स्पेनिश खुफिया एजेंसी ने सेउटा में बड़े पैमाने पर प्रवासियों के घुसपैठ की दी थी चेतावनी, दस्तावेजों से हुआ बड़ा खुलासाकोको गॉफ ने बचाए मैच पॉइंट, यूएस ओपन के सेमीफाइनल में एलेना रबाकिना से होगा मुकाबलापाउंड स्टर्लिंग और अमेरिकी मुद्रा के बीच कड़ा मुकाबला, फेड के दोहरे मुद्रास्फीति परीक्षण पर टिकी निवेशकों की नजरेंअमेरिकी ट्रेजरी बायबैक और ब्याज दरों के रुख के बीच स्थिर हुआ ऑस्ट्रेलियाई डॉलरचार्ली किर्क के निधन के बाद मध्यावधि चुनावों पर टर्निंग पॉइंट का बड़ा वित्तीय दांवसैन फ्रांसिस्को ने मेटा को दिए सख्त निर्देश, एआई आधारित बाल उत्पीड़न विज्ञापनों पर तुरंत रोक लगाने की मांगमध्यवर्ती चुनावों के बाद ईरान संघर्ष तुरंत समाप्त होने की उम्मीद, डोनाल्ड ट्रंप ने दिए कड़े संकेतदक्षिण कोरियाई वॉन में तेज उछाल के बाद अब रफ्तार सुस्त पड़ने के आसारजीबीपी/जेपीवाई में लगातार तीसरे सत्र में कमजोरी, सुस्त कारोबारी माहौल के बीच 207 स्तर पर टिकी निगाहेंईथरम की कीमतें पच्चीस सौ डॉलर के आसपास स्थिर, डेरिवेटिव्स बाजार में कमजोरी के संकेत
ईरान को परमाणु अप्रसार संधि के उल्लंघन पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भेजा गयामध्य पूर्व
10 सित॰ 2026, 2:08 am (1 घंटे पहले)· 2

ईरान को परमाणु अप्रसार संधि के उल्लंघन पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भेजा गया

अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने वियना में एक प्रस्ताव पारित किया है, जिसके तहत ईरान को पिछले 20 वर्षों में पहली बार परमाणु अप्रसार संधि के दायित्वों का पालन न करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भेजा गया है।

अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के शासी बोर्ड ने वियना में आयोजित एक बैठक के दौरान एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जिसके तहत ईरान को परमाणु अप्रसार संधि (NPT) के तहत अपने दायित्वों का पालन न करने के कारण संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पास भेज दिया गया है। पिछले दो दशकों में ऐसा पहली बार हुआ है जब ईरान के खिलाफ इस तरह का सख्त कदम उठाया गया है। वियना में हुई इस उच्च-स्तरीय बैठक में ईरान के परमाणु मामलों और उसकी वर्तमान गतिविधियों को लेकर गंभीर चिंताएं व्यक्त की गईं।

वियना बैठक और प्रस्ताव का समर्थन

IAEA के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा पारित इस प्रस्ताव को ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और अमेरिका द्वारा संयुक्त रूप से पेश किया गया था। इस प्रस्ताव के पक्ष में कुल 23 देशों ने मतदान किया, जबकि 8 देशों ने मतदान से परहेज़ किया। इसके विपरीत, चीन, रूस और नाइजर ने इस प्रस्ताव के खिलाफ अपना वोट डाला। हालांकि इस बड़े कूटनीतिक कदम के बाद भी ईरान के खिलाफ तत्काल नए अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों के लागू होने की संभावना काफी कम है, क्योंकि सुरक्षा परिषद में ईरान के सहयोगी देश चीन और रूस के पास वीटो पावर मौजूद है।

ये भी पढ़ें

अनुपालन का अभाव और यूरेनियम का जखीरा

एजेंसी के इस प्रस्ताव में मुख्य रूप से ईरान द्वारा अपने परमाणु सामग्री से जुड़ी आवश्यक जानकारी साझा न करने का हवाला दिया गया है। इसमें अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम के भंडार का पूरा विवरण न होना और IAEA के निरीक्षकों को परमाणु संयंत्रों तक निर्बाध पहुंच न मिलना शामिल है। युद्ध की शुरुआत के समय, अमेरिकी वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, ईरान के पास लगभग 440 किलोग्राम यानी 970 पाउंड 60 प्रतिशत तक संवर्धित यूरेनियम मौजूद था। इस स्तर की सामग्री को हथियार-ग्रेड यूरेनियम के लिए आवश्यक 90 प्रतिशत के आंकड़े तक बहुत कम समय में संवर्धित किया जा सकता है।

तेहरान की कड़ी प्रतिक्रिया और हमले

ईरान ने IAEA के इस निर्णय की कड़ी निंदा की है और आरोप लगाया है कि उसके परमाणु संयंत्रों पर अमेरिका और इजराइल द्वारा किए गए हमलों ने ही निरीक्षण की सामान्य प्रक्रिया को बाधित किया है। ईरान के उप विदेश मंत्री काज़िम ग़रीबाबादी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि वे पहले ईरान के सुरक्षित परमाणु ठिकानों पर हमला करते हैं, सत्यापन की सामान्य प्रक्रिया को बाधित करते हैं, और फिर उसी व्यवधान को प्रस्ताव जारी करने का बहाना बनाते हैं। तेहरान का यह भी कहना है कि नतांज़ और फोर्डो स्थित यूरेनियम संवर्धित संयंत्रों सहित अन्य परमाणु ठिकानों पर हमले किए जाने के कारण ही वह निरीक्षकों को वहां जाने की अनुमति नहीं दे रहा है।

परमाणु कार्यक्रम का उद्देश्य और युद्ध की पृष्ठभूमि

ईरान लगातार इस बात पर जोर देता रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए संचालित किया जा रहा है। हालांकि, अमेरिका, इजराइल और कई यूरोपीय देश इस दावे पर लगातार सवाल उठाते रहे हैं क्योंकि उन्हें आशंका है कि तेहरान चुपचाप परमाणु हथियार विकसित करने का प्रयास कर रहा है। यह पूरा विवाद ऐसे समय में गहराया है जब जून 2025 के दौरान 12 दिनों तक चले संघर्ष में इजराइल और अमेरिका द्वारा कई ठिकानों पर हवाई हमले किए गए थे, जिसके बाद से IAEA को उन स्थानों तक पहुंच नहीं मिल पाई है। इसके बाद 28 फरवरी को इजराइल और अमेरिका द्वारा शुरू किए गए नवीनतम युद्ध के दौरान भी इन ठिकानों को फिर से निशाना बनाया गया था। तेहरान यह भी चाहता है कि परमाणु संयंत्रों तक निरीक्षकों की पहुंच को अमेरिका और इजराइल के साथ युद्ध समाप्त करने के लिए एक व्यापक समझौते का हिस्सा बनाया जाए।

सवाल-जवाब

ईरान को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में क्यों भेजा गया है?
परमाणु अप्रसार संधि के तहत अपने दायित्वों का पालन न करने और आवश्यक जानकारी न देने के कारण ईरान को सुरक्षा परिषद में भेजा गया है।
इस प्रस्ताव का समर्थन किन देशों ने किया?
इस प्रस्ताव को ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और अमेरिका द्वारा पेश किया गया था और 23 देशों ने इसका समर्थन किया।
IAEA के निरीक्षकों को ईरान के संयंत्रों तक पहुंच क्यों नहीं मिल रही है?
इजराइल और अमेरिका द्वारा परमाणु सुविधाओं पर किए गए हमलों के कारण निरीक्षण प्रक्रिया बाधित हुई है।
क्या इस कदम से ईरान पर नए प्रतिबंध लगेंगे?
सुरक्षा परिषद में चीन और रूस के पास वीटो पावर होने के कारण तत्काल नए प्रतिबंधों की संभावना बहुत कम है।
संपादकीय नीति सुधार नीति

टिप्पणियाँ 0

अभी तक कोई टिप्पणी नहीं — पहली टिप्पणी आपकी हो!

नागरिक पत्रकारिता

TrendKia पत्रकार बनें

जनता की आवाज़

अपने आसपास की ख़बरें, तस्वीरें और वीडियो ट्रेंडकिआ के साथ साझा करें और अपनी आवाज़ देश तक पहुँचाएँ। हर नागरिक एक पत्रकार।

अभी जुड़ें
CH 01 लाइव
TrendKia TV ON AIR