अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिहाज से सबसे नाजुक समुद्री गलियारों में शुमार बाब-अल-मंदेब जलडमरूमध्य के आसपास बढ़ते तनाव ने भारतीय अर्थव्यवस्था और कूटनीति के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं. यमन के लाल सागर तटीय हिस्से में अंसारल्लाह यानी हूती विद्रोहियों के पैर पसारने से उस समुद्री हाईवे पर संकट गहरा गया है, जहां से भारत का पश्चिमी दुनिया के साथ होने वाला विशाल व्यापार गुजरता है. अरब सागर को लाल सागर और आगे स्वेज नहर से जोड़ने वाला यह संकरा समुद्री रास्ता न केवल कच्चे तेल और गैस के आयात का प्रमुख साधन है, बल्कि यूरोप, उत्तरी अमेरिका और उत्तरी अफ्रीका के बाजारों तक भारतीय सामान पहुंचाने की जीवनरेखा भी है. रणनीतिक आकलन के अनुसार, इस संकरे जलमार्ग के आसपास हूतियों की मजबूत होती पकड़ भारत के व्यापारिक हितों, ऊर्जा आपूर्ति की लागत और समुद्र में तैनात हजारों भारतीय नागरिकों की जान के लिए एक नई और गंभीर चुनौती बन चुकी है.
रणनीतिक द्वीपों और बंदरगाहों पर नियंत्रण का खेल
यमन के तटवर्ती इलाकों में हूती लड़ाकों की ताजा गतिविधियों ने सामरिक समीकरणों को पूरी तरह बदल दिया है. हूतियों ने लाल सागर तट पर स्थित रणनीतिक महत्व के मोखा बंदरगाह पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया है. इसके साथ ही वे बाब-अल-मंदेब के मुहाने पर स्थित महत्वपूर्ण ठिकानों और पेरिम द्वीप जैसे रणनीतिक भूभागों की तरफ भी तेजी से आगे बढ़े हैं. पेरिम द्वीप की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि वहां से गुजरने वाले किसी भी व्यापारिक जहाज पर सीधी निगरानी और नियंत्रण रखा जा सकता है. इस क्षेत्र में हूतियों की सैन्य और सामरिक बढ़त का सीधा अर्थ यह है कि लाल सागर के प्रवेश द्वार से होने वाली हर तरह की अंतरराष्ट्रीय जहाजरानी अब उनके सीधे निशाने पर आ सकती है. जहाजों की स्वतंत्र आवाजाही बाधित होने का जोखिम लगातार बढ़ रहा है, जिससे वैश्विक व्यापार के साथ-साथ भारत के समुद्री सुरक्षा परिदृश्य पर दबाव कई गुना बढ़ गया है.
200 अरब डॉलर के भारतीय व्यापार पर सीधा असर
भारत के लिए बाब-अल-मंदेब का गलियारा महज एक सामान्य समुद्री रास्ता नहीं है. यूरोप, अमेरिका और उत्तरी अफ्रीकी देशों के साथ भारत का सालाना 200 अरब डॉलर से अधिक का आयात-निर्यात इसी जलमार्ग के जरिए होता है. यदि इस संकरे मार्ग पर जहाजों की आवाजाही लंबे समय तक असुरक्षित बनी रहती है, तो मालवाहक जहाजों के पास लाल सागर को छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा. ऐसी स्थिति में मालवाहक जहाजों को पूरे अफ्रीकी महाद्वीप का चक्कर लगाकर, यानी दक्षिणी छोर पर स्थित केप ऑफ गुड होप के लंबे रास्ते से यात्रा करनी पड़ेगी. यह वैकल्पिक समुद्री रास्ता जहाजों के सफर में 10 से 14 दिन का अतिरिक्त समय जोड़ देता है. यात्रा का समय बढ़ने का सीधा असर जहाजों के ईंधन खर्च, जहाजरानी भाड़े और समुद्री बीमा प्रीमियम पर पड़ता है, जिससे भारत आने वाले और यहां से निर्यात होने वाले हर सामान की ढुलाई लागत में तेज उछाल आ सकता है.
जहाजों की घटती संख्या और आपूर्ति व्यवस्था पर बोझ
लाल सागर के मुहाने पर मंडराता यह खतरा अब केवल कागजी आशंका तक सीमित नहीं है, बल्कि समुद्री रास्तों पर इसका व्यावहारिक असर साफ दिखने लगा है. हूती लड़ाकों द्वारा लगातार किए जा रहे हमलों और आक्रामक हरकतों के चलते बाब-अल-मंदेब से गुजरने वाले वाणिज्यिक जहाजों के ट्रैफिक में तेज गिरावट दर्ज की गई है. आंकड़ों के मुताबिक, सितंबर के महीने में एक ही दिन के भीतर इस जलडमरूमध्य से गुजरने वाले जहाजों की दैनिक संख्या 30 से घटकर मात्र 15 रह गई थी. इस गिरावट का शिकार केवल सामान्य कंटेनर ही नहीं हुए, बल्कि कच्चा तेल, इस्पात और खाद्यान्न जैसी अत्यंत आवश्यक वस्तुएं ले जा रहे पोत भी इस रास्ते से कतराने लगे हैं. जब जहाजों को लंबा मार्ग तय करना पड़ता है, तो जहाजरानी कंपनियों का संचालन खर्च तेजी से बढ़ता है, जिसका अंतिम बोझ उपभोक्ता वस्तुओं और ऊर्जा उत्पादों की कीमतों के रूप में आम नागरिकों और विनिर्माताओं पर पड़ता है.
कच्चे तेल और गैस की आपूर्ति में बढ़ती अनिश्चितता
भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए भारी मात्रा में पेट्रोलियम और गैस आयात पर निर्भर है. हालांकि बढ़ते क्षेत्रीय तनाव के बीच भारतीय जहाजों के लिए बाब-अल-मंदेब का मार्ग अभी पूरी तरह बंद नहीं हुआ है और परिचालन जारी है, लेकिन इस गलियारे का असुरक्षित होना भारत के ऊर्जा तंत्र को बेहद खर्चीला और अनिश्चित बना सकता है. केवल भारत ही नहीं, बल्कि समूचे क्षेत्र के ऊर्जा निर्यात तंत्र पर इसका गहरा दबाव पड़ रहा है. सऊदी अरब को अपने वैकल्पिक पाइपलाइन और बंदरगाह बुनियादी ढांचे में रुकावटों का सामना करना पड़ा है. मोखा बंदरगाह के आसपास हूतियों का बढ़ता दबदबा सऊदी अरब के लाल सागर स्थित तेल निर्यात मार्गों को कमजोर बना सकता है. विश्लेषकों का स्पष्ट मानना है कि इसका मतलब पूरे क्षेत्र से तेल निर्यात का अचानक ठप होना नहीं है, लेकिन भारत के सामने तात्कालिक संकट आपूर्ति रुकने का नहीं, बल्कि ढुलाई महंगी होने, वैकल्पिक रास्तों के सीमित होने और अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजार में अस्थिरता बढ़ने का है.
20 हजार से ज्यादा भारतीय नाविकों की जान पर मंडराता खतरा
इस पूरे भू-राजनीतिक संकट का एक अत्यंत मानवीय और संवेदनशील पहलू भारतीय नाविकों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है. लाल सागर और अदन की खाड़ी से होकर गुजरने वाले अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक जहाजों पर 20 हजार से अधिक भारतीय नाविक अपनी सेवाएं दे रहे हैं. नेशनल यूनियन ऑफ सीफेरर्स ऑफ इंडिया ने भी वर्ष की शुरुआत में इसी आंकड़े का हवाला देते हुए समुद्री संघर्ष क्षेत्र में काम कर रहे भारतीय चालक दलों की जान पर गंभीर चिंता जताई थी. हाल के महीनों में भारतीय चालक दल वाले जहाजों अथवा भारत आने-जाने वाले पोतों पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की घटनाएं सामने आई हैं, जिन्होंने इस खतरे को हकीकत में तब्दील कर दिया है. यदि जहाजों पर हमले ऐसे ही जारी रहे तो जहाजरानी उद्योग के लिए कुशल कर्मियों का मिलना मुश्किल होगा, समुद्री बीमा कंपनियां जोखिम प्रीमियम आसमान पर पहुंचा देंगी और भारत के आयात-निर्यात चक्र की नियमितता पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो जाएगी.
दोहरे दबाव में फंसा अरब प्रायद्वीप का समुद्री दायरा
बाब-अल-मंदेब में बिगड़े हालात का रणनीतिक प्रभाव केवल लाल सागर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे अरब प्रायद्वीप की सुरक्षा को दोतरफा घेरता नजर आ रहा है. फारस की खाड़ी के मुहाने पर स्थित होर्मुज जलडमरूमध्य में पहले से ही ईरान का गहरा रणनीतिक प्रभाव और नियंत्रण मौजूद है. अब अरब प्रायद्वीप के दूसरी तरफ बाब-अल-मंदेब में हूतियों की मजबूत पकड़ ने एक साथ दो अत्यंत महत्वपूर्ण चोकपॉइंट्स पर दबाव की स्थिति पैदा कर दी है. विश्व के दो सबसे संवेदनशील समुद्री रास्तों पर एक साथ अस्थिरता पैदा होने से वैश्विक व्यापार व्यवस्था चरमरा सकती है. इस नए सामरिक दबाव के बीच भारत के लिए अपनी ऊर्जा सुरक्षा को सुरक्षित बनाए रखना, अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों पर जहाजरानी की स्वतंत्रता की वकालत करना और समुद्र में सेवारत अपने हजारों नागरिकों का जीवन सुरक्षित रखना कूटनीतिक और नौसैनिक स्तर पर एक बहुत बड़ी परीक्षा बन गया है.
