मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के कामकाज के तौर-तरीकों पर शीर्ष अदालत करेगी अहम सुनवाई

दस महीनों में चौदह बार औपचारिक असहमति दर्ज होने का प्रसंग

इस पूरे मामले ने तब और तूल पकड़ा जब आयोग के भीतर आंतरिक मतभेदों से जुड़ी बातें सामने आईं। अदालत के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि दोनों अन्य निर्वाचन आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पिछले 10 महीनों की अवधि में SIR से संबंधित आदेशों तथा प्रशासनिक दिशा-निर्देशों पर कम से कम 14 अवसरों पर आधिकारिक रूप से अपना विरोध दर्ज कराया था। इन आयुक्तों का पक्ष था कि कई नीतिगत निर्णय और सॉफ्टवेयर में फेरबदल उनकी औपचारिक अनुशंसा अथवा जानकारी के बिना ही लागू कर दिए गए। दूसरी ओर, निर्वाचन आयोग का रुख यह रहा है कि किसी भी संवैधानिक संस्था में आंतरिक विचार-मंथन के दौरान भिन्न दृष्टिकोण सामने आना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और आयोग द्वारा पारित सभी प्रशासनिक निर्देशों को पूर्ण विधिक मान्यता प्राप्त है।

अंतिम फैसले तक पद से अलग रखने और नई व्यवस्था की मांग

पटना निवासी राकेश कुमार सिंह द्वारा दाखिल अर्जी में अदालत से अंतरिम राहत के रूप में मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उनके पदभार से अस्थायी रूप से दूर रखने की गुहार लगाई गई है। याचिका में यह अंतरिम प्रार्थना की गई है कि मामले की अंतिम सुनवाई संपन्न होने तक ज्ञानेश कुमार को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की जिम्मेदारियां संभालने से रोका जाए। अर्जी में अदालत के समक्ष यह प्रस्ताव रखा गया है कि इस अंतरिम अवधि में आयोग का संपूर्ण कामकाज दोनों अन्य आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी की आपसी सहमति से संचालित किया जाए। इसके साथ ही, यदि इस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप कोई रिक्तता उत्पन्न होती है, तो उस पर नई नियुक्ति केवल उसी चयन समिति की अनुशंसा पर हो जिसमें देश के प्रधान न्यायाधीश स्वयं शामिल हों।

संवैधानिक संस्था के बहु-सदस्यीय चरित्र की रक्षा का तर्क

याचिका में इस बात पर विशेष बल दिया गया है कि निर्वाचन आयोग की गरिमा और निष्पक्षता उसके बहु-सदस्यीय स्वरूप में निहित है। यदि इस सामूहिक निर्णय लेने की प्रक्रिया को कमजोर किया जाता है, तो इससे पूरी चुनाव प्रणाली की साख पर विपरीत असर पड़ सकता है। याचिकाकर्ता का तर्क है कि यदि मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा अपनी व्यक्तिगत क्षमता में ऐसे निर्णय लिए गए हैं जो कानूनी रूप से पूरे आयोग के सम्मिलित अधिकार क्षेत्र में आते हैं, तो अदालत को ऐसे सभी कदमों को अधिकार विहीन घोषित करना चाहिए। इसके साथ ही इस पूरे प्रकरण में नियमों के उल्लंघन पर आवश्यक कानूनी जवाबदेही भी तय की जानी चाहिए।

मतदाता सूची से तेरह करोड़ प्रविष्टियां हटने की न्यायिक जांच का अनुरोध

अधिवक्ता शैलेंद्र मणि त्रिपाठी की ओर से प्रस्तुत याचिका में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के दौरान मतदाता सूची से लगभग 13 करोड़ मतदाताओं के नाम हटाए जाने के गंभीर मुद्दे को रेखांकित किया गया है। याचिकाकर्ता ने इतने बड़े पैमाने पर नामों के विलोपन को संदिग्ध बताते हुए इसकी स्वतंत्र जांच की आवश्यकता जताई है। अदालत से प्रार्थना की गई है कि इस पूरे अभियान की पारदर्शी पड़ताल के लिए सर्वोच्च न्यायालय के किसी अवकाशप्राप्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक विशेष जांच दल (SIT) गठित किया जाए या न्यायिक जांच आयोग बनाया जाए। अर्जी में यह मांग भी जोड़ी गई है कि वैधानिक दायित्वों के निर्वहन में कथित लापरवाही के लिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य संबंधित अधिकारियों पर आपराधिक धाराओं के तहत कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

सॉफ्टवेयर प्रणालियों के फॉरेंसिक ऑडिट और मूल दस्तावेजों की मांग

तकनीकी पारदर्शिता का मुद्दा उठाते हुए याचिकाओं में आयोग के डेटाबेस और सॉफ्टवेयर ढांचे की स्वतंत्र तकनीकी समीक्षा कराने का आग्रह किया गया है। विशेष रूप से चुनाव प्रबंधन से जुड़ी ECINet और ERONet प्रणालियों का फॉरेंसिक ऑडिट कराने की मांग की गई है ताकि यह पता लगाया जा सके कि सॉफ्टवेयर में हाल ही में किए गए तकनीकी बदलावों के पीछे क्या प्रक्रिया अपनाई गई थी। इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ताओं ने अदालत से यह भी विनती की है कि निर्वाचन आयोग के पास मौजूद बैठकों के कार्यवृत्त (मिनट्स ऑफ मीटिंग्स), प्रशासनिक फाइलों और संबंधित टिप्पणियों (फाइल नोटिंग्स) के मूल रिकॉर्ड अदालत में तलब किए जाएं, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि आयोग के सामूहिक अधिकारों का प्रयोग किस विधिक प्रक्रिया के तहत किया गया।

पंजीकरण प्रपत्र में तकनीकी बदलावों की संवैधानिकता पर सवाल

मतदाता के तौर पर नाम दर्ज कराने के लिए निर्धारित ‘प्रपत्र 6’ में हाल ही में किए गए संशोधनों को भी कानूनी चुनौती दी गई है। याचिका में आरोप है कि मतदाताओं से पैतृक विवरण तथा पूर्व SIR रिकॉर्ड से जुड़ी अतिरिक्त जानकारियां मांगने की अनिवार्यता सॉफ्टवेयर में बदलाव करके लागू कर दी गई, जबकि इसके लिए आवश्यक कानूनी नियमों में कोई विधिवत वैधानिक संशोधन पारित नहीं किया गया था। इस मामले में यह भी रेखांकित किया गया है कि दोनों सहयोगी निर्वाचन आयुक्तों ने इस नए बदलाव पर अपनी औपचारिक असहमति दर्ज कराई थी।

प्रक्रियात्मक नियमों की अनदेखी और पक्षकारों की सूची

अदालत के समक्ष दलील दी गई है कि किसी भी वैधानिक फॉर्म के प्रारूप अथवा उसमें मांगी जाने वाली अनिवार्य जानकारियों में बदलाव के लिए तयशुदा कानूनी मार्ग का अनुसरण किया जाना आवश्यक होता है। केवल तकनीकी स्तर पर सॉफ्टवेयर कोड बदलकर नागरिकों पर अतिरिक्त शर्तों का बोझ डालना विधिक प्रक्रिया का उल्लंघन है, इसलिए इन बदलावों को निरस्त घोषित किया जाना चाहिए। इस कानूनी वाद में जवाबदेही तय करने के उद्देश्य से केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत निर्वाचन आयोग, ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह संधू, विवेक जोशी तथा वरिष्ठ चुनाव अधिकारी मनीष गर्ग को औपचारिक रूप से पक्षकार बनाया गया है।