लैब टेस्टिंग के प्रस्तावित नियमों पर विवाद, पशु अधिकार कार्यकर्ता अजय जो ने निगरानी और खरीद व्यवस्था पर जताई चिंता

जीवों की आपूर्ति व्यवस्था और अनियंत्रित बाजार का जोखिम

प्रस्तावित ड्राफ्ट को लेकर उठाई गई सबसे बड़ी आपत्तियों में यह बिंदु शामिल है कि प्रयोगशालाओं को परीक्षण के लिए जीव आखिर कहां से प्राप्त होंगे। अजय जो ने रेखांकित किया कि मौजूदा व्यवस्था में केवल विशेष रूप से पंजीकृत और अधिकृत ब्रीडिंग केंद्रों से ही जीवों की आपूर्ति की अनुमति रहती है, जहां एक तय और नियमित निगरानी तंत्र काम करता है। इसके विपरीत, चर्चा में आए नए बदलावों के तहत यदि पंजीकृत ब्रीडर्स के पास जीव उपलब्ध न हों, तो विशिष्ट परिस्थितियों में फार्म वाले जानवरों, पक्षियों और मछलियों को खुले बाजार से खरीदने की अनुमति का प्रावधान सामने आया है।

अजय जो ने आशंका व्यक्त की कि खुले बाजार की अनुमति मिलने से अवैध रूप से जीवों को पकड़ने और बेचने वाले बिचौलियों का नेटवर्क सक्रिय हो सकता है। उन्होंने बताया कि पुरानी दिल्ली समेत कई शहरी इलाकों में रात के समय खरगोश और चूहे खुलेआम बिकते देखे जाते हैं। यदि नियमों में ढिलाई बरती गई तो इस अवैध कारोबार को अप्रत्याशित बढ़ावा मिल सकता है। उन्होंने सवाल किया कि प्रयोगशालाओं के पास यह जांचने का क्या स्वतंत्र पैमाना होगा कि कोई विक्रेता वास्तव में अधिकृत रूप से ब्रीडिंग कर रहा है या फिर आवारा और सड़कों से जानवरों को पकड़कर आपूर्ति कर रहा है। यह खतरा केवल चूहों या खरगोशों तक सीमित नहीं है, बल्कि बड़े जानवरों की श्रेणी में आवारा कुत्तों, बिल्लियों और वन्यजीवों की सुरक्षा भी सीधे तौर पर प्रभावित हो सकती है।

आंतरिक समितियों के अधिकार और निरीक्षण की निष्पक्षता

प्रस्तावित मसौदे का दूसरा संवेदनशील पहलू लैबोरेटरीज की आंतरिक प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़ा है। अजय जो का तर्क है कि यदि किसी संस्थान को अपनी आंतरिक समिति गठित करके जानवरों पर होने वाले प्रयोगों से जुड़े फैसले लेने की पूरी छूट दे दी जाएगी, तो निष्पक्ष मूल्यांकन संभव नहीं रह पाएगा। समिति में शामिल सदस्य उसी संस्थान के प्रबंधन और उच्च अधिकारियों के अधीन कार्य करते हैं, जिससे यह स्वाभाविक खतरा बना रहता है कि वे बेजुबान जीवों के संरक्षण के बजाय संस्थान की प्राथमिकताओं और शोध लक्ष्यों को तरजीह देंगे।

इसके अलावा निरीक्षण से पहले प्रयोगशाला को पूर्व सूचना देने के नियम पर भी सवाल खड़े किए गए हैं। अजय जो का कहना है कि जब किसी लैब को पहले से पता होगा कि निरीक्षण दल कब आ रहा है, तो वह अपने परिसर को कागजों और नियमों के अनुकूल व्यवस्थित कर लेगी। ऐसी स्थिति में जीवों के रहने की वास्तविक दशा, उनकी खानपान संबंधी देखरेख और परीक्षणों के दौरान झेले जाने वाले कष्ट का यथार्थवादी आकलन कर पाना लगभग असंभव होगा। उनका कहना है कि निरीक्षण की प्रणाली पूरी तरह स्वतंत्र, औचक और प्रभावी होनी चाहिए, क्योंकि केवल नियमावली बना देने भर से जीवों का वास्तविक संरक्षण सुनिश्चित नहीं हो सकता।

परीक्षणों के दौरान शारीरिक यातना और दर्द का स्तर

वैज्ञानिक प्रयोगों के दौरान जीवों को होने वाले शारीरिक और मानसिक कष्ट का मुद्दा हमेशा से संवेदनशील रहा है। अजय जो ने कहा कि आम समाज को इस बात का बहुत कम भान होता है कि चारदीवारी के भीतर जीवों पर किस तरह की प्रक्रियाएं आजमाई जाती हैं। प्रयोगों के दौरान जीवों को स्थिर रखने के लिए बांधा जाता है, कई बार विशेष ढांचों में लटकाया जाता है और लंबे समय तक अत्यधिक दबाव व तनावपूर्ण परिस्थितियों में रखा जाता है।

दवाइयों, रसायनों और कॉस्मेटिक से जुड़े परीक्षणों में पदार्थों को जीवों की आंखों, श्लेष्मा झिल्लियों और त्वचा के विभिन्न हिस्सों पर लगाया जाता है, जिसके बाद उन्हें सीमित स्थानों में लंबे समय तक रखा जाता है। अजय जो ने तर्क दिया कि मनुष्य अपनी तकलीफ शब्दों में बयां कर सकता है, लेकिन बेजुबान जीव अपनी वेदना नहीं कह सकते। ऐसे में यह तय करने का एकाधिकार केवल प्रयोगकर्ता वैज्ञानिकों के पास छोड़ देना न्यायसंगत नहीं है। उनका मानना है कि किसी जीव की पीड़ा का आकलन करने के लिए उसके शारीरिक हाव-भाव और व्यवहार संबंधी संकेतों को भी नियामक आधार बनाया जाना चाहिए।

दर्द की श्रेणियों का वैज्ञानिक वर्गीकरण और उसकी सीमाएं

प्रस्तावित मसौदे में परीक्षणों को माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर यानी हल्के, मध्यम और गंभीर दर्द की श्रेणियों में वर्गीकृत करने का प्रस्ताव रखा गया है। इसका उद्देश्य किसी प्रयोग के दौरान जीव को होने वाले संभावित दर्द के स्तर को पहले से आंकना है। किंतु पशु अधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि दर्द की अनुभूति को ऐसी श्रेणियों में बांटने का पैमाना पूरी तरह व्यक्तिपरक हो सकता है।

अजय जो का कहना है कि दर्द आखिर दर्द होता है, चाहे किसी जीव के शरीर में सुई या ट्यूब डाली जा रही हो अथवा उसे जलने जैसी गंभीर चोट से गुजरना पड़ रहा हो। उन्होंने सवाल किया कि लैब में बैठकर कोई वैज्ञानिक यह कैसे तय कर सकता है कि कौन सा कष्ट किसी जीव के लिए हल्का है और कौन सा मध्यम। उनका आग्रह है कि वैज्ञानिक अनुसंधान को जानवरों पर नए प्रयोग थोपने के बजाय ऐसे आधुनिक और तकनीकी विकल्प खोजने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जिससे परीक्षणों में जीवित प्राणियों के उपयोग की अनिवार्यता ही समाप्त हो जाए।

परीक्षण समाप्त होने के बाद जीवों की देखभाल और जीवन रक्षा

शोध प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद जीवित बचे प्राणियों का भविष्य क्या होगा, यह इस विवाद का अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है। वर्तमान व्यवस्था में प्रयोग से गुजर चुके जीवों की आजीवन देखभाल का दायित्व तय किया गया है। अजय जो का स्पष्ट कहना है कि जिन जीवों ने वैज्ञानिक अनुसंधानों के लिए कष्ट उठाया है, उनकी शेष जिंदगी की देखरेख की नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी प्रयोगशाला को ही उठानी चाहिए।

इसके विपरीत, प्रस्तावित बदलावों में परीक्षण के बाद जीवों को दोबारा किसी अन्य प्रयोग में इस्तेमाल करने या फिर इच्छामृत्यु यानी यूथेनेशिया देने की संभावनाओं पर उन्होंने कड़ा ऐतराज जताया है। उनका कहना है कि लागत और रखरखाव का खर्च बचाने के नाम पर स्वस्थ हो सकने वाले जीवों को यूथेनेशिया देना अनुचित है। यदि कोई जीव प्रयोग के उपरांत सामान्य जीवन जी सकता है, तो संस्थान को उसके रहने की व्यवस्था करनी चाहिए अथवा उसे पशु प्रेमियों द्वारा गोद लिए जाने का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए।

जीवों का मानसिक स्वास्थ्य और आवास की परिस्थितियां

लैब में रखे जाने वाले जीवों के संदर्भ में सामान्यतः केवल उनके शारीरिक घावों की बात की जाती है, किंतु अजय जो के अनुसार उनके मानसिक स्वास्थ्य को समझना भी उतना ही गंभीर विषय है। जानवर भी अलगाव, भय, अवसाद और मानसिक आघात से पीड़ित होते हैं। लंबे समय तक संकरे पिंजरों में बंद रहना, अपनी ही प्रजाति के अन्य साथियों से अलग रखा जाना और लगातार कृत्रिम रोशनी व रसायनों का सामना करना उनके सामान्य व्यवहार को पूरी तरह विकृत कर देता है।

अजय जो ने रेखांकित किया कि प्रत्येक जीव के लिए खुली जगह, सामाजिक मेलजोल, समुचित पोषण और नियमित देखरेख बुनियादी जरूरतें हैं। उन्होंने देश की कई गौशालाओं और शेल्टरों में होने वाली अव्यवस्था, भोजन के अभाव और भीड़भाड़ का उदाहरण देते हुए कहा कि केवल नीतियां बना देने से सुधार नहीं आता, जब तक कि जमीनी स्तर पर सख्त निगरानी और जवाबदेही तय न की जाए।

प्रतिबंधों के बावजूद नियमों के उल्लंघन की चिंताएं

भारत में सौंदर्य प्रसाधनों यानी कॉस्मेटिक्स के परीक्षण के लिए जानवरों के इस्तेमाल पर 2014 से ही कानूनी रोक लागू है, और यूरोपीय संघ में भी इस प्रकार के परीक्षण पूरी तरह प्रतिबंधित हैं। इसके बावजूद नए मसौदे से यह आशंका गहरा रही है कि ढीले नियमों की आड़ में इन पाबंदियों का दुरुपयोग हो सकता है।

अजय जो ने हिमाचल प्रदेश के बद्दी औद्योगिक क्षेत्र का संदर्भ देते हुए कहा कि वहां बड़ी संख्या में फार्मास्युटिकल कंपनियां कार्यरत हैं, किंतु औद्योगिक कचरे और मेडिकल वेस्ट के निस्तारण को लेकर पहले से ही गंभीर सवाल उठते रहे हैं। घग्गर नदी में गिरते कचरे ने स्थानीय पर्यावरण को भारी क्षति पहुंचाई है। उनका तर्क है कि जब वर्तमान में मौजूद प्रदूषण और सुरक्षा नियमों को लागू कराना ही प्रशासनिक स्तर पर कठिन सिद्ध हो रहा है, तो लैब नियमों में ढील देने से पर्यावरण और जीवों दोनों के लिए नए संकट खड़े हो सकते हैं।

आधुनिक तकनीक, AI और वैकल्पिक परीक्षण विधियों का मार्ग

जीवों पर निर्भरता घटाने के लिए अजय जो ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और रोबोटिक्स को अत्यंत प्रभावी विकल्प बताया। दुनिया भर में वैज्ञानिक पद्धतियां तेजी से बदल रही हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की पर्यावरण संरक्षण एजेंसी (EPA) ने वर्ष 2035 तक रासायनिक परीक्षणों में स्तनधारी जीवों के उपयोग को पूरी तरह समाप्त करने का आधिकारिक लक्ष्य तय किया है। अजय जो का मानना है कि भारत को इस दिशा में कदम उठाने के लिए 2035 तक प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि तुरंत अपनी घरेलू तकनीक और स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करना चाहिए।

अजय जो ने रेखांकित किया कि जानवरों पर किए जाने वाले परीक्षणों में से 90 से 95 प्रतिशत से अधिक परीक्षण तब पूरी तरह विफल हो जाते हैं, जब वे इंसानों पर क्लीनिकल ट्रायल के चरण में पहुंचते हैं। मानव शरीर और जानवरों की शारीरिक व आनुवंशिक संरचना में मूलभूत अंतर होता है, जिसके चलते जानवरों पर सुरक्षित दिखने वाली औषधि भी इंसानों पर अप्रभावी या घातक सिद्ध हो सकती है। कंप्यूटर मॉडलिंग, सेल कल्चर और मानव ऊतक आधारित आधुनिक गैर-पशु परीक्षण तकनीकें इंसानी प्रभाव का कहीं अधिक सटीक पूर्वानुमान लगा सकती हैं।

प्राचीन परंपरा और जनता की सहभागिता

अजय जो ने ध्यान दिलाया कि भारत का चिकित्सा और वैज्ञानिक इतिहास अत्यंत समृद्ध रहा है। सम्राट अशोक के शासनकाल में पशुओं के उपचार के लिए समर्पित चिकित्सालयों की स्थापना के ऐतिहासिक प्रमाण मिलते हैं। भारत को अपनी इसी करुणापूर्ण परंपरा से प्रेरणा लेकर वैज्ञानिक प्रगति और प्राणी संरक्षण के बीच सामंजस्य स्थापित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि गैर-पशु तकनीकों को अपनाने में मुख्य बाधा केवल बजट या तकनीक की नहीं, बल्कि शोधकर्ताओं, कंपनियों और नीति निर्धारकों की मानसिकता की भी है।

इस मसौदे को लेकर आम नागरिकों की भागीदारी को निर्णायक बताते हुए अजय जो ने अपील की कि वे इस प्रस्तावित नीति का अध्ययन करें। इस मसौदे पर अपने सुझाव और आपत्तियां 5 नवंबर से पहले सरकार के समक्ष दर्ज कराई जा सकती हैं। आम नागरिक अपने आधिकारिक विचार ईमेल के माध्यम से [email protected] पर भेज सकते हैं, ताकि पशु अधिकारों की रक्षा के लिए एक पारदर्शी और संवेदनशील नीति तैयार हो सके।