पाकिस्तान की राजनीति और न्याय व्यवस्था में उस समय हलचल मच गई जब रावलपिंडी की अदियाला जेल से एक बेहद गंभीर पत्र सामने आया। देश के उच्च न्यायालयों को भेजे गए इस संदेश में गंभीर स्वास्थ्य और कारावास की कठोर परिस्थितियों का हवाला दिया गया है। पत्र भेजने वाले नेता ने अपनी और अपनी पत्नी की सेहत को लेकर गहरी चिंता जाहिर की है और न्यायपालिका से तत्काल हस्तक्षेप की गुहार लगाई है।
स्वास्थ्य के मोर्चे पर चिंताजनक हालात
पत्र के अनुसार, लगातार लंबे समय तक एकांत कारावास में रहने के कारण शारीरिक स्थिति बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच चुकी है। रक्तचाप की समस्या लगातार बढ़ती गई और पिछले साल 10 नवंबर 2026 को यह 192 और 193 के स्तर तक दर्ज किया गया। चिकित्सकों का मानना है कि इस स्थिति से दिल का दौरा या मस्तिष्क आघात जैसी गंभीर दुर्घटनाओं का खतरा बना हुआ है। इसके अलावा, एक मेडिकल जांच के दौरान यह बात भी सामने आई कि उनकी दाहिनी आंख की 85 फीसदी दृष्टि जा चुकी है, जिसकी सूचना न तो परिवार को दी गई और न ही वकीलों को समय पर बताई गई।
बुशरा बीबी की दृष्टि पर मंडराता खतरा
संदेश में केवल अपनी सेहत ही नहीं बल्कि अपनी पत्नी बुशरा बीबी की दयनीय स्थिति का भी विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। पिछले साल अप्रैल में उनकी आंख की एक जटिल सर्जरी हुई थी, जिसके तुरंत बाद उन्हें बिना पर्याप्त देखभाल के फिर से एकांत में भेज दिया गया। वर्तमान स्थिति यह है कि वह रोशनी सहन करने में असमर्थ हैं और डॉक्टरों का कहना है कि यदि तुरंत उचित चिकित्सीय सहायता नहीं मिली तो उनकी दृष्टि हमेशा के लिए समाप्त हो सकती है। साथ ही उनके मेडिकल रिकॉर्ड को छुपाने और उनके नियत डॉक्टरों को हटाने के आरोप भी लगाए गए हैं।
न्यायालय के निर्देशों की अनदेखी का आरोप
पत्र में अदालती आदेशों के पालन न होने को लेकर भी कड़ा रोष जताया गया है। पिछले साल अगस्त महीने में अदालत ने एक मेडिकल बोर्ड के गठन और शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया था, जिसमें हृदय रोग और नेत्र विशेषज्ञ शामिल होने थे। साथ ही परिजनों और बेटों से संवाद की अनुमति भी दी गई थी, लेकिन इन आदेशों पर आज तक अमल नहीं किया गया। इसके विपरीत कानूनी प्रक्रियाओं और अपीलों को लेकर भी कई तरह की विसंगतियों का सामना करना पड़ रहा है।
एकांत कारावास और मानवाधिकारों का उल्लंघन
प्रशासन पर बुनियादी मानवाधिकारों के हनन का आरोप लगाते हुए यह बताया गया कि पिछले साल दिसंबर के आखिर से उन्हें दिन में 22 घंटे तक अलग थल में रखा जा रहा है। बाहरी दुनिया, पुस्तकों और टेलीविजन से पूरी तरह संपर्क काट दिया गया है। वकीलों से मुलाकात के अवसर भी अत्यंत सीमित कर दिए गए हैं। पत्र का समापन इस पीड़ा के साथ होता है कि जिन्होंने अपने देश में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए संस्थान बनाए, आज वे और उनकी पत्नी खुद उचित उपचार के लिए संघर्ष कर रहे हैं।



















