राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) द्वारा एस्सेल ग्रुप के संस्थापक सुभाष चंद्रा की व्यक्तिगत गारंटी से जुड़ी पुनर्भुगतान योजना को मंजूरी दिए जाने के बाद देश के वित्तीय और बैंकिंग हलकों में व्यापक चर्चा शुरू हो गई है। न्यायाधिकरण के आदेश के विवरण सामने आने के बाद यह सवाल उठने लगा कि क्या लेनदारों ने रु 22,006 करोड़ के स्वीकृत दावों के मुकाबले महज रु 6.25 करोड़ की वसूली स्वीकार करके बहुत बड़ा नुकसान उठाया है। हालांकि, दिवाला अदालत के फैसले और कानूनी बारीकियों का विश्लेषण बताता है कि इस मामले को 99.97 प्रतिशत का हेयरकट या पूर्ण कर्ज माफी मानना पूरी तरह भ्रामक है। कानून के तहत व्यक्तिगत गारंटी देने वाले की निजी संपत्ति और मूल कॉर्पोरेट उधारकर्ताओं की देनदारी में स्पष्ट अंतर होता है।
22,006 करोड़ रुपये के दावे और व्यक्तिगत गारंटी का पूरा गणित
न्यायाधिकरण के फैसले के वित्तीय प्रभावों को सही ढंग से समझने के लिए स्वीकृत दावों की प्रकृति को जानना आवश्यक है। रु 22,006 करोड़ की राशि उन कुल दावों का प्रतिनिधित्व करती है जो सुभाष चंद्रा के खिलाफ केवल एक व्यक्तिगत गारंटर के रूप में स्वीकार किए गए थे। यह गारंटी एस्सेल ग्रुप और ज़ी से जुड़ी विभिन्न कंपनियों द्वारा लिए गए ऋण सुविधाओं के लिए दी गई थी। इसका सीधा मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि सुभाष चंद्रा ने स्वयं व्यक्तिगत रूप से बैंकों से यह पूरी राशि उधार ली थी।
मामले से जुड़े वित्तीय आंकड़ों के विस्तृत अध्ययन से पता चलता है कि कुल स्वीकृत दावों में से लगभग रु 2,574 करोड़ की राशि ही ऐसे ऋणों से जुड़ी थी, जिनके लिए शुरुआती कर्ज लेते समय सुभाष चंद्रा की व्यक्तिगत गारंटी दी गई थी। शेष अधिकांश गारंटियां बाद की तारीखों में कंपनियों के मौजूदा ऋणों के लिए अतिरिक्त या संपार्श्विक सुरक्षा के रूप में प्रदान की गई थीं। यही कारण है कि चर्चित 99.97 प्रतिशत हेयरकट को पूरी कॉर्पोरेट देनदारी पर नुकसान के रूप में देखना गलत है। कटौती का यह प्रतिशत केवल सुभाष चंद्रा की निजी संपत्ति से वसूल की जा रही राशि पर लागू होता है। मुख्य कॉर्पोरेट उधारकर्ता अपनी पूरी देनदारी के लिए कानूनी रूप से जवाबदेह बने हुए हैं, और लेनदार बैंक कानून के तहत उन कंपनियों की संपत्तियों और प्रतिभूतियों से अपना बकाया वसूलने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हैं।
लेनदारों का मतदान, विरोध करने वाले बैंक और भुगतान का ढांचा
व्यक्तिगत पुनर्भुगतान योजना की मंजूरी दिवाला प्रक्रिया के तहत वित्तीय लेनदारों के मतदान के माध्यम से तय हुई थी। इस पुनर्गठन योजना को वोटिंग शेयर के हिसाब से 80.81 प्रतिशत लेनदारों का समर्थन प्राप्त हुआ, जो कानून के तहत आवश्यक सीमा से अधिक है। इसके बावजूद, कई प्रमुख वित्तीय संस्थानों ने इस प्रस्ताव के खिलाफ अपना वोट दिया। असहमति जताने वाले लेनदारों में एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, यूनियन बैंक, केनरा बैंक, आरबीएल बैंक और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस प्रमुख रूप से शामिल थे।
विरोध करने वाले बैंकों का मुख्य तर्क यह था कि सुभाष चंद्रा की व्यक्तिगत संपत्ति से मिलने वाली वसूली की राशि बेहद कम है। हालांकि, न्यायिक न्यायाधिकरण ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि असंतुष्ट लेनदारों की आपत्तियां बहुमत द्वारा स्वीकृत योजना को रद्द करने के लिए पर्याप्त नहीं थीं। इस समाधान ढांचे की एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जहां सुभाष चंद्रा की निजी संपत्ति से उनकी गारंटर देनदारी के निपटारे के लिए रु 6.25 करोड़ की राशि आएगी, वहीं इस योजना में मूल कॉर्पोरेट उधारकर्ताओं द्वारा इस राशि के अलावा लगभग रु 1,494 करोड़ के अलग से भुगतान का प्रावधान भी शामिल है।
कुल संपत्ति के ऐतिहासिक आंकड़े और लेनदारों की आपत्तियां
असंतुष्ट बैंकों की मुख्य चिंता सुभाष चंद्रा की व्यक्तिगत संपत्ति के घोषित मूल्यों में आई भारी गिरावट को लेकर थी। विरोध दर्ज कराने वाले लेनदारों ने पिछले वित्तीय प्रमाणपत्रों का हवाला दिया, जिसके अनुसार वर्ष 2017 में सुभाष चंद्रा की कुल व्यक्तिगत संपत्ति लगभग रु 45,888 करोड़ प्रमाणित की गई थी। इसके बाद वर्ष 2018 में किए गए वित्तीय मूल्यांकन में उनकी कुल संपत्ति लगभग रु 40,562 करोड़ दर्शाई गई थी।
इन ऐतिहासिक आंकड़ों की तुलना में वर्तमान में घोषित लगभग रु 31.79 करोड़ की व्यक्तिगत संपत्ति के सामने आने पर लेनदारों ने संपत्तियों के हस्तांतरण और जांच की मांग उठाई। दूसरी ओर, सुभाष चंद्रा से जुड़े बयानों में यह रुख रेखांकित किया गया कि इस मामले से संबंधित कंपनियों ने लेनदार बैंकों को अब तक लगभग रु 43,000 करोड़ का भुगतान किया है। हालांकि यह आंकड़ा एस्सेल समूह से जुड़ी संस्थाओं द्वारा कर्ज कम करने के प्रयासों का संदर्भ देता है, लेकिन कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि कंपनियों द्वारा अतीत में किया गया भुगतान व्यक्तिगत गारंटर के खिलाफ चल रही दिवाला कार्यवाही के कानूनी स्वरूप को नहीं बदलता।
आईबीसी के तहत पर्सनल गारंटी के कानूनी नियम
सुभाष चंद्रा के खिलाफ व्यक्तिगत गारंटर के रूप में कानूनी कार्यवाही की शुरुआत इंडियाबुल्स द्वारा विवेक इंफ्राकॉन को दिए गए एक कॉर्पोरेट ऋण से हुई थी, जिसके लिए चंद्रा ने व्यक्तिगत गारंटी दी थी। जब उधारकर्ता कंपनी ने पुनर्भुगतान में डिफॉल्ट किया, तो लेनदारों ने दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता के व्यक्तिगत गारंटर प्रावधानों के तहत कानूनी कदम उठाए।
आईबीसी ढांचे का एक मुख्य सिद्धांत यह है कि व्यक्तिगत गारंटर की दिवाला कार्यवाही और मूल कॉर्पोरेट देनदार की देनदारी दो अलग-अलग कानूनी प्रक्रियाएं हैं। कानून के अनुसार, यदि किसी गारंटर की व्यक्तिगत संपत्ति से सीमित राशि वसूल होती है, तो भी इससे मूल उधारकर्ता कंपनियों के खिलाफ लेनदारों के कानूनी अधिकार समाप्त नहीं होते। बैंक और वित्तीय संस्थान कॉर्पोरेट संपत्तियों को जब्त करने, बंधक रखी गई प्रतिभूतियों को भुनाने और मूल उधारकर्ता कंपनियों से अपना पूरा बकाया वसूलने के लिए अपने सभी कानूनी अधिकारों का इस्तेमाल जारी रख सकते हैं।
आईबीसी के तहत वसूली के राष्ट्रीय आंकड़े और सफलता
दिवाला विशेषज्ञों का कहना है कि सुभाष चंद्रा के मामले में आया फैसला एक विशिष्ट और अपवादात्मक परिस्थिति है, इसे आईबीसी के तहत होने वाली सामान्य कॉर्पोरेट वसूली की दर के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड के समग्र आंकड़े बताते हैं कि कानून लागू होने के बाद से मार्च 2026 तक मंजूर की गई समाधान योजनाओं के माध्यम से लेनदारों ने रु 4.32 लाख करोड़ से अधिक की वसूली की है।
वित्तीय मानकों के आधार पर देखें तो यह वसूली फंसे हुए संपत्तियों के लिक्विडेशन मूल्य का 116.85 प्रतिशत और उनके उचित बाजार मूल्य का 94.56 प्रतिशत है। ये आंकड़े साबित करते हैं कि कंपनियों को बंद करने की तुलना में न्यायाधिकरण की समाधान प्रक्रिया से बैंकों को कहीं अधिक राशि वापस मिलती है। इसके अलावा, आईबीसी के सख्त प्रावधानों का निवारक प्रभाव भी देखा गया है। कानून लागू होने के बाद से अब तक रु 14 लाख करोड़ से अधिक के परिसंपत्तियों से जुड़े 32,006 से ज्यादा मामलों का निपटारा दिवाला प्रक्रिया में औपचारिक प्रवेश से पहले ही हो गया, जहां याचिका दायर होते ही देनदारों ने अपने बकाये का समाधान कर लिया।
बैंकिंग क्षेत्र में सुधार और अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव
दिवाला समाधान के प्रभावी तंत्र से भारतीय बैंकिंग प्रणाली की सेहत में ऐतिहासिक सुधार दर्ज किया गया है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का शुद्ध एनपीए (गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां) मार्च 2018 में 5.94 प्रतिशत था, जो सितंबर 2025 तक घटकर मात्र 0.48 प्रतिशत पर आ गया। कुल राशि के संदर्भ में, बैंकों का शुद्ध एनपीए लगभग रु 5.2 लाख करोड़ से घटकर केवल रु 94,000 करोड़ रह गया है।
केवल कर्ज वसूली ही नहीं, बल्कि व्यावसायिक गतिविधियों पर भी इस कानून का सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। आईआईएम अहमदाबाद द्वारा किए गए एक अध्ययन के निष्कर्ष बताते हैं कि आईबीसी के तहत पुनर्गठित कंपनियों ने समाधान के बाद बेहतर प्रदर्शन किया। अध्ययन के अनुसार, समाधान के बाद इन कंपनियों की बिक्री में औसतन 76 प्रतिशत, कुल परिसंपत्तियों में 50 प्रतिशत, कर्मचारियों पर होने वाले खर्च में 50 प्रतिशत और पूंजीगत व्यय में 130 प्रतिशत की जोरदार वृद्धि दर्ज की गई। यह आंकड़े दर्शाते हैं कि दिवाला कानून आर्थिक मूल्यों को नष्ट करने के बजाय व्यवसायों को पुनर्जीवित करता है। वित्तीय बाजारों और बैंकिंग संस्थानों के लिए मुख्य सीख यही है कि सुभाष चंद्रा के व्यक्तिगत गारंटर समझौते का मतलब कॉर्पोरेट दावों का समर्पण बिल्कुल नहीं है।
