घरेलू अर्थव्यवस्था में ईंधन की ऊंची लागत और महंगाई का दबाव गहराने के साथ ही मौद्रिक नीति को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आई तेजी के कारण केंद्रीय बैंक पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी करने और मौद्रिक रुख को कड़ा करने का दबाव बढ़ रहा है। हालांकि मजबूत आर्थिक वृद्धि के बावजूद सरकार की उधारी लागत और बजट घाटे के समीकरण ऐसे बने हुए हैं, जिनसे नीतिगत फैसलों का असर उलटा पड़ने का जोखिम भी खड़ा हो गया है।
मजबूत जीडीपी आंकड़ों के बीच तेल का बढ़ता जोखिम
अर्थव्यवस्था के बुनियादी आंकड़ों पर नजर डालें तो वित्तीय वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की वृद्धि दर 7.8% दर्ज की गई थी। यह आंकड़ा भारतीय रिजर्व बैंक के 7% के पिछले अनुमान से काफी बेहतर रहा, जिससे घरेलू कारोबारी गतिविधियों की मजबूती साफ झलकती है। इसके बाद सितंबर में जारी अपने मासिक आर्थिक समीक्षा दस्तावेज में वित्त मंत्रालय ने रेखांकित किया कि देश ने चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में मजबूत शुरुआत की है। इसके साथ ही मंत्रालय ने सतर्क किया कि चुनौतीपूर्ण वैश्विक माहौल में इस वृद्धि को स्वाभाविक मानकर नहीं बैठा जा सकता।
दुनिया भर में जारी भू-राजनीतिक तनाव और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर बढ़ते असर ने ऊर्जा बाजार में अनिश्चितता को काफी बढ़ा दिया है। यह स्थिति भारत के लिए बेहद संवेदनशील है, क्योंकि देश अपनी कच्चे तेल की जरूरतों का लगभग 90% हिस्सा आयात करता है। अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड की कीमतें औसतन 100 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर बनी हुई हैं। ऐसे में यदि घरेलू मुद्रा कमजोर पड़ती है, तो आयातित महंगाई परिवहन खर्च और विनिर्माण लागत के जरिए सीधे तौर पर आम बाजार में फैल सकती है।
खुदरा और थोक महंगाई के आंकड़ों ने बढ़ाई चुनौती
आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक अगस्त महीने में सालाना आधार पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी सीपीआई मुद्रास्फीति 4.45% से बढ़कर 4.82% पर पहुंच गई। वहीं दूसरी तरफ थोक मूल्य सूचकांक यानी डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति उछलकर 9.92% दर्ज की गई। मुद्रास्फीति के इस स्तर पर पहुंचने के कारण केंद्रीय बैंक के पास वर्तमान नीतिगत दरों को स्थिर बनाए रखने के विकल्प सीमित होते जा रहे हैं।
मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के पारंपरिक तरीके आम तौर पर दरों को बढ़ाकर मांग को कम करने पर केंद्रित होते हैं। लेकिन मौजूदा समय में राजकोषीय गणित एक नई चुनौती पेश कर रहा है। अप्रैल से अगस्त की अवधि के दौरान सरकार का राजकोषीय घाटा पूरे साल के लक्ष्य के लगभग 42% तक पहुंच गया है। पूंजीगत संपत्तियों पर पहले से किया गया अग्रिम खर्च और लगातार बढ़ता व्यय, बढ़ते कर्ज खर्च के बीच पूरे साल के लिए तय 4.3% के राजकोषीय घाटे के लक्ष्य पर दबाव डाल सकता है। यदि कर राजस्व इस गति से नहीं बढ़ा, तो सरकार की उधारी लागत में वृद्धि से मुद्रा पर दबाव फिर बढ़ सकता है, जिससे ब्याज दरों में बढ़ोतरी का मूल उद्देश्य ही कमजोर पड़ सकता है।
विदेशी मुद्रा भंडार का मजबूत सुरक्षा कवच
दूसरी तरफ मुद्रा बाजार में अत्यधिक उतार-चढ़ाव को थामने के लिए केंद्रीय बैंक के पास पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध हैं। सितंबर महीने में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार रिकॉर्ड 785.7 अरब डॉलर के स्तर पर पहुंच गया। भंडार का यह विशाल स्तर नीति निर्माताओं को विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में किसी भी अनियंत्रित अस्थिरता को रोकने की ठोस क्षमता देता है। पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार की मौजूदगी इस बात का संकेत देती है कि आने वाले समय में रुपये पर पड़ने वाला भारी मूल्यह्रास का दबाव काफी हद तक नियंत्रित और सुगम रह सकता है।
तकनीकी चार्ट और विनिमय दरों के रुझानों को देखें तो अप्रैल के अंत से जारी दोनों तरफ का उतार-चढ़ाव दैनिक चार्ट पर एक आयताकार दायरा बना रहा है। इसे मई 2025 के निचले स्तर से आई जोरदार तेजी की पृष्ठभूमि में एक तेजी का समेकन चरण माना जा सकता है। बाजार में तेजी की उम्मीद रखने वालों को 96.60-96.65 के दायरे वाली बाधा के ऊपर एक निरंतर ब्रेकआउट का इंतजार करना होगा। इसके पार निकलने पर विनिमय दर 97.00 के सर्वकालिक उच्च स्तर के करीब पहुंच सकती है, जो मौजूदा रुझान को और विस्तार देने का मार्ग प्रशस्त करेगी।
गिरावट की स्थिति में शुरुआती समर्थन 95.75-95.70 के क्षैतिज क्षेत्र के पास बना हुआ है। इसके नीचे 95.00 का मनोवैज्ञानिक स्तर और फिर ट्रेडिंग रेंज का निचला हिस्सा यानी 94.25 का स्तर आता है। इसके ठीक नीचे 93.80 के आसपास तकनीकी रूप से अहम 200-दिवसीय सिंपल मूविंग एवरेज यानी एसएमए स्थित है। जब तक इस गतिशील समर्थन स्तर के नीचे स्पष्ट गिरावट नहीं आती, तब तक बाजार में मंदी के गहरे बदलाव का संकेत नहीं मिलेगा।
मूल्य स्थिरता और विनिमय दर प्रबंधन का दोहरा दायरा
भारतीय रिजर्व बैंक का घोषित मुख्य दायित्व विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना है। इसके तहत ब्याज दर के प्राथमिक उपकरण का उपयोग करके मुद्रास्फीति को 4% के स्तर पर स्थिर रखने का लक्ष्य रखा जाता है। इसके अलावा केंद्रीय बैंक विनिमय दर को ऐसे दायरे में बनाए रखने का प्रयास करता है जिससे अनावश्यक उतार-चढ़ाव न हो और आयातकों व निर्यातकों के सामने संकट पैदा न हो, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था विशेष रूप से तेल के मामले में विदेशी व्यापार पर भारी निर्भरता रखती है।
केंद्रीय बैंक अपनी मौद्रिक नीति की समीक्षा और ब्याज दरों में आवश्यक समायोजन के लिए वर्ष में छह द्विमासिक बैठकें आयोजित करता है। जब मुद्रास्फीति 4% के लक्ष्य से अधिक हो जाती है, तो उधारी और खर्च को हतोत्साहित करने के लिए ब्याज दरों में बढ़ोतरी की जाती है, जिससे आम तौर पर रुपये को समर्थन मिलता है। इसके विपरीत जब मुद्रास्फीति लक्ष्य से बहुत नीचे गिर जाती है, तो ऋण प्रवाह बढ़ाने के लिए दरें घटाई जा सकती हैं, जो मुद्रा के लिए कमजोरी का कारण बन सकती हैं। विदेशी व्यापार की अहमियत को देखते हुए केंद्रीय बैंक हाजिर बाजार में प्रमुख स्तरों पर रुपये की खरीद-बिक्री करता है और अपने जोखिम को प्रबंधित करने के लिए डेरिवेटिव्स का उपयोग करता है।
वैश्विक बाजारों की चाल और अमेरिकी रोजगार आंकड़ों पर नजर
वैश्विक विदेशी मुद्रा बाजार में भी शुक्रवार को मिला-जुला रुख देखने को मिला। एशियाई सत्र के दौरान ऑस्ट्रेलियाई डॉलर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले उछलकर 0.6950 के करीब पहुंच गया। अमेरिका के महत्वपूर्ण गैर-कृषि पेरोल आंकड़ों से पहले मुनाफावसूली के कारण अमेरिकी डॉलर 17 महीने के उच्च स्तर से पीछे हटा। उधर वैश्विक बॉन्ड प्रतिफल और मुद्रास्फीति के बढ़ते जोखिमों के चलते नवंबर में ब्याज दर वृद्धि की उम्मीदों से ऑस्ट्रेलियाई मुद्रा को सहारा मिला।
दूसरी ओर टोक्यो सीपीआई के उम्मीद से अधिक गर्म रहने और अमेरिकी डॉलर की कमजोरी के बावजूद डॉलर-येन जोड़ी 158.00 के करीब संघर्ष करती दिखी और अपनी साप्ताहिक सीमा के ऊपरी स्तर से फिसल गई। धातु बाजार में सोने की चाल शुक्रवार को भी एक सीमित दायरे में रही और यूरोपीय सत्र की शुरुआत से पहले यह 4,200 डॉलर प्रति औंस के नीचे कारोबार करता नजर आया। व्यापारी अमेरिकी श्रम बाजार के नए आंकड़ों का इंतजार कर रहे हैं, जहां सितंबर में गैर-कृषि रोजगार में केवल 90,000 की वृद्धि का अनुमान है, जो अगस्त के 162,000 से काफी कम है।
डिजिटल परिसंपत्ति बाजार में पाई नेटवर्क की कीमत में उतार-चढ़ाव जारी रहा और पिछले दिन 3% से अधिक की गिरावट के बाद यह 0.0900 डॉलर के आसपास बनी रही। चार घंटे के चार्ट पर बने पैटर्न से नीचे फिसलने का जोखिम दिख रहा है, क्योंकि यह परिसंपत्ति 0.1000 डॉलर के मनोवैज्ञानिक स्तर को पार करने में संघर्ष कर रही है। वहीं अमेरिकी श्रम सांख्यिकी ब्यूरो शुक्रवार को 12:30 जीएमटी पर सितंबर के गैर-कृषि पेरोल आंकड़े जारी करने जा रहा है, जहां बेरोजगारी दर 4.1% पर स्थिर रहने और औसत प्रति घंटा कमाई के जरिए मापी जाने वाली मासिक वेतन मुद्रास्फीति 0.3% पर रहने की संभावना जताई गई है।





















