मणिपुर के मुख्य सचिव ने थौबल के राहत शिविरों का लिया जायजा, विस्थापितों से मिलकर जानीं समस्याएं

विस्थापित परिवारों की आपबीती और सामाजिक-आर्थिक चुनौतियां

राहत शिविरों में ठहरे लोगों से बातचीत के दौरान मुख्य सचिव ने उनके सामने आ रही गंभीर सामाजिक और आर्थिक कठिनाइयों को सुना। प्रभावित परिवारों ने बताया कि 3 मई 2023 को जातीय हिंसा भड़कने के बाद से उनका सामान्य जीवन पूरी तरह पटरी से उतर चुका है। कई परिवारों ने साझा किया कि मोरेह, सेरोऊ, सुगनू और चुराचांदपुर जैसे अत्यधिक संघर्ष प्रभावित इलाकों में उनके घरों को आग के हवाले कर दिया गया था, जिससे वे बेघर होकर इन अस्थायी शरणस्थलों में रहने को मजबूर हुए हैं। वर्षों से जारी इस विस्थापन ने उनके सामने अनिश्चित भविष्य और आजीविका का गहरा संकट खड़ा कर दिया है।

कैंडल मेकिंग और बुनाई जैसी आजीविका गतिविधियों का निरीक्षण

दौरे के दौरान मुख्य सचिव ने केवल शिकायतें ही नहीं सुनीं, बल्कि शिविरों में रह रहे लोगों द्वारा आत्मनिर्भरता के लिए शुरू किए गए प्रयासों का भी अवलोकन किया। उन्होंने विस्थापितों द्वारा संचालित मोमबत्ती निर्माण (कैंडल मेकिंग) और हथकरघा बुनाई (वीविंग) जैसी उत्पादक गतिविधियों का जायजा लिया। विपरीत परिस्थितियों में भी आय अर्जित करने और कौशल बनाए रखने के इन स्थानीय कदमों की अधिकारियों ने सराहना की।

शिक्षा और जरूरी सेवाओं पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश

विस्थापितों की बातें सुनने के बाद मुख्य सचिव राजीव सिंह ठाकुर ने उपायुक्त और संबंधित विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि शिविरवासियों द्वारा उठाए गए हर मुद्दे पर प्रशासन पूरी संवेदनशीलता और तत्परता से ध्यान दे। विशेष रूप से बच्चों की निरंतर स्कूली शिक्षा और नियमित बुनियादी नागरिक सेवाओं की उपलब्धता में किसी भी प्रकार की देरी न हो। उन्होंने अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से हस्तक्षेप करने के आदेश दिए ताकि विस्थापित परिवारों को अपने जीवन को दोबारा पटरी पर लाने में हरसंभव प्रशासनिक मदद मिल सके।