नई दिल्ली में आयोजित होने जा रहे शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के तीन दिवसीय सांस्कृतिक सम्मेलन को लेकर राजनयिक गलियारों में सरगर्मी तेज हो गई है। इस्लामाबाद ने 14 नवंबर को आधिकारिक तौर पर यह घोषणा की कि पाकिस्तान के जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण समन्वय मंत्री डॉ. मुसादिक मसूद मलिक इस बहुपक्षीय मंच पर देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। यह कार्यक्रम 20 नवंबर से 22 नवंबर 2026 तक भारत की राजधानी के ऐतिहासिक पुराना किला परिसर में आयोजित किया जाएगा। यदि यह यात्रा मूर्त रूप लेती है, तो पिछले तीन से अधिक वर्षों की अवधि में किसी पाकिस्तानी केंद्रीय मंत्री का यह पहला भारत दौरा होगा। हालांकि, मलिक का चयन उनके अतीत के बेहद तल्ख बयानों के कारण नई दिल्ली और अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षकों के बीच गंभीर बहस का विषय बन गया है।
इतने सालों बाद किसी पाक मंत्री का प्रस्तावित दौरा और विवाद की वजह
मुसादिक मसूद मलिक को पाकिस्तान सरकार के भीतर भारत के प्रति सबसे सख्त और आक्रामक रुख रखने वाले नेताओं में गिना जाता है। इस वर्ष 29 जून को उन्होंने दोनों देशों के बीच जल बंटवारे से जुड़े ऐतिहासिक समझौते पर बेहद भड़काऊ टिप्पणी की थी। उन्होंने सार्वजनिक मंच से चेतावनी देते हुए कहा था, "जो कोई भी हमारे पानी पर हाथ डालेगा, हम उसका वह हाथ काट देंगे।" इस प्रकार के उग्र बयानों के कारण भारतीय सुरक्षा और कूटनीतिक हलकों में उनके नाम को लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं।
राजनयिक विश्लेषकों का मानना है कि संस्कृति और विरासत पर केंद्रित सम्मेलन में किसी सांस्कृतिक प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख को भेजने के बजाय जल संसाधन नीति पर कड़ा रुख रखने वाले मंत्री को नियुक्त करना इस्लामाबाद का एक बेहद सोचा-समझा कदम है। तीन वर्षों से अधिक समय से दोनों पड़ोसी देशों के बीच उच्चस्तरीय राजनीतिक आदान-प्रदान पूरी तरह से रुका हुआ था। ऐसे में मलिक की संभावित उपस्थिति द्विपक्षीय संबंधों के संवेदनशील समीकरणों को नया मोड़ दे सकती है।
सिंधु जल समझौते पर तनाव और नई दिल्ली में रणनीति
शीर्ष सरकारी सूत्रों के अनुसार, इस्लामाबाद की इस रणनीति के पीछे मुख्य उद्देश्य सिंधु जल संधि विवाद को सीधे भारतीय धरती पर उठाना है। हाल के महीनों में भारत ने जल बंटवारे से जुड़ी इस ऐतिहासिक संधि की समीक्षा करने और इसके संचालन को फिलहाल स्थगित रखने का सख्त फैसला किया था। पाकिस्तान की मंशा नई दिल्ली में आयोजित हो रहे इस बहुपक्षीय मंच का लाभ उठाकर भारत के इस कदम का कड़ा विरोध दर्ज कराने की है।
इस्लामाबाद चाहता है कि वह सांस्कृतिक मंच का उपयोग अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों के सामने जल मुद्दे को उठाने के लिए करे। दूसरी ओर, भारतीय कूटनीतिक घेरे में इस बात पर गहन मंथन चल रहा है कि क्या एक ऐसे मंत्री को मेजबानी और कूटनीतिक सहमति दी जानी चाहिए, जिसने खुले तौर पर संप्रभुता से जुड़े मामलों में धमकी दी हो। विशेषज्ञों की नजर इस बात पर टिकी है कि भारत सरकार एससीओ के इस मंच पर पाकिस्तान की किसी भी अंतरराष्ट्रीयकरण की कोशिश का किस प्रकार ठोस जवाब देती है।
एससीओ सभ्यता संवाद मंच: आयोजन का स्वरूप और प्रतिभागी
भारत 20 से 22 नवंबर 2026 के दौरान नई दिल्ली में एससीओ के पहले 'सभ्यता संवाद मंच' (सिविलाइजेशनल डायलॉग फोरम) का आयोजन कर रहा है। तीन दिनों तक चलने वाले इस प्रतिष्ठित सम्मेलन का उद्घाटन 20 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा। इस आयोजन की जिम्मेदारी भारत के संस्कृति मंत्रालय और विदेश मंत्रालय को संयुक्त रूप से सौंपी गई है। इस अंतरराष्ट्रीय पहल का मूल प्रस्ताव खुद प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2025 में चीन के तियानजिन शहर में आयोजित एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान रखा था।
यह मंच पारंपरिक सुरक्षा, सीमा विवादों और भू-राजनीतिक खींचतान से परे हटकर यूरेशियाई महाद्वीप की साझा सांस्कृतिक विरासत पर ध्यान केंद्रित करता है। इस सम्मेलन को मुख्य रूप से चार वैचारिक स्तंभों पर विभाजित किया गया है
- सांस्कृतिक अभिव्यक्ति: सदस्य देशों की पारंपरिक कला पद्धतियों और प्रदर्शनों का प्रदर्शन।
- कला और वास्तुकला: ऐतिहासिक स्मारकों, स्थापत्य कला और संरक्षण तकनीकों का विश्लेषण।
- भाषा और साहित्य: प्राचीन पांडुलिपियों, ग्रंथों और भाषाई संपदा का आदान-प्रदान।
- धार्मिक और दार्शनिक परंपराएं: क्षेत्रीय विचार पद्धतियों और दार्शनिक प्रणालियों पर चर्चा।
इस सम्मेलन के दौरान पुराना किला परिसर में आम जनता और प्रतिनिधिमंडलों के लिए विशेष सांस्कृतिक प्रदर्शनियां और कलात्मक प्रस्तुतियां भी आयोजित की जाएंगी।
अंतरराष्ट्रीय भागीदारी और कूटनीतिक प्रभाव
भारत ने इस वैश्विक मंच के लिए कुल 25 देशों को आमंत्रित किया है, जिनमें शंघाई सहयोग संगठन के सभी 10 पूर्णकालिक सदस्य, पर्यवेक्षक राष्ट्र और संवाद साझेदार शामिल हैं। इनमें से 15 से अधिक देशों ने सम्मेलन में शामिल होने की अपनी आधिकारिक पुष्टि दे दी है। भाग लेने वाले प्रमुख देशों में चीन, ईरान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, बेलारूस, नेपाल, आर्मेनिया, सऊदी अरब और कंबोडिया शामिल हैं।
14 नवंबर को पाकिस्तान द्वारा मुसादिक मसूद मलिक के नाम की घोषणा किए जाने के बाद इस सम्मेलन का राजनीतिक आयाम और अधिक जटिल हो गया है। जहां एक ओर भारत बहुपक्षीय सांस्कृतिक संवाद के माध्यम से यूरेशियाई संबंधों को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, वहीं पाकिस्तान द्वारा जल विवाद को इस मंच पर घसीटने की संभावना से सुरक्षा और विदेश नीति विशेषज्ञों की चिंताएं बढ़ गई हैं। अब सभी की निगाहें 20 नवंबर को होने वाले उद्घाटन सत्र और उसके बाद होने वाली कूटनीतिक गतिविधियों पर टिकी हैं।
