वेस्ट बैंक की अवैध बस्तियों पर ब्रिटेन ने लगाए सख्त प्रतिबंध, भड़के इजरायल ने बंद किया दूतावास और 11 ब्रिटिश सांसदों की एंट्री पर लगाई रोक

इजरायली विदेश मंत्री ने ब्रिटेन के साथ अन्य प्रशासनिक व सैन्य संपर्कों को समाप्त करने की भी घोषणा की। उन्होंने बताया कि दक्षिणी इजरायल के किरियत गहत में स्थित इंटरनेशनल गाजा सपोर्ट सेंटर से ब्रिटिश प्रतिनिधियों को बाहर निकाला जाएगा। इसके साथ ही, वेस्ट बैंक यानी यहूदिया और सामरिया क्षेत्र में फिलिस्तीनी प्राधिकरण के सुरक्षा बलों को प्रशिक्षण देने वाली ब्रिटिश गतिविधियों को भी तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया है।

ब्रिटेन के नए प्रतिबंधों की रूपरेखा और समयसीमा

ब्रिटेन द्वारा घोषित प्रतिबंधों की योजना केवल बसने वाले व्यक्तियों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें बस्तियों के विस्तार में सहयोग देने वाली कंपनियों और सेवा प्रदाताओं को भी शामिल किया गया है। विदेश मंत्री एड मिलिबैंड ने स्पष्ट किया कि आने वाले छह से नौ महीनों के भीतर ब्रिटेन एक व्यापक और सख्त प्रतिबंध ढांचा लागू करेगा। इसके तहत अवैध इजरायली बस्तियों में निर्मित सामानों के आयात और व्यापार पर पूरी तरह से रोक लगाई जाएगी। साथ ही, यूके में अवैध वेस्ट बैंक बस्तियों के किसी भी प्रकार के विज्ञापनों पर भी बैन लगा दिया गया है।

एड मिलिबैंड ने जोर देकर कहा कि यह प्रतिबंध इजरायल देश या वहां की आम जनता के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि यह केवल अवैध बस्तियों और उनके विस्तार को रोकने के उद्देश्य से लाए गए हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एंडी बर्नहैम ने भी इस बात का समर्थन करते हुए कहा कि ये लक्षित उपाय इजरायली नागरिकों को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि द्वि-राष्ट्र सिद्धांत (टू-स्टेट सॉल्यूशन) को बचाने और उसे व्यावहारिक रूप से समर्थन देने के लिए लागू किए जा रहे हैं। ब्रिटेन ने फ्रांस और कनाडा के साथ मिलकर एक संयुक्त बयान भी जारी किया, जिसमें कहा गया कि यह संयुक्त कदम द्वि-राष्ट्र समाधान की रक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होगा। इसके अलावा, फ्रांस, कनाडा, डेनमार्क, स्पेन, फिनलैंड, आयरलैंड, आइसलैंड, नार्वे, पोलैंड, पुर्तगाल और स्वीडन सहित 11 अन्य देशों के साथ ब्रिटेन ने वेस्ट बैंक बस्तियों के सामानों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाने का संकल्प जताया है।

ई1 सेटलमेंट योजना और अंतरराष्ट्रीय चिंताएं

ब्रिटेन के इस कड़े फैसले के पीछे इजरायल द्वारा हाल ही में घोषित ई1 (E1) बस्तियों से जुड़ी विवादास्पद निर्माण योजना है। इजरायल ने पूर्वी यरूशलेम के पूर्व में स्थित रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण ई1 क्षेत्र में लगभग 1,200 नए बस्तियों के मकान बनाने के लिए टेंडर खोले हैं। वैश्विक दबाव और अंतरराष्ट्रीय कूटनीतिक चिंताओं के कारण इजरायल पिछले कई दशकों से इस क्षेत्र में निर्माण कार्य रोकने के लिए विवश था। हालांकि, अब इस टेंडर के खुलने से अंतरराष्ट्रीय समुदाय में भारी रोष व्याप्त हो गया है।

विदेश मंत्री एड मिलिबैंड ने ब्रिटेन की संसद को संबोधित करते हुए कहा कि ई1 क्षेत्र में निर्माण कार्य फिलिस्तीन के भौगोलिक हृदयस्थल को दो भागों में विभाजित कर देगा। इससे एक स्वतंत्र और संप्रभु फिलिस्तीनी राज्य का निर्माण असंभव हो जाएगा और द्वि-राष्ट्र समाधान पूरी तरह से निष्प्रभावी हो जाएगा। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन का आधिकारिक रुख यह है कि वेस्ट बैंक पर इजरायल का कब्जा अवैध है, क्योंकि इसका उद्देश्य स्थाई संप्रभुता का विस्तार करना और अवैध बस्तियों के माध्यम से विस्तारवादी एजेंडे को आगे बढ़ाना है। इसलिए यूके को अपने आर्थिक संबंधों में भी इस वास्तविकता को प्रतिबिंबित करना होगा।

युद्ध अपराध के आरोप और अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन

हाउस ऑफ कॉमन्स में अपने संबोधन के दौरान एड मिलिबैंड ने 7 अक्टूबर 2023 के हमास हमलों के बाद गाजा पट्टी में जारी इजरायली सैन्य अभियानों पर भी गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि गाजा में इजरायली बलों द्वारा अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून के गंभीर उल्लंघन किए गए हैं, जो युद्ध अपराध की श्रेणी में आते हैं। अंतरराष्ट्रीय नियमों के अनुसार युद्ध के दौरान आम नागरिकों को भोजन और चिकित्सा आपूर्ति सुनिश्चित करना, नागरिकों के सामूहिक विस्थापन को रोकना और निर्दोष लोगों को निशाना न बनाना अनिवार्य है।

ब्रिटिश विदेश मंत्री ने उल्लेख किया कि संयुक्त राष्ट्र के स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय जांच आयोग सहित कई वैश्विक संगठनों ने गहराई से इन स्थितियों की जांच की है। इन रिपोर्टों से इस बात के बढ़ते प्रमाण मिलते हैं कि गाजा में युद्ध अपराध किए गए हैं। मिलिबैंड ने कहा कि ब्रिटेन इन आरोपों की जांच करने वाली कानूनी प्रक्रियाओं का पूर्ण समर्थन करता है। हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि क्या इजरायल गाजा में जनसंहार (जेनोसाइड) का दोषी है, इसका अंतिम निर्णय अंतरराष्ट्रीय अदालतों को ही करना होगा। दूसरी ओर, इजरायल के शीर्ष नेतृत्व ने युद्ध अपराधों और जनसंहार के सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि उनकी सेना अंतरराष्ट्रीय कानून के दायरे में रहकर काम कर रही है।

ब्रिटेन के भीतर राजनीतिक और धार्मिक प्रतिक्रियाएं

प्रतिबंधों की घोषणा के समय एड मिलिबैंड ने अपनी व्यक्तिगत पृष्ठभूमि का भी उल्लेख किया। उन्होंने अपनी यहूदी जड़ों, बचपन की इजरायल यात्राओं और ब्रिटेन में हाल ही में बढ़े यहूदी विरोधी हमलों का जिक्र करते हुए खुद को एक गौरवान्वित ब्रिटिश यहूदी बताया। उन्होंने कहा कि इजरायल के अस्तित्व के अधिकार को चुनौती देने वालों का ब्रिटेन हमेशा विरोध करेगा। हालांकि, ब्रिटेन के मुख्य रब्बी सर एफ्रैम मिरविस ने इस फैसले की तीखी आलोचना करते हुए इसे ब्रिटिश यहूदियों के लिए एक बेहद निराशाजनक दिन करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि यह कदम केवल राजनीतिक बयानबाजी है जो यहूदियों के खिलाफ नफरत फैलाने वाले तत्वों को बढ़ावा देगा।

ब्रिटिश यहूदियों के प्रतिनिधि संगठन 'बोर्ड ऑफ डिप्टीज ऑफ ब्रिटिश ज्यूज' ने भी इस फैसले पर गहरा अफसोस जताया और ब्रिटेन तथा इजरायल दोनों सरकारों से दलीय हितों के बजाय राष्ट्रीय हितों पर ध्यान केंद्रित करने की अपील की। संसद में विपक्षी कंजर्वेटिव पार्टी के शैडो विदेश मंत्री टॉम तुगेंडहाट ने सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि विदेश मंत्रालय ऐसे नीतियां लागू कर रहा है जिनके विफल होने की बात वह खुद जानता है। उन्होंने माना कि अवैध बस्तियां गलत हैं, लेकिन सरकार पूरे क्षेत्र की जटिलता को एकतरफा फैसलों में समेटने की गलती कर रही है।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तीखी प्रतिक्रियाएं और अमेरिकी रुख

इजरायल के राष्ट्रपति आइजैक हर्ज़ोग ने ब्रिटिश फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह निर्णय इतिहास के गलत पन्ने पर दर्ज होगा। उन्होंने कहा कि यह एक संप्रभु राष्ट्र के लोकतांत्रिक चुनावों में अनुचित हस्तक्षेप के समान है और इससे फिलिस्तीनी नागरिकों को भी सीधा नुकसान पहुंचेगा। हर्ज़ोग ने प्रतिबंधों को समाधान मानने से इनकार करते हुए रचनात्मक बातचीत का आह्वान किया।

दूसरी ओर, अमेरिका ने ब्रिटेन के इस कदम से दूरी बना ली है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि व्हाइट हाउस इस संयुक्त बयान पर कोई टिप्पणी नहीं करेगा और अमेरिका ब्रिटेन जैसी कार्रवाई बिल्कुल नहीं करने जा रहा है। इजरायल में डोनाल्ड ट्रंप के मनोनीत राजदूत माइक हकाबी ने चेतावनी दी कि ब्रिटेन के इस फैसले का ब्रिटिश कारोबारों पर भारी आर्थिक असर पड़ेगा और अमेरिका केंद्रीय तथा राज्य स्तर पर इसका कड़ा जवाब दे सकता है। इसके विपरीत, फिलिस्तीनी राष्ट्रपति कार्यालय ने ब्रिटेन के फैसले का स्वागत करते हुए इसे इजरायल के औपनिवेशिक ढांचे और फिलिस्तीनियों के खिलाफ हो रहे उल्लंघनों का मुकाबला करने की दिशा में एक अहम कदम बताया।

हिज्बुल्लाह, ईरान पर नए प्रतिबंध और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

वेस्ट बैंक बस्तियों के खिलाफ कार्रवाई के साथ-साथ ब्रिटेन ने मध्य पूर्व में अन्य तनाव क्षेत्रों पर भी कदम उठाए हैं। ब्रिटिश सरकार ने लेबनान के सशस्त्र समूह हिज्बुल्लाह के वित्तीय विंग पर नए प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है। इसके अलावा, अमेरिका और यूरोपीय संघ के साथ तालमेल बिठाते हुए ईरान के खिलाफ भी नए प्रतिबंध लागू किए गए हैं। यह कार्रवाई प्रधानमंत्री सर कीर स्टारमर की सरकार द्वारा फिलिस्तीन राज्य को आधिकारिक मान्यता देने के लगभग एक साल बाद आई है।

गौरतलब है कि 1967 के मध्य पूर्व युद्ध के दौरान इजरायल द्वारा वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम पर कब्जा किए जाने के बाद से अब तक लगभग 160 अवैध बस्तियां बनाई जा चुकी हैं, जिनमें 7,000,000 इजरायली यहूदी रहते हैं। इनके साथ ही इस क्षेत्र में लगभग 33,00,000 फिलिस्तीनी नागरिक निवास करते हैं। 7 अक्टूबर 2023 के हमास हमलों के बाद से बस्तियों में रहने वाले चरमपंथियों द्वारा फिलिस्तीनियों और उनकी संपत्तियों पर हमलों में अप्रत्याशित वृद्धि देखी गई है। इजरायल सरकार द्वि-राष्ट्र सिद्धांत को खारिज करती है और उसका मानना है कि कोई भी समाधान सीधे वार्ता के माध्यम से ही संभव होना चाहिए।