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राजेश कुमार सिंह को मिला एक साल का सेवा विस्तार, रक्षा मंत्रालय और डीआरडीओ में सुधारों को मिलेगी नई गतिभारत
24 अक्तू॰ 2026, 9:27 pm (1 घंटे पहले)· 2

राजेश कुमार सिंह को मिला एक साल का सेवा विस्तार, रक्षा मंत्रालय और डीआरडीओ में सुधारों को मिलेगी नई गति

केंद्र सरकार ने रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह का कार्यकाल एक साल के लिए बढ़ा दिया है। उनके नेतृत्व में देश में रक्षा उत्पादन, स्वदेशीकरण और डीआरडीओ के पुनर्गठन की दिशा में कई बड़े कदम उठाए गए हैं।

नई दिल्ली: देश के रक्षा ढांचे और सैन्य आधुनिकीकरण को मजबूत करने वाले रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह को केंद्र सरकार ने एक बड़े फैसले के तहत सेवा में एक साल का विस्तार दिया है। केरल कैडर के 1989 बैच के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी राजेश कुमार सिंह की अगुवाई में रक्षा मंत्रालय और डीआरडीओ ने पिछले कुछ समय में आत्मनिर्भरता और स्वदेशी हथियारों के निर्माण में अहम सफलताएं हासिल की हैं। अर्थशास्त्र के जानकार राजेश कुमार सिंह ने 1 नवंबर 2024 को गिरिधर अरमाने के रिटायर होने के बाद देश के 40वें रक्षा सचिव के रूप में पदभार संभाला था, और इससे पहले वे अगस्त 2024 से ओएसडी के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे थे।

प्रशासनिक अनुभव और मेक इन इंडिया को बढ़ावा

रक्षा सचिव का पद संभालने से पहले राजेश कुमार सिंह उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के सचिव, पशुपालन एवं डेयरी विभाग के सचिव और केरल सरकार के वित्त सचिव जैसे कई अहम पदों पर काम कर चुके हैं। रक्षा सचिव के तौर पर उनके कार्यकाल की सबसे बड़ी खासियत मेक इन इंडिया के तहत घरेलू रक्षा मैन्युफैक्चरिंग को तेजी से आगे बढ़ाना रहा है। उन्होंने प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों को भारतीय डिफेंस इकोसिस्टम से जोड़ने के लिए बड़े बाजार के रास्ते खोले हैं। उनके मार्गदर्शन में देश का रक्षा निर्यात भी नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा है। इसके अलावा, देश की हवाई सुरक्षा और रणनीतिक क्षमताओं को बेहतर बनाने के लिए शुरू किए गए मिशन सुदर्शन चक्र जैसी पहलों को आगे बढ़ाने में भी उनकी भूमिका काफी अहम रही है।

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डीआरडीओ का पुनर्गठन और 10 फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स पर ध्यान

प्रशासनिक कामकाज के साथ-साथ राजेश कुमार सिंह के पास रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के चेयरमैन और रक्षा आरएंडडी सचिव का अतिरिक्त जिम्मा भी रहा है। इस दोहरी जिम्मेदारी के दौरान उन्होंने रिसर्च संस्थानों और इंडस्ट्रियल सेक्टर के बीच बेहतरीन तालमेल बिठाया। सिंह ने डीआरडीओ की प्रोजेक्ट पाइपलाइन में बड़ा बदलाव किया। उन्होंने अलग-अलग प्रोजेक्ट्स में संसाधनों और मैनपॉवर के बिखराव को रोकने के लिए डीआरडीओ का फोकस करीब 37 एक्टिव प्रोजेक्ट्स से हटाकर सिर्फ 10 फ्लैगशिप और आधुनिक रणनीतिक कार्यक्रमों पर केंद्रित करने का बड़ा फैसला लिया।

निजी क्षेत्र के लिए मिसाइल तकनीक और खरीद नियमों में बदलाव

राजेश कुमार सिंह के कार्यकाल के दौरान डीआरडीओ ने पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की तकनीक, रणनीतिक हथियार कार्यक्रमों और सिस्टम इंटीग्रेशन को नए डेवलपमेंट-कम-प्रोडक्शन पार्टनर ढांचे के जरिए निजी कंपनियों के लिए खोल दिया। इसके साथ ही, उन्होंने डिफेंसल प्रोक्योरमेंट प्रोसिजर यानी DFP-2026 और DAP-2026 के नियामक सुधारों की अगुवाई की, जिनके तहत शुरुआती सैन्य खरीद जरूरतों में ही हथियारों की निर्यात क्षमता को अनिवार्य कर दिया गया। उनके इस सेवा विस्तार से देश में रणनीतिक रक्षा सुधारों और स्वदेशी मिसाइल निर्माण के कामों को और रफ्तार मिलेगी।

सवाल-जवाब

राजेश कुमार सिंह कौन हैं?
राजेश कुमार सिंह केरल कैडर के 1989 बैच के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं और वर्तमान में देश के रक्षा सचिव के पद पर कार्यरत हैं।
राजेश कुमार सिंह को कितना सेवा विस्तार मिला है?
केंद्र सरकार ने उन्हें एक वर्ष का सेवा विस्तार दिया है।
उन्होंने रक्षा सचिव का पद कब संभाला था?
उन्होंने 1 नवंबर 2024 को गिरिधर अरमाने के सेवानिवृत्त होने के बाद 40वें रक्षा सचिव के रूप में कार्यभार संभाला था।
डीआरडीओ के प्रोजेक्ट्स में क्या बदलाव किए गए हैं?
संसाधनों के बिखराव को रोकने के लिए डीआरडीओ का ध्यान 37 सक्रिय परियोजनाओं से घटाकर सिर्फ 10 फ्लैगशिप और अत्याधुनिक रणनीतिक कार्यक्रमों पर केंद्रित किया गया है।
संपादकीय नीति सुधार नीति

टिप्पणियाँ 4

Ravikash Gupta@ravikash·40 मिनट पहले

डीआरडीओ के प्रोजेक्ट्स को सीमित करके सिर्फ 10 फ्लैगशिप प्रोग्राम्स पर फोकस करने का फैसला सही दिशा में उठाया गया कदम है। इससे डिफेंस टेक और प्राइवेट सेक्टर की पार्टनरशिप को लेकर जो अनिश्चितता थी, वह कम होगी और资本 का सही इस्तेमाल हो पाएगा।

Omar AL Mansoori@omar-mansoori·39 मिनट पहले

रविकेश, आपकी बात बिल्कुल सही है। पर क्या प्राइवेट कंपनियों को जोड़ने के बाद भी प्रोजेक्ट समय पर पूरे हो पाएंगे?

Karan Malhotra@karan-malhotra·1 घंटे पहले

रक्षा अनुसंधान और खरीद नियमों में पारदर्शिता से सुरक्षा तंत्र मजबूत होगा। एक साल का यह विस्तार बड़े सुधारों को तय समय पर पूरा करने में मदद करेगा।

Arjun Mehta@arjun-mehta·1 घंटे पहले

करण जी, आपकी बात सही है, लेकिन क्या निजी कंपनियों को इतने बड़े प्रोजेक्ट संभालने के लिए अभी पूरी तरह तैयार माना जा सकता है?

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