वैश्विक केंद्रीय बैंकों ने ब्याज दरों में किया इजाफा, जिद्दी महंगाई पर नई चेतावनी जारी

प्रमुख केंद्रीय बैंकों के सख्त फैसले और बयानों का ब्योरा

अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने अपनी बैठक में ब्याज दरों में 25 आधार अंकों की एक और वृद्धि की घोषणा की। फेडरल रिजर्व ने अपने नीतिगत रुख को अधिक सख्त बनाए रखने के संकेत दिए और भविष्य में महंगाई के ऊंचे रहने के अनुमान जारी किए। चेयर केविन वॉर्श ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि वित्तीय स्थितियां अभी भी उतनी प्रतिबंधात्मक नहीं हुई हैं जितनी जरूरत है। उन्होंने रेखांकित किया कि नीति निर्माताओं का पूरा ध्यान अस्थायी मूल्य झटकों के बजाय लंबे समय तक टिकने वाली जिद्दी महंगाई से निपटने पर केंद्रित है। अमेरिकी केंद्रीय बैंक का मानना है कि मजबूत घरेलू मांग और स्थिर उत्पादकता दर नीतिगत सख्ती को जारी रखने की गुंजाइश देती है।

दूसरी ओर बैंक ऑफ इंग्लैंड ने अपनी नीतिगत दरों को 3.75 प्रतिशत पर यथावत बनाए रखने का निर्णय लिया। दरें स्थिर रखने के बावजूद उसके संशोधित आर्थिक अनुमानों ने भविष्य के लिए कहीं अधिक असहज तस्वीर पेश की। इन अनुमानों के अनुसार वर्ष 2027 की शुरुआत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 4 प्रतिशत से ऊपर निकल जाने की आशंका है। गवर्नर एंड्रयू बेली ने आगाह किया कि लंबे समय तक खिंचने वाले भू-राजनीतिक तनावों के कारण भविष्य में सख्त मौद्रिक नीति अपनाना अपरिहार्य हो सकता है। ब्रिटेन के बैंक ने संकेत दिया कि यदि कीमतों में तेजी व्यापक रूप लेती है, तो वह दरें बढ़ाने में पीछे नहीं रहेगा।

इधर बैंक ऑफ जापान ने अपनी मौद्रिक नीतियों को सामान्य बनाने का सफर जारी रखते हुए ब्याज दरों को 25 आधार अंक बढ़ाकर 1.25 प्रतिशत कर दिया। यह निर्णय 7-2 के बहुमत से लिया गया, जिसने उसकी पिछली 1.00 प्रतिशत की सीमा को समाप्त किया। गवर्नर काज़ुओ उएदा ने माना कि बुनियादी महंगाई बैंक के निर्धारित लक्ष्य के करीब पहुंच रही है। उनका कहना था कि लगातार बढ़ती मजदूरी, ऊंचे आयात खर्च और मजबूत होती मुद्रास्फीति अपेक्षाएं मौद्रिक रियायतों को धीरे-धीरे खत्म करने के फैसले को सही ठहराती हैं। हालांकि उन्होंने यह भी साफ किया कि भावी निर्णय किसी पूर्व निर्धारित रास्ते पर नहीं बल्कि आने वाले आर्थिक आंकड़ों और पिछली सख्ती के संचयी असर पर निर्भर करेंगे।

महंगाई के दूसरे दौर के प्रभाव की गहरी चिंता

कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें वैश्विक अर्थव्यवस्था को कई तरफ से चोट पहुंचाती हैं। इनसे परिवहन लागत में तेज इजाफा होता है, कंपनियों का परिचालन मार्जिन घटता है और परिवारों की वास्तविक क्रय शक्ति कमजोर पड़ती है। लेकिन दुनिया भर के केंद्रीय बैंक केवल ऊर्जा के महंगे होने से चिंतित नहीं हैं। वे एक ऐसी आर्थिक प्रक्रिया से भयभीत हैं जिसे अर्थशास्त्र की भाषा में दूसरे दौर का प्रभाव कहा जाता है। इसका खतरा यह नहीं है कि आज किसी कंपनी को कच्चा माल महंगा मिल रहा है, बल्कि वास्तविक संकट तब पैदा होता है जब कंपनियां मुनाफे को बचाने के लिए आक्रामक रूप से अंतिम कीमतें बढ़ाने लगती हैं।

इसके बाद कर्मचारी अपने जीवन स्तर को बचाए रखने के लिए अधिक वेतन की मांग करते हैं। जैसे ही वेतन बढ़ता है, कंपनियां लागत पूरी करने के लिए दोबारा कीमतें बढ़ाती हैं, जिससे एक अंतहीन चक्र शुरू हो जाता है। धीरे-धीरे आम उपभोक्ता और परिवार यह मान बैठते हैं कि महंगाई अब कभी सामान्य स्तर पर नहीं लौटेगी। एक बार जब ऊंची महंगाई की यह मानसिकता समाज और कारोबार में स्थायी रूप से घर कर जाती है, तो मुद्रास्फीति अपनी खुद की गति पकड़ लेती है। इस स्थिति में पहुंचकर मूल्य वृद्धि पर काबू पाना सामान्य आर्थिक औजारों के लिए बेहद कठिन और दर्दनाक हो जाता है। हालिया नीतिगत बैठकों में नीति निर्माताओं ने बार-बार इसी दुष्चक्र के प्रति आगाह किया है।

मजबूत विकास बना नीतिगत सख्ती का आधार

वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच केंद्रीय बैंकों का यह कड़ा रवैया इसलिए भी संभव हुआ क्योंकि उनकी घरेलू अर्थव्यवस्थाओं ने लचीलापन दिखाया है। फेडरल रिजर्व ने अपने विकास अनुमानों में सुधार किया है, जिसका आधार मजबूत घरेलू मांग, स्थिर उत्पादकता और स्वस्थ रोजगार बाजार को बताया गया है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था की इस मजबूती को आधार बनाकर केंद्रीय बैंक ब्याज दरों को लंबे समय तक ऊंचा रखने का जोखिम उठा पा रहा है। नीति निर्माताओं का आकलन है कि सुधरती अर्थव्यवस्था मंदी के गंभीर डर के बिना महंगाई के खिलाफ लड़ाई को निर्णायक मोड़ तक पहुंचाने का अवसर देती है।

ब्रिटेन में भी आर्थिक गतिविधियों को लेकर माहौल अनुमान से बेहतर दिखा है। वहां तीसरी तिमाही के विकास अनुमानों को बढ़ाया गया है, उपभोक्ता विश्वास में सुधार दर्ज हुआ है और विनिर्माण क्षेत्र में सुधार के शुरुआती संकेत सामने आए हैं। गवर्नर एंड्रयू बेली और उनकी समिति सतर्क बनी हुई है, लेकिन बुनियादी मांग पूरी तरह नहीं टूटी है। इसी तरह जापान में भी क्रमिक आर्थिक सुधार जारी है, जिससे बैंक ऑफ जापान को यह भरोसा मिला है कि जापानी बाजार असाधारण मौद्रिक प्रोत्साहनों की धीरे-धीरे वापसी को आसानी से सहन कर सकता है। इन चारों प्रमुख बैठकों का लब्बोलुआब यह है कि केंद्रीय बैंक मजबूत विकास को राहत देने का बहाना नहीं, बल्कि महंगाई को पूरी तरह खत्म करने का अंतिम अवसर मान रहे हैं।

जापान के दशकों पुराने आर्थिक दौर का अंत

दशकों तक जापान ने वैश्विक मौद्रिक नीतियों के इतिहास में एक अनोखा स्थान बनाए रखा था। जब पश्चिमी देशों के केंद्रीय बैंक अत्यधिक महंगाई को नीचे लाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, तब बैंक ऑफ जापान वर्षों तक अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति पैदा करने के लिए जूझ रहा था। वहां ब्याज दरें शून्य या नकारात्मक स्तर पर रखी गई थीं ताकि उपभोक्ता खर्च और कारोबारी निवेश को बढ़ावा दिया जा सके। अब वह अनोखा दौर पूरी तरह समाप्त होता नजर आ रहा है।

दरों को 1.25 प्रतिशत तक पहुंचाना जापान के उस लंबे सफर का एक बड़ा मील का पत्थर है, जो सस्ती मुद्रा के युग को अलविदा कह रहा है। जापानी कंपनियां अब बढ़ी हुई मजदूरी लागत का बोझ सीधे ग्राहकों पर डालने लगी हैं, जिससे वहां मूल्य वृद्धि की प्रवृत्ति को संस्थागत आधार मिल रहा है। हालांकि गवर्नर उएदा ने कोई पूर्व-निश्चित कार्यक्रम तय नहीं किया है, जिससे स्पष्ट है कि वे आर्थिक सुधार को खतरे में डाले बिना धीरे-धीरे आगे बढ़ना चाहते हैं। जापान भले ही पश्चिमी देशों से अलग रफ्तार और अलग स्तर पर काम कर रहा हो, लेकिन उसकी दिशा अब बिल्कुल वही हो चुकी है जो बाकी दुनिया की है।

महामारी के बाद की चुनौतियों से बिल्कुल अलग नया चरण

आज नीति निर्माताओं के सामने जो महंगाई की चुनौती खड़ी है, वह महामारी के तुरंत बाद पैदा हुए हालात से बुनियादी तौर पर भिन्न है। पहले चरण में आपूर्ति श्रृंखलाओं का टूटना, लॉकडाउन हटने के बाद की अनियंत्रित मांग और सरकारों द्वारा बांटे गए भारी वित्तीय पैकेजों का असर प्रमुख था। उस समय का संकट ज्यादातर अस्थायी कारकों से प्रेरित माना जा रहा था। इसके विपरीत, मौजूदा चरण नीति निर्माताओं के लिए कहीं अधिक जटिल और चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है।

अब केंद्रीय बैंक तात्कालिक झटकों का समाधान खोजने के बजाय अर्थव्यवस्था में ऊंची महंगाई की उम्मीदों को जमने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। यदि बाजार यह स्वीकार कर ले कि उच्च मूल्य वृद्धि ही नया सामान्य नियम है, तो वित्तीय स्थिरता को बहाल करना बेहद खर्चीला हो जाता है। हजारों मील की दूरी पर स्थित, अलग-अलग ब्याज दर स्तरों पर काम करने वाले और भिन्न आर्थिक संरचनाओं वाले चार प्रमुख केंद्रीय बैंकों का एक जैसा रुख यह साफ कर देता है कि वैश्विक मुद्रास्फीति के खिलाफ लड़ाई खत्म नहीं हुई है, बल्कि यह अपने सबसे कठिन दौर में प्रवेश कर चुकी है।

मुद्रा बाजारों और वित्तीय संपत्तियों पर तत्काल प्रतिक्रिया

केंद्रीय बैंकों के इस कड़े रुख का असर तुरंत वैश्विक वित्तीय बाजारों पर दिखाई दिया है। एशियाई कारोबारी सत्र में ऑस्ट्रेलियाई डॉलर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले ताजा बिकवाली के दबाव में आ गया और 0.7100 के स्तर का परीक्षण करने लगा। ऑस्ट्रेलिया के ताजा विनिर्माण आंकड़ों में संकुचन देखा गया जबकि सेवा क्षेत्र की वृद्धि लगातार दूसरे महीने धीमी रही। मजबूत अमेरिकी डॉलर ने इस गिरावट को और तेज कर दिया, जबकि बाजार के कारोबारी डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच होने वाले महत्वपूर्ण सम्मेलन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस बीच अमेरिका और ईरान के बीच अप्रत्यक्ष बातचीत के पूरे होने पर निवेशकों ने अधिक ध्यान नहीं दिया।

दूसरी ओर अमेरिकी डॉलर और जापानी येन की जोड़ी 157.00 के मध्य स्तर के करीब मंडराती रही। बैंक ऑफ जापान द्वारा दरें बढ़ाने के बावजूद उसके सतर्क और नरम बयानों ने जापानी मुद्रा को कमजोर बनाए रखा, जिससे यह जोड़ी पिछले शुक्रवार को छुए गए दो सप्ताह के उच्च स्तर के पास बनी रही। हालांकि जापानी अधिकारियों द्वारा बाजार में हस्तक्षेप के डर ने येन की और अधिक गिरावट को सीमित रखा। सुरक्षित निवेश माने जाने वाले सोने पर भी दबाव देखा गया और एक्सएयू/यूएसडी में नरमी रही, क्योंकि फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में और बढ़ोतरी की उम्मीदों ने बिना ब्याज वाली इस धातु के आकर्षण को घटा दिया है। बैंक ऑफ जापान का 1.00 प्रतिशत से 1.25 प्रतिशत का कदम अनुमानों के अनुरूप था, लेकिन वैश्विक नीतिगत संदेश ने वित्तीय जगत को सतर्क रहने पर मजबूर कर दिया है।