संसद का मानसून सत्र हंगामेदार मोड़ ले चुका है, जहां विपक्ष के तीखे विरोध और नारेबाजी के चलते लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली और पेपर लीक के मुद्दे को लेकर जोरदार हंगामा किया। इसी बीच राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल भी संसद परिसर पहुंचे। सरकार ने आज के लिए कई महत्वपूर्ण विधायी कार्यों की सूची तैयार की है, जिसमें फर्जी प्रमाण पत्रों पर रोक लगाने के लिए जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 तथा अदालतों में लंबित मुकदमों को तेजी से निपटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने से जुड़ा संशोधन विधेयक शामिल है। इसके अलावा एंटी पेपर लीक संशोधन विधेयक पर लगातार दूसरे दिन भी सदन में चर्चा जारी है।
जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026: जानिए क्या बदल जाएगा
लोकसभा की संशोधित कार्यसूची के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सदन में 'रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स (अमेंडमेंट) बिल, 2026' पेश करने वाले हैं। सरकार का मुख्य उद्देश्य इस विधेयक के माध्यम से पूरे पंजीकरण ढांचे को पूरी तरह से डिजिटल और पारदर्शी बनाना है। नए प्रस्तावित नियमों के तहत यदि किसी व्यक्ति के जन्म या मृत्यु का पंजीकरण एक साल से लेकर दो साल की देरी के बाद कराया जाता है, तो इसके लिए जिला मजिस्ट्रेट, उप-मंडल मजिस्ट्रेट या फिर किसी कार्यकारी मजिस्ट्रेट की अनुमति लेना अनिवार्य होगा। वहीं अगर पंजीकरण में दो साल से अधिक की देरी होती है, तो प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के आधिकारिक आदेश के बाद ही पंजीकरण प्रक्रिया पूरी की जा सकेगी।
गृह मंत्रालय और केंद्र सरकार का तर्क है कि इन सख्त नियमों से फर्जी जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने वाले रैकेट पर पूरी तरह से लगाम लगेगी। इसके साथ ही, देश भर के सभी पंजीकरण आंकड़ों को एक केंद्रीय डिजिटल डेटाबेस से जोड़ा जाएगा। इस एकीकृत डेटाबेस को नागरिकों के आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड और पासपोर्ट जैसे महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेजों से लिंक किया जाएगा, जिससे डेटा सत्यापन की प्रक्रिया बहुत आसान हो जाएगी और फर्जीवाड़ा रुकेगा।
सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने वाला विधेयक पेश
संसदीय एजेंडे के तहत केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल 'सुप्रीम कोर्ट (नंबर ऑफ जजेस) अमेंडमेंट बिल, 2026' को विचार और पारित कराने के लिए लोकसभा में प्रस्तुत करेंगे। सरकार का मानना है कि देश की शीर्ष अदालत में मुकदमों की बढ़ती पेंडेंसी और लंबित मामलों के बड़े अंबार को देखते हुए न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करना बेहद आवश्यक है। इस कानून के बनने से सुप्रीम कोर्ट में मुकदमों की सुनवाई की गति तेज होगी और आम जनता को त्वरित न्याय मिलने में मदद मिलेगी।
पेपर लीक पर संग्राम: राहुल गांधी 12:30 बजे रखेंगे पक्ष
सदन में एंटी पेपर लीक संशोधन विधेयक पर दूसरे दिन भी बहस जारी है। सरकार इस नए कानून को जल्द से जल्द पारित कराने की तैयारी में है ताकि प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक कराने वाले माफिया और संगठित गिरोहों के खिलाफ सख्त से सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जा सके। केंद्र सरकार का दावा है कि इन नए कड़े प्रावधानों से देश की परीक्षा प्रणाली अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और भरोसेमंद बनेगी।
दूसरी ओर, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी दोपहर लगभग 12:30 बजे इस मुद्दे पर अपनी बात रखने वाले हैं। राहुल गांधी पेपर लीक विवाद को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार को घेरने की तैयारी में हैं। इससे पहले मंगलवार को भी NEET-UG विवाद पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी झड़प देखने को मिली थी। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर कथित बल प्रयोग और पेलेट गन चलाए जाने की खबरों को लेकर सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से स्पष्टीकरण मांगा था।
इसके जवाब में भारतीय जनता पार्टी (BJP) और उसके सहयोगी दलों के नेताओं ने सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि केंद्र सरकार छात्रों से लगातार संवाद बनाए हुए है और देश के युवाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीयत पर पूरा भरोसा है कि वह पेपर लीक जैसी गंभीर समस्या का स्थायी समाधान निकालेंगे। इस दौरान सत्ता पक्ष के नेताओं ने राहुल गांधी पर तंज कसने से भी परहेज नहीं किया। वहीं दूसरी तरफ, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार की नीतियों पर हमला बोलते हुए कहा कि भले ही उन्होंने 1975 का आपातकाल नहीं देखा, लेकिन पिछले सप्ताह दिल्ली में हुए घटनाक्रम ने उस दौर का अहसास करा दिया। अखिलेश यादव ने छात्रों पर हुई कार्रवाई की आलोचना की और चेतावनी दी कि यदि युवाओं के हितों की अनदेखी की गई तो भारत का 'डेमोग्राफिक डिविडेंड' यानी जनसांख्यिकी लाभांश 'डेमोग्राफिक डिजास्टर' में बदल सकता है।
अयोध्या और राम मंदिर ट्रस्ट के खातों की जांच की मांग
संसद परिसर में राजनीतिक गरमाहट केवल पेपर लीक तक ही सीमित नहीं है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद के.सी. वेणुगोपाल ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है। उन्होंने अयोध्या में श्री राम मंदिर के लिए आए सार्वजनिक दान के कथित दुरुपयोग और वित्तीय गड़बड़ियों के आरोपों पर तुरंत चर्चा कराने का आग्रह किया है। के.सी. वेणुगोपाल ने मांग की है कि सदन की नियमित कार्यवाही को स्थगित करके इस विषय पर तुरंत बहस कराई जाए और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच सुप्रीम कोर्ट के किसी न्यायाधीश की निगरानी में एक उच्चस्तरीय स्वतंत्र एजेंसी से कराई जाए।
इसी तरह का रुख अपनाते हुए राज्यसभा में कांग्रेस सांसद नासिर हुसैन ने भी स्थगन प्रस्ताव का नोटिस प्रस्तुत किया है। उन्होंने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के खातों, वित्तीय देन-देन और कार्यप्रणाली की पारदर्शी जांच की मांग उठाई है। ऐसे में संसद के दोनों सदनों में विधायी कार्यों के साथ-साथ इन राजनीतिक संवेदनशील मुद्दों पर भी भारी हंगामा देखने को मिल रहा है।
'वन नेशन, वन इलेक्शन' जेपीसी रिपोर्ट की समय-सीमा और अन्य एजेंडे
आज लोकसभा में 'वन नेशन, वन इलेक्शन' पर गठित संयुक्त संसदीय समिति (JPC) की रिपोर्ट सौंपने की समय-सीमा बढ़ाने से संबंधित प्रस्ताव भी पटल पर रखा जाएगा। इसके अतिरिक्त फर्जी खबरों (फेक न्यूज), विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान, कोयला तथा खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालयों से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर संबंधित मंत्रियों द्वारा सदन में आधिकारिक बयान दिए जाएंगे। प्रश्नकाल के तुरंत बाद पूरे दिन का ध्यान केवल विधायी कार्यों और लंबित विधेयकों को पारित कराने पर केंद्रित रहने वाला है। वहीं राज्यसभा में राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम्' से संबंधित विधेयक भी कार्यसूची में सूचीबद्ध किया गया है।
