देशभर के सरकारी विद्यालयों में अब बिना आधिकारिक अनुमति के किसी भी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश पूरी तरह वर्जित कर दिया गया है। इस पाबंदी के दायरे में केवल आम नागरिक ही नहीं, बल्कि मीडियाकर्मी, स्वतंत्र पत्रकार, यूट्यूबर्स, सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। इन तमाम प्रतिबंधों को न्यायपालिका के उच्चतम स्तर पर चुनौती दी गई थी, लेकिन देश की सबसे बड़ी अदालत ने इस मामले में हस्तक्षेप करने से साफ इंकार कर दिया है।
राजस्थान और उत्तर प्रदेश के आदेशों को दी गई थी चुनौती
शीर्ष अदालत के समक्ष एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें मुख्य रूप से राजस्थान और उत्तर प्रदेश के सरकारी संस्थानों में लागू किए गए प्रवेश प्रतिबंधों को निशाना बनाया गया था। याचिकाकर्ता प्रिया मिश्रा की तरफ से दाखिल इस कानूनी चुनौती में उन प्रशासनिक फरमानों को खारिज करने की मांग की गई थी, जो शिक्षण संस्थानों के भीतर बाहरी तत्वों की आवाजाही को नियंत्रित और प्रतिबंधित करते हैं।
न्यायालय की पीठ का रुख और फैसला
इस पूरे मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक अराधे की पीठ के समक्ष हुई। सुनवाई के दौरान बेंच ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि वे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के प्रावधानों के अंतर्गत इस रिट याचिका पर सुनवाई करने के बिल्कुल भी इच्छुक नहीं हैं। अदालत के इस रुख के बाद याचिका को औपचारिक रूप से खारिज कर दिया गया, जिससे फिलहाल राज्य स्तर पर जारी किए गए सर्कुलर और दिशा-निर्देश अपनी जगह पर कायम हैं।
प्रशासनिक सर्कुलर में क्या थे कड़े नियम
याचिका में खास तौर पर राजस्थान के माध्यमिक शिक्षा निदेशक द्वारा 16 अगस्त 2026 को जारी किए गए एक सर्कुलर को चुनौती दी गई थी। इस आदेश के मुताबिक, शिक्षा संस्थान के परिसर में कदम रखने से पहले किसी भी बाहरी व्यक्ति को विद्यालय के प्रधानाचार्य से लिखित अनुमति लेना अनिवार्य किया गया था। इसके साथ ही संस्थान परिसर के भीतर किसी भी प्रकार की फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, साक्षात्कार लेने, ऑडियो रिकॉर्डिंग करने या सोशल मीडिया के लिए लाइवस्ट्रीमिंग करने पर भी पूरी तरह रोक लगा दी गई थी, जब तक कि इसके लिए पहले से विधिवत अनुमति प्राप्त न की गई हो।
उत्तर प्रदेश और अन्य जिलों के निर्देश
उत्तर प्रदेश का हवाला देते हुए याचिका में अयोध्या के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा 19 अगस्त 2026 को जारी किए गए एक अन्य आदेश का भी जिक्र किया गया था। इस निर्देश में भी स्पष्ट किया गया था कि सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना कोई भी बाहरी शख्स, यूट्यूबर या सोशल मीडिया से जुड़ा व्यक्ति परिषदीय स्कूलों में प्रवेश नहीं कर सकता और न ही वहां किसी तरह की शूटिंग या रिकॉर्डिंग कर सकता है। याचिका के दस्तावेजों में बताया गया कि आजमगढ़, बलिया, बस्ती, बलरामपुर, शामली और आगरा समेत उत्तर प्रदेश के कई अन्य जिलों में भी स्थानीय प्रशासन की ओर से ठीक इसी तरह के प्रतिबंधात्मक आदेश प्रसारित किए गए थे।
अभियान का संदर्भ और कानूनी स्थिति
यह पूरा घटनाक्रम कॉकरोच जनता पार्टी के 'स्कूल ठीक करो' नामक अभियान से भी जुड़ा हुआ है, जिसके तहत सरकारी विद्यालयों की बुनियादी व्यवस्थाओं और बदहाल आधारभूत सुविधाओं की कमियों को उजागर करने का प्रयास किया जाता है। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि इन कड़े प्रशासनिक आदेशों के कारण स्कूलों की जमीनी हकीकत और वहां उपलब्ध संसाधनों की पोल खोलने वाले मुद्दों को जनता के सामने लाने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बहरहाल, सर्वोच्च अदालत ने इन आदेशों की वैधता पर किसी भी प्रकार की विस्तृत टिप्पणी करने से परहेज करते हुए अनुच्छेद 32 के तहत आई इस याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया है, जिसके चलते राज्य सरकारों द्वारा उठाए गए यह कदम अभी अदालत की सीधी समीक्षा के दायरे से बाहर हैं।
