यूरोपीय सेंट्रल बैंक के मार्टिन कोचर ने दी चेतावनी, महंगाई को जड़ें जमाने से रोकना जरूरी

यूरोपीय सेंट्रल बैंक की संरचना और मौद्रिक नियंत्रण प्रणाली

जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में स्थित यूरोपीय सेंट्रल बैंक पूरे यूरोज़ोन के लिए रिज़र्व बैंक के रूप में कार्य करता है। यह संस्थान इस क्षेत्र की मौद्रिक नीति का निर्धारण करता है और मुख्य ब्याज दरों को तय करता है। ईसीबी का प्राथमिक और सबसे महत्वपूर्ण अधिदेश मूल्य स्थिरता को बनाए रखना है, जिसका मानक लक्ष्य मुद्रास्फीति को करीब 2 प्रतिशत के आसपास सीमित रखना तय किया गया है।

इस निर्धारित लक्ष्य को हासिल करने के लिए बैंक का प्राथमिक हथियार ब्याज दरों को बढ़ाना या घटाना है। आमतौर पर जब ब्याज दरें अपेक्षाकृत ऊंची रखी जाती हैं, तो इसका परिणाम मजबूत यूरो के रूप में सामने आता है, जबकि दरों में कटौती से मुद्रा कमजोर होती है। मौद्रिक नीति से जुड़े फैसले ईसीबी की गवर्निंग काउंसिल द्वारा साल में आठ बार आयोजित होने वाली आधिकारिक बैठकों में लिए जाते हैं। इन अहम बैठकों में निर्णय यूरोज़ोन के राष्ट्रीय बैंकों के प्रमुखों और ईसीबी की अध्यक्ष क्रिस्टीन लेगार्ड सहित छह स्थायी सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से तय किए जाते हैं।

क्वांटिटेटिव ईजिंग और क्वांटिटेटिव टाइटनिंग के माध्यम से तरलता प्रबंधन

अत्यधिक गंभीर और असाधारण आर्थिक परिस्थितियों में केंद्रीय बैंक क्वांटिटेटिव ईजिंग (QE) जैसे गैर-पारंपरिक नीतिगत साधन का उपयोग कर सकता है। यह एक ऐसी वित्तीय प्रक्रिया है जिसके तहत ईसीबी नए यूरो जारी करता है और उनका इस्तेमाल वाणिज्यिक बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थानों से संपत्तियों, विशेष रूप से सरकारी या कॉरपोरेट बॉन्ड को खरीदने के लिए करता है। आमतौर पर क्वांटिटेटिव ईजिंग की इस प्रक्रिया के चलते यूरो की विनिमय दर कमजोर होती है।

इस कदम को एक अंतिम उपाय माना जाता है, जिसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब केवल ब्याज दरों में कटौती करने से मूल्य स्थिरता का लक्ष्य प्राप्त होना असंभव लगता है। ईसीबी ने वर्ष 2009 से 2011 के वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान, फिर 2015 में जब मुद्रास्फीति लगातार निम्न स्तर पर अटकी रही, और उसके बाद कोविड महामारी के दौर में इस साधन का सहारा लिया था।

इसके विपरीत, क्वांटिटेटिव टाइटनिंग (QT) पूरी तरह से क्वांटिटेटिव ईजिंग की उल्टी प्रक्रिया है। इसे उस समय लागू किया जाता है जब अर्थव्यवस्था में सुधार गति पकड़ने लगता है और मुद्रास्फीति में बढ़ोतरी होने लगती है। जहां क्वांटिटेटिव ईजिंग में ईसीबी वित्तीय संस्थानों को नकदी और तरलता प्रदान करने के लिए बॉन्ड खरीदता है, वहीं क्वांटिटेटिव टाइटनिंग के दौरान बैंक नए बॉन्ड खरीदना बंद कर देता है। इसके साथ ही, अपने पास मौजूद परिपक्व होने वाले बॉन्ड के मूलधन का दोबारा निवेश करना भी रोक दिया जाता है। इस प्रक्रिया को आम तौर पर यूरो के लिए सकारात्मक और तेजी लाने वाला कारक माना जाता है।

एशियाई सत्र में प्रमुख मुद्राओं और बॉन्ड प्रतिफल का हाल

गुरुवार के एशियाई कारोबारी सत्र में ऑस्ट्रेलियाई डॉलर और अमेरिकी डॉलर (AUD/USD) में कमजोरी देखी गई और यह गिरकर 0.7000 के स्तर की ओर खिसक गया। यह गिरावट ऑस्ट्रेलिया के अगस्त रोजगार आंकड़े जारी होने के बाद आई, जिसमें बेरोजगारी दर अनुमानित 4.5 प्रतिशत के मुकाबले बढ़कर 4.6 प्रतिशत दर्ज की गई, जबकि रोजगार परिवर्तन का आंकड़ा उम्मीदों को पीछे छोड़ते हुए 39.5K पर पहुंच गया। बाजार प्रतिभागी शीर्ष अमेरिकी और चीनी नेतृत्व के बीच होने वाली बैठक को लेकर भी सतर्क दिखे।

दूसरी ओर, अमेरिकी डॉलर और जापानी येन (USD/JPY) अपने तीन सप्ताह के उच्चतम स्तर से पीछे हटते हुए एशियाई सत्र में 158.00 के करीब नुकसान में रहा। जापानी बॉन्ड प्रतिफल में तेज उछाल ने संभावित सरकारी हस्तक्षेप के जोखिमों के बीच येन को सहारा दिया। वहीं दूसरी ओर, अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा सख्त नीति बनाए रखने की उम्मीदों और ऊंचे अमेरिकी बॉन्ड यील्ड के चलते अमेरिकी डॉलर ने रातों-रात दो महीने के उच्चतम स्तर पर बनाई गई अपनी बढ़त को थामे रखा।

सोने की चाल, बैंक ऑफ जापान का फैसला और व्यापारिक समझौता

कमोडिटी बाजार में सोना एक सप्ताह के निचले स्तर के करीब सीमित दायरे में कारोबार करता रहा, जिसे उसने एशियाई सत्र के दौरान छुआ था। निवेशक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके चीनी समकक्ष शी जिनपिंग के बीच होने वाली महत्वपूर्ण वार्ता के नतीजों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हालांकि किसी बहुत बड़ी घोषणा की उम्मीदें कम हैं, फिर भी कारोबारी दुर्लभ खनिजों, तकनीकी प्रतिबंधों और मौजूदा व्यापार समझौते के विस्तार से जुड़ी प्रगति पर नजर बनाए हुए हैं।

व्यापारिक मोर्चे पर एक अहम घटनाक्रम में अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने बताया कि अमेरिका और चीन द्विपक्षीय व्यापार विराम समझौते को आगे बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं। यह समझौता पहले नवंबर में समाप्त होने वाला था, जिसे अब 10 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है। यह निर्णय स्कॉट बेसेंट और चीन के उप प्रधानमंत्री हे लिफेंग के बीच वॉशिंगटन में हुई एक अनिर्धारित बैठक के बाद सामने आया।

इसके साथ ही मौद्रिक नीति सामान्यीकरण की दिशा में आगे बढ़ते हुए बैंक ऑफ जापान (BoJ) ने अपनी अल्पकालिक ब्याज दर के लक्ष्य को 1.00 प्रतिशत से बढ़ाकर 1.25 प्रतिशत कर दिया। यह निर्णय 7-2 के बहुमत से लिया गया, जो पिछले कई हफ्तों से वित्तीय विश्लेषकों और बाजार की आम उम्मीदों के पूरी तरह अनुकूल रहा।