अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य तनाव थमने से वैश्विक कच्चे तेल के दामों में 5 प्रतिशत की बड़ी गिरावट

पश्चिम एशिया में तनाव घटने से कम हुआ जियोपॉलिटिकल रिस्क प्रीमियम

कच्चे तेल में आई इस ताजा बिकवाली की मुख्य वजह पश्चिम एशिया में सीधे सैन्य टकराव बढ़ने की आशंका का कम होना है। इससे पहले वित्तीय बाजारों ने होर्मुज जलडमरूमध्य और लाल सागर के जरिए कच्चे तेल और रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पादों की आवाजाही में संभावित रुकावटों को देखते हुए भारी रिस्क प्रीमियम शामिल कर लिया था। हालांकि, वीकेंड पर वाशिंगटन और तेहरान दोनों ओर से आगे की सैन्य कार्रवाई रोकने के संकेत मिलने के बाद निवेशकों ने अपनी खरीदारी की पोजीशन को हल्का करना शुरू कर दिया। बाजार में अब यह धारणा बन रही है कि तात्कालिक सप्लाई शॉक का खतरा टल गया है, जिसके चलते फ्यूचर्स मार्केट में यह बड़ा सुधार देखा गया है।

समुद्री जलमार्गों पर चुनौतियां और सप्लाई चेन का जोखिम

ऊर्जा बाजार के विश्लेषकों का मानना है कि तेल की कीमतों में आई गिरावट का मतलब यह नहीं है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार पूरी तरह सामान्य स्थिति में लौट आया है। रणनीतिक समुद्री मार्गों पर जहाजों की आवाजाही में अब भी पूरी तरह सुधार नहीं हुआ है और सुरक्षा संबंधी चिंताएं बनी हुई हैं। होर्मुज जलडमरूमध्य दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा गलियारा है, जिसके माध्यम से वैश्विक समुद्री कच्चे तेल और एलएनजी निर्यात का एक बड़ा हिस्सा गुजरता है। इस पतले जलमार्ग में किसी भी तरह की बाधा पूरी दुनिया के कमोडिटी बाजारों में भारी उथल-पुथल मचा सकती है।

शिपिंग आंकड़ों के मुताबिक, होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले जहाजों की संख्या अब भी सामान्य स्तर से नीचे है। इसके साथ ही, यमन के हूती आंदोलन से जुड़े हमलों के कारण लाल सागर के पास स्थित बाब अल-मंदब जलडमरूमध्य में भी व्यापारिक जहाजों का आवागमन प्रभावित हुआ है। विशेषज्ञों का कहना है कि वित्तीय बाजार किसी भी खबर पर तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं, लेकिन शिपिंग कंपनियों, बीमा प्रदाताओं और तेल व्यापारियों को जमीनी स्तर पर परिचालन सामान्य करने में समय लगता है। इसलिए, कीमतों में नरमी के बावजूद वैश्विक सप्लाई चेन का जोखिम बना हुआ है।

भारतीय अर्थव्यवस्था और घरेलू बाजारों पर असर

भारत अपनी कच्चा तेल आवश्यकताओं का अधिकांश हिस्सा आयात करता है, इसलिए अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल के दामों की हलचल पर भारतीय नीति निर्माताओं की सीधी नजर रहती है। जब कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती हैं, तो भारत का आयात बिल बढ़ जाता है, जिससे भारतीय रुपये पर दबाव पड़ता है और देश में महंगाई बढ़ने की आशंका बढ़ जाती है। इसके अलावा, कच्चे तेल में तेजी आने से विमानन, लॉजिस्टिक्स, केमिकल्स, पेंट्स और तेल विपणन कंपनियों की इनपुट लागत बढ़ जाती है।

ऐसे में ब्रेंट क्रूड के दामों में आई यह गिरावट भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी राहत लेकर आई है, खासकर तब जब देश में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और आर्थिक विकास को गति देने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। कच्चे तेल के सस्ता होने से भारतीय शेयर बाजार में भी निवेशकों की भावना मजबूत होती है, जो हाल के दिनों में विदेशी कोषों की निकासी और महंगे तेल की चिंताओं के कारण दबाव में था।

जेपीमॉर्गन का अनुमान और भविष्य का आउटलुक

वैश्विक निवेश बैंक जेपीमॉर्गन के आकलन के अनुसार, यदि मध्य पूर्व से ऊर्जा आपूर्ति में लंबी अवधि तक रुकावट बनी रहती है, तो आने वाले महीनों में ब्रेंट क्रूड की कीमतें दोबारा उछल सकती हैं। बैंक के विश्लेषकों का कहना है कि आपूर्ति में रुकावट का हर एक अतिरिक्त महीना कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 7 डॉलर से 8 डॉलर प्रति बैरल की बढ़ोतरी कर सकता है। हालांकि, मौजूदा समय में सैन्य झड़पों पर विराम लगने से बाजार को अस्थाई रूप से संभलने का मौका मिला है।