मणिपुर में 3 मई 2023 को भड़की जातीय हिंसा की वजह से अपने घरों से बेघर हुए लगभग 60,000 लोगों में से करीब 36,000 नागरिकों को अब तक दोबारा उनके घरों में बसाया जा चुका है। इस बात की जानकारी मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह ने गुरुवार को राज्य विधानसभा के सत्र के दौरान सदन को दी।
राहत शिविरों और पुनर्वास की स्थिति
कांग्रेस विधायक थ लोंगेश्वर सिंह द्वारा लाए गए एक प्रस्ताव पर जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने सदन को बताया कि लगभग 24,000 आंतरिक रूप से विस्थापित लोग यानी आईडीपी अभी भी राज्यभर में बनाए गए विभिन्न राहत शिविरों में जीवन बिताने को मजबूर हैं। पुनर्वास प्रक्रिया में हुई इस प्रगति का श्रेय मुख्यमंत्री ने सभी विधायकों के सामूहिक प्रयासों को दिया है।
वित्तीय सहायता और आजीविका का संकट
मुख्यमंत्री ने आगे स्पष्ट किया कि सरकार कुल 60,000 विस्थापित लोगों में से लगभग 59,000 लोगों को लगातार वित्तीय सहायता दे रही है, जिसमें वे लोग भी शामिल हैं जो अपने घरों को लौट चुके हैं। उन्होंने समझाया कि जो लोग अपने घर वापस जा चुके हैं, उन्हें भी आजीविका और कमाई के साधनों की भारी कमी के कारण अभी भी कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यही वजह है कि सरकार उन परिवारों को भी हर महीने आर्थिक मदद मुहैया करा रही है।
विस्थापितों की मुख्य इच्छा और मानसिक स्वास्थ्य
पहाड़ी और घाटी दोनों क्षेत्रों से बेघर हुए लोगों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों तरफ के लोगों की बस एक ही इच्छा है कि वे अपने घरों को लौट सकें। राहत शिविरों और हिंसा से प्रभावित इलाकों के अपने दौरों को याद करते हुए युमनाम खेमचंद सिंह ने साझा किया कि उन्होंने विभिन्न समुदायों के लोगों से बातचीत की और पाया कि हर कोई शांति के साथ अपने घर वापस लौटना चाहता है। लंबे समय तक चले इस संघर्ष की वजह से कई प्रभावित लोग मानसिक सदमे और तनाव से भी जूझ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस मनोवैज्ञानिक तनाव को कम करने और लोगों को आवश्यक सहायता देने के लिए स्वास्थ्य विभाग लगातार कदम उठा रहा है। इसके अलावा, विस्थापितों के पुनर्वास और आजीविका के साधनों को बेहतर बनाने के लिए नई योजनाएं तैयार करने पर योजना विभाग के साथ भी चर्चा चल रही है।
राजनीति से ऊपर उठकर सहयोग की अपील
मुख्यमंत्री ने अंत में यह भी कहा कि सरकार हर तरफ से आने वाले अच्छे सुझावों के लिए पूरी तरह तैयार है और उन्होंने सभी से आग्रह किया कि इस गंभीर मुद्दे को किसी भी तरह की राजनीतिक प्राथमिकताओं या विचारों से ऊपर उठकर हल किया जाना चाहिए।
