घरों की छतों पर सौर ऊर्जा उपकरण स्थापित करने का रुझान देश भर में तेजी से बढ़ रहा है। अपनी छत पर धूप से बिजली तैयार करके घर के पंखे, कूलर, फ्रिज और अन्य उपकरण चलाना निसंदेह एक व्यावहारिक और टिकाऊ समाधान साबित हो रहा है। बिजली की बढ़ती दरों के बीच यह व्यवस्था घरेलू बजट को संभालने में बेहद मददगार साबित होती है। इस दिशा में सरकार भी लगातार प्रोत्साहन दे रही है और ऊर्जा क्षेत्र के जानकार भी लोगों को रूफटॉप सोलर अपनाने की सलाह देते हैं। इसके बावजूद आम उपभोक्ताओं के मन में इस तकनीक को लेकर एक बहुत बड़ा भ्रम बना हुआ है। बहुत से लोग यह मानकर बैठ जाते हैं कि एक बार छत पर सोलर पैनल लग गया, तो बिजली का बिल हमेशा के लिए शून्य हो जाएगा और बिजली विभाग से आने वाले हर तरह के खर्च से हमेशा के लिए आजादी मिल जाएगी।
सच्चाई यह है कि बिजली का बिल पूरी तरह जीरो आना संभव तो है, लेकिन यह हर किसी के लिए और हर परिस्थिति में लागू नहीं होता। देश में ऐसे कई परिवार जरूर हैं जिनका मासिक बिल शून्य के स्तर तक पहुंच चुका है, मगर इसके पीछे ग्रिड के नियम, फिक्स्ड चार्ज और तकनीकी गणित काम करता है। यदि आप भी अपने घर पर सौर ऊर्जा प्रणाली स्थापित करने की योजना बना रहे हैं, तो केवल शून्य बिल के सपने को देखने के बजाय इसके तकनीकी और वित्तीय पहलुओं को गहराई से समझना जरूरी है।
उपभोक्ताओं की प्राथमिकता और बचत के आंकड़े
रूफटॉप सोलर को लेकर उपभोक्ताओं के रुख का अध्ययन करने पर बेहद दिलचस्प जानकारियां सामने आती हैं। काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वॉटर द्वारा कराए गए एक हालिया अध्ययन के मुताबिक, सौर ऊर्जा प्रणाली लगाने के इच्छुक परिवारों में से 81 प्रतिशत लोगों ने बताया कि उनका मुख्य मकसद बिजली के भारी-भरकम बिलों में कटौती करना है। इसका मतलब यह है कि पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ सीधे जेब पर पड़ने वाले असर को कम करना लोगों की सबसे बड़ी प्राथमिकता बना हुआ है।
इसी अध्ययन में उन उपभोक्ताओं की स्थिति का भी जायजा लिया गया जो पहले से अपने घरों में छत पर सोलर सिस्टम लगा चुके हैं। नतीजों से पता चलता है कि जिन परिवारों ने रूफटॉप सोलर अपनाया है, उनके बिजली बिलों में औसतन 71 प्रतिशत तक की भारी कमी दर्ज की गई है। अध्ययन यह भी रेखांकित करता है कि सोलर सिस्टम लगवाने वाले 93 प्रतिशत से अधिक उपभोक्ता अपने बिलों में आई इस बचत से पूरी तरह संतुष्ट हैं। इतना ही नहीं, करीब 87 प्रतिशत उपभोक्ता इतने प्रभावित हैं कि वे अपने परिचितों और रिश्तेदारों को भी अपने संबंधित सोलर वेंडर से पैनल लगवाने की पुरजोर सिफारिश करने को तैयार हैं। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि बचत तो बहुत बड़ी होती है, लेकिन 71 प्रतिशत की औसत कमी का मतलब यह नहीं है कि सभी का बिल अपने आप जीरो हो जाएगा।
ऊर्जा मंत्रालय का रुख और एनर्जी चार्ज का गणित
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक स्पष्टीकरण इस मामले में तस्वीर को पूरी तरह साफ कर देता है। मंत्रालय के अनुसार, अपनी छत पर सोलर पैनल स्थापित करके आप बिजली बिल के भीतर शामिल एनर्जी चार्ज यानी वास्तविक बिजली उपयोग के शुल्क को तो शून्य के स्तर पर ला सकते हैं, लेकिन पूरा बिल पूरी तरह से शून्य हो जाना केवल कुछ चुनिंदा मामलों में ही संभव हो पाता है।
इस अंतर को समझने के लिए बिजली बिल के ढांचे को जानना आवश्यक है। बिजली वितरण कंपनियां बिल में मुख्यतः दो तरह के शुल्क जोड़ती हैं। पहला शुल्क ऊर्जा उपयोग यानी एनर्जी चार्ज होता है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि आपने महीने भर में कितने यूनिट बिजली खर्च की। दूसरा हिस्सा फिक्स्ड चार्ज, मीटर का किराया और विभिन्न प्रकार के उपकर का होता है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि आपका स्वीकृत मीटर लोड कितना है। जब आप पर्याप्त क्षमता का सोलर सिस्टम लगाते हैं, तो दिनभर में पैदा हुई सौर ऊर्जा आपके घरेलू उपभोग की भरपाई कर देती है, जिससे खपत की जाने वाली यूनिट का खर्च घटकर शून्य हो जाता है। इसके बावजूद कनेक्शन चालू रखने का मूल आधार शुल्क बना रहता है।
रात के समय बिजली की जरूरत और ग्रिड पर निर्भरता
सोलर पैनल के साथ सबसे बुनियादी पहलू यह है कि यह केवल दिन के समय, सूरज की पर्याप्त रोशनी में ही बिजली का उत्पादन कर सकता है। दिन के वक्त जब धूप खिली होती है, तो घर के सारे उपकरण सौर ऊर्जा से सीधे चलते रहते हैं और जरूरत पूरी होती रहती है। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, सौर ऊर्जा का निर्माण पूरी तरह बंद हो जाता है। ऐसे में रात के समय घरों में बिजली की आपूर्ति बनाए रखने के लिए दो मुख्य रास्ते बचते हैं।
पहला रास्ता यह है कि आप अपने घर को बिजली वितरण कंपनी के सरकारी या निजी ग्रिड से जोड़े रखें। जब रात में सोलर से बिजली नहीं बनती, तब आपके घर में ग्रिड से सामान्य बिजली की आपूर्ति होती है। दूसरा विकल्प यह है कि आप सोलर पैनल के साथ बड़ी क्षमता वाली स्टोरेज बैटरी का सेटअप तैयार करवाएं। यह बैटरी दिन के समय चार्ज होती है और रात में घरेलू उपकरणों को बैकअप देती है। हालांकि, गर्मियों में तेज धूप के चलते बैटरी आसानी से पूरी चार्ज हो जाती है, लेकिन सर्दियों के दिनों में या मानसून के दौरान जब कई दिनों तक बादल छाए रहते हैं, तब सौर उत्पादन बहुत घट जाता है। ऐसी स्थिति में बैटरी को भी चार्ज करने के लिए ग्रिड से बिजली लेनी ही पड़ती है। इसलिए ग्रिड कनेक्शन बना रहना जरूरी हो जाता है, और जब तक मीटर लगा है, तब तक उसका बेसिक फिक्स्ड चार्ज देना ही होता है।
नेट मीटरिंग प्रणाली किस तरह काम करती है
भारत में घरेलू उपयोग के लिए लगाए जाने वाले अधिकांश सोलर सिस्टम ऑन-ग्रिड तकनीक और नेट मीटरिंग की व्यवस्था पर आधारित होते हैं। इस व्यवस्था में सोलर पैनल दिन के दौरान बिजली बनाते हैं। सबसे पहले उस बिजली का इस्तेमाल घर में चल रहे उपकरणों द्वारा सीधे किया जाता है। यदि उत्पादन घर की तात्कालिक जरूरत से ज्यादा होता है, तो बची हुई अतिरिक्त बिजली नेट मीटर के जरिए ग्रिड में वापस भेज दी जाती है, जिसे एक्सपोर्ट कहा जाता है।
शाम ढलने पर या बादलों के मौसम में, जब सोलर से उत्पादन बंद या कम होता है, तब घर की जरूरतें ग्रिड से बिजली लेकर पूरी की जाती हैं, जिसे इंपोर्ट कहा जाता है। महीने के अंत में संबंधित डिस्कॉम यानी बिजली वितरण कंपनी एक हिसाब तैयार करती है। इसमें ग्रिड से ली गई कुल यूनिट में से ग्रिड को भेजी गई कुल सौर यूनिट को घटा दिया जाता है। यदि आपके सिस्टम ने ग्रिड में अधिक बिजली भेजी है और आपने कम बिजली ली है, तो बची हुई अतिरिक्त यूनिट का क्रेडिट आपके खाते में जमा हो जाता है, जिसे अगले महीने के बिल में समायोजित कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया से आपका एनर्जी चार्ज तो पूरी तरह शून्य हो जाता है, लेकिन मीटर के भार के मुताबिक तय न्यूनतम फिक्स्ड चार्ज बिल में जुड़कर आता ही है।
क्षमता का पैमाना और अतिरिक्त बिजली का लाभ
यदि कोई उपभोक्ता पूरी समझदारी के साथ अपने घर के लोड का आकलन करके सही क्षमता का सोलर प्लांट लगाता है, तो वह अपने वित्तीय खर्च को न्यूनतम स्तर पर समेट सकता है। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी घर में 3 किलोवाट का रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाया जाता है, तो वह औसतन हर महीने 300 से 360 यूनिट बिजली का उत्पादन करता है। यदि उस परिवार की मासिक बिजली खपत 300 से 360 यूनिट के दायरे में ही है, तो उस महीने के लिए उसका ऊर्जा उपयोग शुल्क पूरी तरह शून्य हो जाएगा।
यदि किसी महीने में घर बंद रहा या बिजली का इस्तेमाल उत्पादन से भी कम हुआ, तो वह अतिरिक्त बिजली ग्रिड में जमा रहेगी। देश के कुछ राज्यों में बिजली नियामक आयोगों और डिस्कॉम के ऐसे नियम भी हैं जहां साल के अंत में उपभोक्ता द्वारा ग्रिड को दी गई सरप्लस बिजली का भुगतान नकद या बिल में स्थायी क्रेडिट के रूप में कर दिया जाता है। ऐसे दुर्लभ मामलों में, जहां अतिरिक्त बिजली का भुगतान फिक्स्ड चार्ज से ज्यादा बैठता है, वहां वास्तविक रूप से बिल शून्य या शून्य से भी नीचे पहुंच सकता है। हालांकि सामान्य परिस्थिति में फिक्स्ड चार्ज और मीटर रेंट के रूप में एक छोटी तय राशि का भुगतान हर महीने करना ही पड़ता है।
