सीनियर आईपीएस का ऑफिशियल लंच बायकॉट करने पर सीआरपीएफ के 8 असिस्टेंट कमांडेंट फंसे, मुख्यालय ने मांगा जवाब

जब मध्य प्रदेश के कैंप से अधिकारियों द्वारा लंच का बहिष्कार किए जाने की जानकारी दिल्ली स्थित सीआरपीएफ मुख्यालय पहुंची, तो शीर्ष नेतृत्व ने इसे बेहद गंभीरता से लिया। बल मुख्यालय ने वरिष्ठ अधिकारी के प्रशासनिक आदेश और आमंत्रण को नजरअंदाज करने को अनुशासनहीनता तथा आदेश की अवहेलना करार दिया। इसके तुरंत बाद ही आठों असिस्टेंट कमांडेंट को शो-कॉज नोटिस जारी कर उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है।

जवाब मिलने के बाद होगी अनुशासनात्मक जांच

सीआरपीएफ सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, नोटिस जारी होने के बाद अब सभी संबंधित अधिकारियों से लिखित जवाब की प्रतीक्षा की जा रही है। अधिकारियों द्वारा अपना पक्ष रखने के बाद मामले की विस्तृत जांच की जाएगी। जांच रिपोर्ट के निष्कर्षों के आधार पर ही यह फैसला लिया जाएगा कि इन 8 अफसरों के खिलाफ कोई औपचारिक अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए या नहीं। फिलहाल, यह घटना सीआरपीएफ के प्रशासनिक हलकों में चर्चा का प्रमुख विषय बनी हुई है, क्योंकि आमतौर पर अनुशासनात्मक कार्रवाई किसी अभियानात्मक लापरवाही या ड्यूटी से अनुपस्थिति पर होती है, जबकि यहां वजह एक आधिकारिक दोपहर के भोजन में शामिल न होना बनी है।

काडर बनाम आईपीएस: असंतोष की गहरी जड़ें

अधिकारियों द्वारा ऑफिशियल लंच का बहिष्कार करने के पीछे बल के भीतर चल रहा पुराना असंतोष बताया जा रहा है। सीआरपीएफ के काडर अधिकारियों में पिछले कुछ वर्षों से इस बात को लेकर भारी नाराजगी है कि राज्यों से केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर आने वाले आईपीएस अधिकारियों के कारण उनके अपने पदोन्नति के अवसर बाधित हो रहे हैं। काडर अधिकारियों का आरोप है कि 18 वर्षों की निरंतर सेवा पूरी कर लेने के बावजूद कई अफसरों को एक भी प्रमोशन नहीं मिल पाया है, जिससे उनके करियर की प्रगति ठप होकर रह गई है।

अपने अधिकारों और पदोन्नति के अवसरों की रक्षा के लिए काडर अफसरों ने अदालत की शरण भी ली थी। इस कानूनी लड़ाई के परिणामस्वरूप सर्वोच्च न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) ने सीएपीएफ अधिकारियों के पक्ष में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) से संबंधित नए कानून और नियम अस्तित्व में आ गए, जिससे काडर अधिकारियों की समस्याएं पूरी तरह हल नहीं हो सकीं। इसी निराशा और विरोध को दर्ज कराने के उद्देश्य से काडर अफसरों ने सीआरपीएफ में तैनात आईपीएस अधिकारियों द्वारा आयोजित की जाने वाली लंच और डिनर पार्टियों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया था।

मुख्यालय का कड़ा रुख और पहले जारी चेतावनी

सूत्रों के अनुसार, वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के भोज का बहिष्कार करने का यह पहला मामला नहीं है। पिछले कुछ महीनों के दौरान ऐसे कई मौके आए जब आईपीएस अधिकारियों द्वारा आयोजित लंच या डिनर में काडर अफसर शामिल ही नहीं हुए। कुछ मामलों में यदि अधिकारी दबाव के कारण इन आयोजनों में पहुंचे भी, तो उन्होंने वहां पर परोसे गए भोजन को ग्रहण करने से इनकार कर दिया। विरोध दर्ज कराने के इस अनूठे तरीके से बल की कमान असहज महसूस कर रही थी।

बल में लगातार बढ़ते इस ट्रेंड को देखते हुए सीआरपीएफ मुख्यालय ने पूर्व में ही एक सख्त दिशा-निर्देश और आदेश जारी किया था। उस आदेश में स्पष्ट रूप से चेतावनी दी गई थी कि वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा आयोजित आधिकारिक लंच या डिनर का बहिष्कार करने वाले अथवा उसमें भोजन न करने वाले अधिकारियों के खिलाफ भविष्य में सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसके बावजूद मध्य प्रदेश में 8 असिस्टेंट कमांडेंट द्वारा वर्किंग लंच में जाने से इनकार किए जाने के बाद अब बल मुख्यालय ने कड़ा कदम उठाते हुए नोटिस जारी किया है।