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दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे के पास 294 हेक्टेयर में नई टाउनशिप विकसित करेगा MDA, NCR के कर्मचारियों को मिलेगी राहतभारत
9 सित॰ 2026, 8:39 am (1 घंटे पहले)· 2

दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे के पास 294 हेक्टेयर में नई टाउनशिप विकसित करेगा MDA, NCR के कर्मचारियों को मिलेगी राहत

उत्तर प्रदेश में 20 से 25 साल बाद मेरठ विकास प्राधिकरण 294 हेक्टेयर में आधुनिक सुविधाओं से लैस बड़ी टाउनशिप बसाने जा रहा है, जिसकी लॉन्चिंग दीपावली और नए साल के बीच तय की गई है।

पश्चिम उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में अपना मकान बनाने की योजना बना रहे लोगों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों के तहत 'मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना' के अंतर्गत मेरठ विकास प्राधिकरण (MDA) एक सर्वसुविधायुक्त और आधुनिक टाउनशिप बसाने की तैयारियों में तेजी से जुटा हुआ है। यह नया आवासीय प्रोजेक्ट दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे और नमो भारत कॉरिडोर के बेहद पास विकसित किया जा रहा है। इस प्रमुख लोकेशन का सीधा लाभ दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और गुड़गांव में कार्यरत उन कर्मचारियों को मिलेगा जो बेहतर यातायात साधनों के साथ अपने घर से नौकरी करना चाहते हैं।

दो दशकों के लंबे इंतजार के बाद MDA का बड़ा प्रोजेक्ट

मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा लगभग 20 से 25 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद किसी वृहद स्तर की टाउनशिप योजना को धरातल पर क्रियान्वित किया जा रहा है। प्राधिकरण के अनुसार, इस पूरी आवासीय योजना को लगभग 294 हेक्टेयर के विशाल क्षेत्रफल में फैलाया जाएगा। प्रोजेक्ट के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। सामान्य तौर पर प्रशासनिक नियमों व प्रक्रियाओं को पूर्ण करने में तीन से चार महीने का समय लगता है, लेकिन प्राधिकरण का लक्ष्य इन सभी औपचारिकताओं को समय सीमा से पूर्व पूरा करना है ताकि नागरिकों के लिए आवेदन की प्रक्रिया शीघ्र आरंभ की जा सके।

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सीमावर्ती चार गांवों की भूमि पर बसेगी टाउनशिप

इस वृहद् टाउनशिप परियोजना को आकार देने के लिए मेरठ और गाजियाबाद सीमा पर स्थित चार प्रमुख गांवों का चयन किया गया है। इनमें छज्जूपुर, इकला, कायस्थ गावड़ी और मोहिउद्दीनपुर शामिल हैं। यह सभी गांव मोदीनगर के समीप स्थित हैं। एनसीआरटीसी (NCRTC) कॉरिडोर और एक्सप्रेसवे से निकटता होने के कारण यह क्षेत्र भविष्य में क्षेत्रीय परिवहन की दृष्टि से अत्यंत सुगम स्थापित होगा, जिससे दैनिक यात्रियों को जाम और देरी की समस्या से मुक्ति मिलेगी।

विद्यालय, चिकित्सालय और वाणिज्यिक केंद्रों का निर्माण

मेरठ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष संजय कुमार मीणा के अनुसार, टाउनशिप को इस प्रकार से डिजाइन किया जा रहा है कि यहां रहने वाले लोगों को सभी मूलभूत सेवाएं एक ही परिसर के अंदर सुलभ हो सकें। योजना के तहत क्षेत्र में उच्च स्तरीय स्कूल, आधुनिक अस्पताल, वाणिज्यिक बाजार और सार्वजनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। प्राधिकरण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि निवासियों को शिक्षा, स्वास्थ्य और दैनिक खरीदारी के लिए दूर न जाना पड़े।

दीपावली और नए साल के मध्य योजना लॉन्च करने का लक्ष्य

प्राधिकरण प्रशासन इस समय सीमाबद्ध तरीके से कार्य कर रहा है ताकि योजना को निर्धारित शेड्यूल के अनुसार लॉन्च किया जा सके। आधिकारिक जानकारी के अनुसार, इस आवासीय योजना को चालू वर्ष की दीपावली और नए साल के बीच लॉन्च करने की रूपरेखा तैयार की गई है। लॉन्चिंग के साथ ही भूखंडों और आवासों के आवंटन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाएंगे, जिससे दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र के मध्यवर्गीय परिवार अपने सपनों का आशियाना बना सकेंगे।

सवाल-जवाब

मेरठ विकास प्राधिकरण की नई टाउनशिप कितनी भूमि पर विकसित की जा रही है?
यह टाउनशिप लगभग 294 हेक्टेयर के विशाल क्षेत्रफल में विकसित की जा रही है।
इस टाउनशिप का निर्माण किन गांवों की जमीन पर होगा?
इसके लिए छज्जूपुर, इकला, कायस्थ गावड़ी और मोहिउद्दीनपुर गांवों का चयन किया गया है, जो मोदीनगर व मेरठ-गाजियाबाद बॉर्डर के पास हैं।
प्रोजेक्ट में कौन-कौन सी नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी?
टाउनशिप के भीतर स्कूल, अस्पताल, व्यावसायिक बाजार और अन्य सभी आवश्यक नागरिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी।
इस आवासीय योजना की आधिकारिक लॉन्चिंग कब होगी?
अधिकारियों के अनुसार, इस योजना को दीपावली और नए साल के मध्य लॉन्च करने की तैयारी है।
इस टाउनशिप की सबसे बड़ी खासियत क्या है?
यह टाउनशिप नमो भारत कॉरिडोर और दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे के निकट बसाई जा रही है, जिससे दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद के लिए सुगम कनेक्टिविटी मिलेगी।
संपादकीय नीति सुधार नीति

टिप्पणियाँ 2

Karan Malhotra@karan-malhotra·16 मिनट पहले

दो दशकों के बाद आ रही यह वृहद टाउनशिप परियोजना क्षेत्र के शहरी विस्तार में मील का पत्थर साबित हो सकती है, बशर्ते इसके भूमि अधिग्रहण चरण में कानूनी विवादों और पारदर्शिता का विशेष ध्यान रखा जाए। दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे और नमो भारत कॉरिडोर जैसे हाई-स्पीड ट्रांजिट नेटवर्क से इसकी नज़दीकी के कारण आने वाले समय में यहां भूमि माफियाओं और अवैध कब्जों की गतिविधियों पर पैनी नज़र रखना स्थानीय प्रशासन और कानून-व्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती होगी, जिससे निपटने के लिए समय रहते सुरक्षा और निगरानी तंत्र को मजबूत करना अनिवार्य है।

Rohan Verma@rohan-verma·15 मिनट पहले

दो दशकों के अंतराल के बाद मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा इतने बड़े पैमाने पर लाई जा रही इस टाउनशिप से न केवल क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी, बल्कि एनसीआर में घर खरीदने का सपना देख रहे मध्यम वर्ग के लिए यह एक सुलभ विकल्प बनेगा। हालांकि, चार गांवों की सीमा पर बंसने वाली इस 294 हेक्टेयर की परियोजना की सफलता पूरी तरह इस बात पर निर्भर करेगी कि प्राधिकरण भूमि अधिग्रहण की अंतिम प्रक्रिया को कितनी पारदर्शिता के साथ पूरा करता है और तय समय सीमा के भीतर बुनियादी ढांचे को जमीन पर उतार पाता है।

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