ओडिशा में सरकारी कर्मचारियों की सैलरी से कटेगा गुजारा भत्ता, अदालत के आदेश पर मोहन चरण माझी का सख्त फैसला

सीधे सैलरी से कटौती का निर्देश

इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री ने कड़ा निर्देश दिया है कि अदालत द्वारा तय की गई राशि को अब सीधे संबंधित कर्मचारी के वेतन से काटा जाए और उसे सीधे तौर पर पत्नी या बच्चों के बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाए। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में स्पष्ट किया कि राज्य का एक सरकारी कर्मचारी होते हुए अदालत के आदेश की अवहेलना करना और अपनी ही पत्नी व बच्चों के साथ ऐसा अन्याय करना राज्य सरकार के लिए किसी भी स्थिति में पूरी तरह से अस्वीकार्य है।

डीडीओ को सौंपी गई कटौती की जिम्मेदारी

मुख्यमंत्री की ओर से जारी किए गए नए दिशा-निर्देशों के तहत अब विभागीय ड्राइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर को इस कटौती की पूरी जिम्मेदारी सौंपी गई है। जैसे ही भरण-पोषण के भुगतान से जुड़ा कोई भी अदालत का आदेश प्राप्त होगा, डीडीओ संबंधित कर्मचारी का मासिक वेतन बिल तैयार करते समय ही अदालत द्वारा निर्धारित राशि उसमें से काट लेगा और उसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पत्नी तथा बच्चों के बैंक खातों में जमा करवा देगा।

एचआरएमएस पोर्टल से जोड़ा जाएगा पूरा सिस्टम

इस पूरी प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और सुचारू बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह निर्देश भी दिए हैं कि वे अदालत द्वारा निर्देशित भरण-पोषण से जुड़े सभी मामलों को ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम से जोड़ दें। इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य पूरी प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित और ऑटोमेटेड बनाना है ताकि न्यायिक आदेशों का पालन हर हाल में समय पर सुनिश्चित किया जा सके और किसी भी स्तर पर हीला-हवाली न हो।