अंतरराष्ट्रीय मुद्रा बाजार में भारी उथल-पुथल देखने को मिल रही है, जहां अमेरिकी फेडरल रिजर्व के आक्रामक नीतिगत रुख ने पारंपरिक सुरक्षित निवेश मानी जाने वाली मुद्राओं पर तगड़ा दबाव बना दिया है। स्विट्जरलैंड की मुद्रा स्विस फ्रैंक बीते पांच कारोबारी सत्रों में दो फीसदी टूट चुकी है, जिसके चलते अमेरिकी डॉलर के मुकाबले स्विस फ्रैंक की विनिमय दर 16 महीने के शीर्ष स्तर यानी 0.8250 के पार निकल गई। एक तरफ जहां अमेरिकी केंद्रीय बैंक अपनी नीतिगत दरों को सख्त बनाए रखने के संकेत दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ स्विस नेशनल बैंक द्वारा लंबे समय तक शून्य फीसदी की दर पर टिके रहने की संभावनाओं ने वैश्विक निवेशकों को फ्रैंक से दूर कर दिया है।
फेडरल रिजर्व का ताजा फैसला और चेयरमैन का कड़ा संदेश
अमेरिकी केंद्रीय बैंक ने अपनी हालिया नीतिगत बैठक में बुधवार को ब्याज दरों में 25 आधार अंकों की बढ़ोतरी की, जिसके बाद नीतिगत दरों का दायरा बढ़कर 3.75% से 4% के बीच पहुंच गया। बाजार को इस 25 बेसिस प्वाइंट की बढ़ोतरी का पहले से ही अनुमान था, लेकिन असली हलचल चेयरमैन केविन वॉर्श के संवाददाता सम्मेलन के बाद शुरू हुई। चेयरमैन ने अपने बयान में बेहद कड़ा और सख्त रुख अख्तियार करते हुए साफ संकेत दिया कि इस कैलेंडर वर्ष के खत्म होने से पहले कम से कम एक और बार ब्याज दरों में वृद्धि की जा सकती है।
चेयरमैन केविन वॉर्श ने बैठक के बाद कहा कि 'मुद्रास्फीति अभी भी ऊंचे स्तर पर बनी हुई है' और साथ ही 'अर्थव्यवस्था मजबूत होती दिख रही है'। वित्तीय विश्लेषकों और बाजार प्रतिभागियों ने उनके इस बयान को भविष्य में होने वाली और अधिक दर वृद्धि का स्पष्ट संकेत माना। इस सख्त संदेश ने केंद्रीय बैंक की नीतिगत स्वायत्तता में बाजार के भरोसे को मजबूत किया है। इसके नतीजे के तौर पर अमेरिकी बॉन्ड बाजार में लंबी अवधि के यील्ड नीचे आए, जबकि दो वर्षीय ट्रेजरी नोट के यील्ड में उछाल दर्ज किया गया। दो साल का बॉन्ड यील्ड ब्याज दरों के रुझान से सबसे करीब से जुड़ा होता है, जिसने अमेरिकी डॉलर को व्यापक मजबूती प्रदान की।
स्विस नेशनल बैंक और फेडरल रिजर्व की नीतियों में बढ़ता फासला
अमेरिकी केंद्रीय बैंक के इस कड़े रुख के ठीक विपरीत स्विस नेशनल बैंक पूरी तरह अलग दिशा में खड़ा दिखाई दे रहा है। व्यापक बाजार अनुमानों के मुताबिक स्विस नेशनल बैंक अपनी प्रमुख नीतिगत ब्याज दर को मौजूदा 0% के स्तर पर ही बनाए रखेगा, और यह स्थिति 2027 तक खिंच सकती है। जब एक केंद्रीय बैंक ब्याज दरें बढ़ाकर पूंजी पर अधिक प्रतिफल दे रहा हो और दूसरा बैंक शून्य दर बनाए रखे, तो दोनों के बीच नीतिगत अंतर काफी गहरा जाता है।
इस बढ़ते नीतिगत फासले ने सट्टेबाजी और शॉर्ट टर्म मुनाफा कमाने वाले ट्रेडर के लिए स्विस फ्रैंक के आकर्षण को कमजोर कर दिया है। निवेशक आमतौर पर उन मुद्राओं की तरफ आकर्षित होते हैं जहां यील्ड या ब्याज दर अधिक मिलती है। चूंकि स्विट्जरलैंड में शून्य दर का माहौल लंबा चलने की संभावना है, इसलिए फंड्स अब सुरक्षित माने जाने वाले फ्रैंक से निकलकर उच्च ब्याज देने वाले अमेरिकी डॉलर की ओर तेजी से शिफ्ट हो रहे हैं।
केंद्रीय बैंकों का मुख्य कार्य और ब्याज दरों का तंत्र
दुनिया भर में किसी भी केंद्रीय बैंक का सबसे अहम और बुनियादी दायित्व अपने देश या क्षेत्र में मूल्य स्थिरता को सुनिश्चित करना होता है। हर अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव देखा जाता है। जब जरूरी वस्तुओं के दाम लगातार बढ़ते हैं, तो उस स्थिति को मुद्रास्फीति यानी महंगाई कहा जाता है। इसके विपरीत जब सामान्य रूप से चीजों के दाम लगातार घटने लगते हैं, तो उसे अपस्फीति कहा जाता है। केंद्रीय बैंक अपनी प्रमुख नीतिगत दर में बदलाव करके अर्थव्यवस्था में समग्र मांग और आपूर्ति के संतुलन को नियंत्रित करते हैं।
अमेरिकी फेडरल रिजर्व, यूरोपीय सेंट्रल बैंक और बैंक ऑफ इंग्लैंड जैसे दुनिया के सबसे बड़े केंद्रीय बैंकों का प्राथमिक लक्ष्य महंगाई दर को लगभग 2% के करीब स्थिर रखना होता है। महंगाई को घटाने या बढ़ाने के लिए केंद्रीय बैंकों के पास सबसे ताकतवर हथियार उनकी बेंचमार्क नीतिगत ब्याज दर होती है। पूर्व निर्धारित तिथियों पर केंद्रीय बैंक अपनी बैठकें करते हैं, नीतिगत ब्याज दर की घोषणा करते हैं और यह विस्तृत व्याख्या पेश करते हैं कि उन्होंने दरें स्थिर क्यों रखीं, घटाईं या क्यों बढ़ाईं।
केंद्रीय बैंक के फैसले के बाद स्थानीय वाणिज्यिक बैंक भी अपनी जमा और कर्ज की दरों में उसी अनुसार फेरबदल करते हैं। जब ब्याज दरें बढ़ाई जाती हैं, तो लोगों के लिए बचत पर अधिक कमाई करना संभव होता है, लेकिन कंपनियों और उपभोक्ताओं के लिए कर्ज लेना महंगा हो जाता है, जिससे नए निवेश की रफ्तार धीमी पड़ जाती है। जब कोई केंद्रीय बैंक ब्याज दरों में भारी बढ़ोतरी करता है, तो वित्तीय भाषा में इसे मौद्रिक सख्ती कहा जाता है। इसके उलट, जब अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए नीतिगत दरें घटाई जाती हैं, तो उसे मौद्रिक सुस्ती या मौद्रिक नरमी कहा जाता है।
केंद्रीय बैंक की स्वायत्तता, हॉक्स, डोव्स और ब्लैकआउट अवधि
अधिकांश प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में केंद्रीय बैंक राजनीतिक हस्तक्षेप से पूरी तरह स्वतंत्र होकर काम करते हैं। नीति निर्माण से जुड़े बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति से पहले उन्हें विभिन्न संसदीय समितियों, पैनलों और आधिकारिक सुनवाइयों की कड़ी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। बोर्ड में शामिल प्रत्येक सदस्य का मौद्रिक नीति और महंगाई को नियंत्रित करने के तरीके पर अपना एक दृष्टिकोण होता है।
जिन सदस्यों का मानना होता है कि ब्याज दरें कम रखी जाएं, कर्ज सस्ता मिले और अर्थव्यवस्था को भरपूर बढ़ावा दिया जाए, उन्हें 'डोव्स' कहा जाता है। डोव्स इस बात से संतुष्ट रहते हैं कि अगर आर्थिक विस्तार के लिए महंगाई दर 2% से थोड़ी ऊपर भी निकल जाए तो कोई हर्ज नहीं है। इसके विपरीत जो सदस्य महंगाई को हर हाल में दबाए रखने के पक्षधर होते हैं, बचतकर्ताओं को ऊंचा रिटर्न देना चाहते हैं और तब तक चैन से नहीं बैठते जब तक मुद्रास्फीति 2% या उससे ठीक नीचे न आ जाए, उन्हें 'हॉक्स' कहा जाता है।
नीतिगत बैठकों की अध्यक्षता केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष या गवर्नर करते हैं, जिनका मुख्य काम हॉक्स और डोव्स के बीच सहमति बनाना होता है। यदि मतदान के दौरान राय 50-50 के अनुपात में बंट जाए, तो टाई की स्थिति को तोड़ने के लिए चेयरमैन का अंतिम वोट निर्णायक साबित होता है। चेयरमैन समय-समय पर अपने भाषणों के माध्यम से भविष्य के नीतिगत दृष्टिकोण का संदेश भी बाजारों तक पहुंचाते हैं। किसी भी केंद्रीय बैंक की कोशिश होती है कि वह वित्तीय बाजारों, शेयर बाजार और विदेशी मुद्रा दरों में किसी हिंसक झटके के बिना अपनी नीतियों को आगे बढ़ाए। नीतिगत बैठक से ठीक कुछ दिन पहले से लेकर फैसले की घोषणा तक बोर्ड सदस्यों के सार्वजनिक रूप से बोलने पर रोक होती है, जिसे तकनीकी रूप से 'ब्लैकआउट पीरियड' कहा जाता है।
ऑस्ट्रेलियाई डॉलर, जापानी येन और सोने के बाजार पर असर
अमेरिकी केंद्रीय बैंक के सख्त रुख का प्रभाव केवल स्विस फ्रैंक तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि अन्य प्रमुख वैश्विक परिसंपत्तियों पर भी इसका सीधा असर देखने को मिला है। एशियाई कारोबारी सत्र में गुरुवार को ऑस्ट्रेलियाई डॉलर में नए खरीदार सक्रिय हुए और उसने 0.7100 का स्तर दोबारा हासिल कर लिया। ऑस्ट्रेलियाई डॉलर को रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया द्वारा संभावित ब्याज दर वृद्धि की उम्मीदों और अमेरिका तथा ईरान के बीच कूटनीतिक प्रयासों की संभावनाओं से बल मिला, जिससे बाजार में जोखिम उठाने की क्षमता बढ़ी।
दूसरी ओर, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले जापानी येन में भी भारी उतार-चढ़ाव दर्ज किया गया। गुरुवार के एशियाई सत्र में डॉलर-येन जोड़ी 156.00 के नीचे संक्षिप्त गिरावट से उबरी। जापानी येन को बैंक ऑफ जापान द्वारा अपनी नीति सामान्यीकरण की राह पर तेजी से आगे बढ़ने के संकेतों से समर्थन मिला, जिससे डॉलर-येन की लगातार तीन दिनों की तेजी पर ब्रेक लगा। निवेशकों की निगाहें अब पूरी तरह शुक्रवार को आने वाले बैंक ऑफ जापान के नीतिगत फैसले पर टिकी हुई हैं।
कीमती धातुओं के बाजार में सोने ने यूरोपीय सत्र के शुरुआती हिस्से में अपनी बढ़त को आगे बढ़ाया और पिछले दिन छुए गए करीब छह सप्ताह के निचले स्तर से उबरने में कामयाबी हासिल की। अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड में मामूली नरमी ने डॉलर में हल्का मुनाफावसूली का दबाव बनाया, जिससे सोने को थोड़ा सहारा मिला। हालांकि, फेडरल रिजर्व का सख्त नीतिगत रुख और पश्चिम एशिया में बना तनाव बिना यील्ड वाले सोने की तेजी को एक सीमित दायरे में बांधकर रखे हुए हैं।
जापान का ऐतिहासिक ब्याज दर मॉडल और वैश्विक निवेश का बदलता परिदृश्य
विगत एक दशक से अधिक समय से जापान की बेहद कम और नकारात्मक ब्याज दरों ने वैश्विक वित्तीय बाजारों में खरबों डॉलर के निवेश को वित्तपोषित करने में केंद्रीय भूमिका निभाई थी। जापानी येन दुनिया भर के निवेशकों के लिए सबसे सस्ता कर्ज जुटाने का जरिया बना रहा, जिसका इस्तेमाल वैश्विक संपत्तियों में निवेश के लिए किया जाता रहा। लेकिन अब बैंक ऑफ जापान द्वारा अपनी नीतियों को और सख्त किए जाने की संभावनाओं के बीच यह सस्ता फंडिंग का जरिया एक नए दौर में प्रवेश कर रहा है। जहां बाकी बड़ी वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं ने मुद्रास्फीति से निपटने के लिए पहले ही ब्याज दरें बढ़ा दी थीं, वहीं जापान लंबे समय तक अपवाद बनकर टिका रहा था, जिसका संतुलन अब बदल रहा है।
