जम्मू-कश्मीर में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। घाटी के विभिन्न इलाकों से चिन्हित किए गए कुल 150 अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को वापस भेजने के मकसद से पश्चिम बंगाल पहुंचाया गया है। इन सभी व्यक्तियों को भारतीय वायुसेना के एक विशेष विमान के जरिए श्रीनगर से सीधे बागडोगरा हवाई अड्डे तक लाया गया, जहां से उन्हें आगे की कानूनी व प्रशासनिक कार्रवाई के लिए सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के नॉर्थ बंगाल फ्रंटियर के अधिकारियों के हवाले कर दिया गया।
डिटेंशन सेंटर में रखने और वापसी की तय प्रक्रिया
हवाई अड्डे पर औपचारिकताएं पूरी होने के बाद इन प्रवासियों को एक विशेष डिटेंशन सेंटर में रखने की व्यवस्था की गई है। एक प्रशासनिक अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि भारत सरकार स्थापित राजनयिक और आधिकारिक चैनलों के माध्यम से इन नागरिकों को बांग्लादेश सरकार को सौंपने का प्रयास करेगी। यदि संबंधित देश का प्रशासन इन्हें औपचारिक तौर पर स्वीकार करने में आनाकानी करता है या जिम्मेदारी लेने से मना कर देता है, तो सुरक्षा बलों द्वारा तय नियमों के तहत इन्हें अंतरराष्ट्रीय सीमा के पार धकेलने का कदम उठाया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार इस पूरी प्रक्रिया के 7 अक्टूबर को पूरी होने की संभावना जताई गई है।
चरणबद्ध तरीके से सीमा पार भेजने की कार्यप्रणाली
सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि इस प्रकार के निष्कासन का काम सीमा के विभिन्न संवेदनशील हिस्सों में कई चरणों में संपन्न किया जाता है। तय रणनीति के तहत अवैध प्रवासियों को सीमा पर लगी बाड़ के पार ले जाकर शून्य रेखा (जीरो लाइन) के बिल्कुल नजदीक पहुंचाया जाता है, जहां से वे स्वयं सीमा लांघकर अपने मुल्क में दाखिल हो जाते हैं। पश्चिम बंगाल में तैनात बीएसएफ के जवान पहले भी इस तरह के अभियानों को सफलतापूर्वक अंजाम दे चुके हैं। देश के दूरदराज हिस्सों में पकड़े जाने वाले अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को प्रत्यर्पण अथवा डिपोर्टेशन के लिए अक्सर पश्चिम बंगाल लाया जाता है, क्योंकि यहां से सीमा प्रबंधन और भौगोलिक परिस्थितियां इस कार्य के अनुकूल रहती हैं। कुछ पूर्व मामलों में पड़ोसी मुल्क ने अपने नागरिकों को औपचारिक प्रक्रिया के तहत स्वीकार किया था, जबकि कई अन्य मामलों में उनके द्वारा जिम्मेदारी स्वीकार करने से साफ इनकार कर दिया गया था।
अन्य राज्यों से भी जारी है निष्कासन की कार्रवाई
अधिकारियों ने यह भी संकेत दिया है कि आने वाले समय में जम्मू-कश्मीर से और भी अवैध नागरिकों को चिन्हित कर दूसरी जगहों पर भेजा जा सकता है। इसका सीधा अर्थ यह है कि निष्कासन की अगली कड़ी में और भी बांग्लादेशी नागरिकों को पश्चिम बंगाल के रास्ते सीमा पार कराया जाएगा। जम्मू-कश्मीर से पहले गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे कई प्रमुख राज्यों से पकड़े गए अवैध प्रवासियों को भी इसी मार्ग से देश से बाहर भेजा जा चुका है।
संसद में पेश आंकड़े और चालू वर्ष की स्थिति
आंकड़ों पर नजर डालें तो अकेले 2026 में पश्चिम बंगाल की सीमा के जरिए लगभग 4,800 से 5,000 अवैध प्रवासियों को बांग्लादेश वापस भेजा जा चुका है। विदेश मंत्रालय द्वारा संसद के पटल पर रखे गए आधिकारिक रिकॉर्ड के मुताबिक, वर्ष 2009 से 2011 के दौरान कुल 23,653 लोगों को डिपोर्ट किया गया था। वहीं गृह मंत्रालय की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार वर्ष 2014 तक 28,131 अवैध प्रवासियों को देश से बाहर का रास्ता दिखाया गया था। वर्तमान समय में देश के कई राज्यों में मतदाता सूची के 'स्पेशल इंटेंसिव रिविजन' (एसआईआर) का काम तेजी से संचालित किया जा रहा है, जिससे अवैध प्रवासियों की पहचान का दायरा और बढ़ सकता है। अधिकारियों का मानना है कि इस सत्यापन अभियान के चलते आने वाले महीनों में डिपोर्ट किए जाने वाले प्रवासियों की संख्या में और वृद्धि हो सकती है।
