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सत्ता में आते ही आरएसएस के स्कूलों को बढ़ावा देंगे, मंडी सांसद कंगना रनौत का ऐलानहिमाचल प्रदेश
7 सित॰ 2026, 10:14 am (15 दिन पहले)· 2

सत्ता में आते ही आरएसएस के स्कूलों को बढ़ावा देंगे, मंडी सांसद कंगना रनौत का ऐलान

भाजपा सांसद कंगना रनौत ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में उनकी पार्टी की सरकार बनते ही राज्य में आरएसएस के स्कूल खोले जाएंगे, यह बयान पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के विद्या भारती प्रस्ताव के बाद आया है.

मंडी लोकसभा सीट से भाजपा सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत ने कहा है कि अगर हिमाचल प्रदेश में उनकी पार्टी की सरकार बनती है तो राज्य में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, यानी आरएसएस, के तहत चलने वाले स्कूल खोले जाएंगे. फिलहाल हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है.

मंडी में बैठक के बाद आया बयान

कंगना रनौत ने यह बात मंडी जिले में "जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति" की बैठक की अध्यक्षता करने के बाद पीटीआई-वीडियो से बातचीत में कही. उन्होंने कहा, "यह एक अच्छी पहल है और इसे हिमाचल प्रदेश में भी लागू किया जाना चाहिए." इसके साथ ही उन्होंने साफ किया कि जिस दिन राज्य में भाजपा सत्ता में आएगी, हिमाचल में भी ऐसी योजनाएं शुरू करने की उनकी मंशा है. रनौत ने आरएसएस को राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक बताते हुए कहा कि संगठन ने अब तक कई स्कूल खड़े किए हैं और हर संकट की घड़ी में देश की सेवा करता आया है.

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अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए सांसद ने कहा कि आरएसएस से जुड़े स्कूल और शैक्षिक कार्यक्रम, एकलव्य मॉडल स्कूल जैसे संस्थान और नीट परीक्षा की तैयारी करवाने वाले केंद्र गांव और दूरदराज के इलाकों में रहने वाले बच्चों को पढ़ाई के बेहतर मौके देते हैं. उनके मुताबिक ऐसे स्कूलों का नेटवर्क खड़ा करना उन बच्चों के लिए फायदेमंद साबित होगा जिन तक अभी अच्छी शिक्षा नहीं पहुंच पाई है.

पश्चिम बंगाल से शुरू हुआ विवाद

कंगना का यह बयान पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की उस हालिया घोषणा के बाद आया है, जिसमें उन्होंने अपने राज्य में कम से कम 1,000 विद्या भारती संस्थान खोलने की बात कही थी. अधिकारी के इस प्रस्ताव पर विपक्षी दलों ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी और इसे लेकर सवाल खड़े किए थे.

345 प्रखंडों तक पहुंचने की तैयारी

अधिकारियों के हवाले से बताया गया है कि आरएसएस का शिक्षा प्रकोष्ठ विद्या भारती पश्चिम बंगाल में अपने स्कूलों का नेटवर्क बढ़ाने की तैयारी में जुटा है. योजना के मुताबिक अगले कुछ वर्षों में राज्य के सभी 345 प्रखंडों में विद्या भारती की उपस्थिति दर्ज कराने का लक्ष्य रखा गया है, यानी संगठन राज्यभर में अपने स्कूलों की पहुंच पूरी तरह फैलाना चाहता है.

आम आदमी पार्टी ने उठाए सवाल

शुभेंदु अधिकारी के प्रस्ताव की आलोचना सबसे पहले आम आदमी पार्टी दिल्ली के प्रमुख सौरभ भारद्वाज ने की थी. उन्होंने सवाल उठाया कि कोई सरकार आरएसएस से जुड़े स्कूल आखिर कैसे खोल सकती है. भारद्वाज ने आरएसएस को "अपंजीकृत संस्था" करार दिया था. कंगना रनौत का ताजा बयान इसी बहस के बीच आया है और अब यह मुद्दा हिमाचल प्रदेश की राजनीति में भी चर्चा का विषय बन गया है.

सवाल-जवाब

कंगना रनौत ने क्या ऐलान किया?
उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने पर राज्य में आरएसएस के स्कूल खोले जाएंगे.
हिमाचल प्रदेश में अभी किसकी सरकार है?
राज्य में अभी कांग्रेस की सरकार है.
कंगना ने यह बयान कहां दिया?
मंडी जिले में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक की अध्यक्षता करने के बाद पीटीआई-वीडियो से बातचीत में.
शुभेंदु अधिकारी ने क्या प्रस्ताव दिया था?
उन्होंने पश्चिम बंगाल में कम से कम 1,000 विद्या भारती संस्थान स्थापित करने की बात कही थी.
विद्या भारती किन इलाकों में अपना नेटवर्क बढ़ा रही है?
वह पश्चिम बंगाल में अगले कुछ वर्षों में सभी 345 प्रखंडों तक पहुंचने की योजना बना रही है.
आम आदमी पार्टी ने इस पर क्या कहा?
दिल्ली के आप नेता सौरभ भारद्वाज ने सवाल उठाया कि सरकार आरएसएस से जुड़े स्कूल कैसे खोल सकती है और आरएसएस को अपंजीकृत संस्था बताया.
संपादकीय नीति सुधार नीति

टिप्पणियाँ 2

Karan Malhotra@karan-malhotra·14 दिन पहले

कंगना रनौत के इस बयान से हिमाचल प्रदेश में राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर नई बहस छिड़ गई है। चूंकि राज्य में अभी कांग्रेस की सरकार है और यह बयान विपक्षी दलों द्वारा पश्चिम बंगाल में विद्या भारती के विस्तार पर उठाए गए सवालों के बीच आया है, इसलिए आने वाले दिनों में शैक्षणिक संस्थानों और विचारधारा आधारित नीतियों को लेकर टकराव और तीखा होने की पूरी संभावना है।

Rohan Verma@rohan-verma·14 दिन पहले

कंगना रनौत का यह बयान हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार के लिए असहज करने वाला है, क्योंकि इससे राज्य में वैचारिक शिक्षा और सरकारी एजेंडे पर सियासत गरमाएगी। पहाड़ी राज्यों में भौगोलिक और प्रशासनिक चुनौतियों के बीच बुनियादी शिक्षा के नाम पर इस तरह के नीतिगत वादों से आने वाले समय में राजनीतिक ध्रुवीकरण और तेज होने के पूरे आसार हैं।

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