निचली न्यायपालिका में जज बनने की तैयारी में जुटे कानून के स्नातकों के लिए एक बड़ी राहत सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रवेश स्तरीय न्यायिक सेवा परीक्षाओं में शामिल होने के लिए वकालत के अनिवार्य अनुभव की शर्त में बड़ी ढील दी है। शीर्ष अदालत ने अपने एक साल पुराने फैसले की समीक्षा करते हुए कोर्ट प्रैक्टिस के अनिवार्य 3 साल की अवधि को घटाकर केवल 1 साल कर दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ ने 2:1 के बहुमत से यह निर्णय सुनाया है। इस फैसले से देश भर के नए विधि स्नातकों के लिए न्यायिक सेवाओं में प्रवेश के अवसर काफी सुलभ हो जाएंगे और वे कम समय में इस परीक्षा में बैठने के पात्र बन सकेंगे।
पुराने फैसले में संशोधन और 2:1 के बहुमत से आया फैसला
उच्चतम न्यायालय की तीन सदस्यीय पीठ ने 2:1 के बहुमत वाले निर्णय के तहत पिछले साल के फैसले में संशोधन किया है। इस पीठ में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत के साथ जस्टिस ए. जी. मसीह और जस्टिस के. विनोद चंद्रन शामिल थे। अदालत ने मई 2025 में दिए गए अपने उस निर्णय को पलट दिया है, जिसमें न्यायिक सेवा परीक्षा में बैठने के लिए न्यूनतम 3 वर्ष की सक्रिय वकालत को अनिवार्य बनाया गया था। उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष 20 मई को भारत के तत्कालीन सीजेआई बी. आर. गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने विधि स्नातकों को तुरंत प्रवेश परीक्षा में बैठने से रोकते हुए 3 साल के अनुभव का नियम लागू किया था। वर्तमान पीठ ने अभ्यर्थियों को राहत प्रदान करते हुए इस शर्त को व्यावहारिक बनाया है।
अतिरिक्त प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं और 1 साल का माना गया अनुभव
फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यद्यपि 3 साल की वकालत का नियम पहले तय किया गया था, लेकिन अब सभी कानून स्नातक परीक्षा के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे। अदालत ने टिप्पणी की कि चूंकि समीक्षाधीन फैसला सुनाए जाने के बाद से 1 वर्ष से अधिक का समय बीत चुका है, इसलिए आवेदन के समय अभ्यर्थियों के पास 1 वर्ष की सक्रिय वकालत का अनुभव पूरा मान लिया जाएगा। इसके लिए उम्मीदवारों को अलग से किसी वकालत प्रमाणपत्र (प्रैक्टिस सर्टिफिकेट) को प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी। यह माना गया अनुभव उम्मीदवारों के आवेदन को पूरी तरह से वैध बनाएगा।
चयन के बाद 1 साल की प्रशिक्षु नियुक्ति और आधा मानदेय
प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों के लिए सेवा में शामिल होने से पहले प्रशिक्षण की एक विस्तृत रूपरेखा तय की गई है। कोर्ट के आदेश के अनुसार, चयनित अभ्यर्थियों को शुरुआत में 1 साल के लिए प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी के तौर पर नियुक्त किया जाएगा। इस दौरान उन्हें संबंधित राज्य न्यायिक अकादमी में अनिवार्य प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। प्रशिक्षण की इस 1 साल की अवधि के दौरान प्रशिक्षु अधिकारियों को निश्चित मानदेय भी प्रदान किया जाएगा। यह मानदेय संबंधित राज्य में प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट (सिविल जज) के कुल पारिश्रमिक का आधा यानी 50 प्रतिशत होगा। इसके अलावा वे राज्य न्यायिक अकादमी में प्रशिक्षुओं को मिलने वाली सभी सामान्य सुविधाओं और लाभों के भी हकदार होंगे।
प्रशिक्षण के बाद अनिवार्य होगी 1 साल की लॉ क्लर्कशिप
न्यायिक अकादमी का 1 साल का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद प्रशिक्षु अधिकारियों के लिए 1 वर्ष की लॉ क्लर्कशिप करना अनिवार्य होगा। इस 1 साल की क्लर्कशिप को दो अलग-अलग 6-6 महीने के चरणों में विभाजित किया गया है। पहले 6 महीने प्रशिक्षु अधिकारियों को प्रधान जिला न्यायाधीश, जिला एवं सत्र न्यायाधीश अथवा उच्च न्यायिक सेवा के सदस्यों की निगरानी में लॉ क्लर्क के रूप में बिताने होंगे। इसके बाद के शेष 6 महीने उन्हें संबंधित उच्च न्यायालय के किसी मौजूदा न्यायाधीश की निगरानी में काम करना होगा। इस प्रकार 2 वर्ष के कुल प्रशिक्षण और क्लर्कशिप प्रक्रिया से गुजरने के बाद ही अधिकारी पूर्ण रूप से न्यायिक जिम्मेदारियों को संभालने के लिए तैयार माने जाएंगे।
