पड़ोसी देश पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की स्थिति और उनकी सुरक्षा को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। ताजा मामला बलूचिस्तान प्रांत से सामने आया है, जहां एक नाबालिग हिंदू लड़की के कथित अपहरण और जबरन निकाह के विरोध में स्थानीय विधानसभा के भीतर भारी हंगामा देखने को मिला। प्राप्त जानकारी के अनुसार, इस पूरे मामले ने सदन की कार्यवाही के दौरान तीखी बहस और विरोध को जन्म दिया, जिसमें जनप्रतिनिधियों ने सरकार और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर कड़े सवाल उठाए हैं।
बलूचिस्तान विधानसभा के सत्र के दौरान दो हिंदू विधायक अशोक कुमार और संजय कुमार ने अपनी ही आवाज बुलंद करते हुए सदन के वेल में धरना दे दिया। इन दोनों जनप्रतिनिधियों का कहना है कि नौवीं कक्षा में पढ़ने वाली 14 साल की छात्रा बिंदिया कुमारी को सिबी क्षेत्र से अगवा किया गया था। उनका आरोप है कि इस अपहरण के पीछे कुख्यात मियां मिठू गैंग से जुड़े लोगों का हाथ है, जिनकी मदद से इस बच्ची का जबरन धर्म परिवर्तन कराकर निकाह कराया गया है और फिलहाल वह सिंध प्रांत में मौजूद है।
सदन के भीतर विरोध जताने के लिए दोनों विधायक स्पीकर के मंच के सामने फर्श पर ही बैठ गए और जमकर नारेबाजी करने लगे। बाद में विधानसभा के अन्य सदस्यों के बीच-सचाव और हस्तक्षेप के बाद उन्होंने अपना यह प्रदर्शन समाप्त किया और अपनी सीटों पर वापस लौटे। इस घटना के दौरान बीएनपी-अवामी के विधायक असद बलूच ने भी इस पूरे प्रकरण को दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए अपनी चिंता जाहिर की और पीड़ित परिवार के लिए न्याय की मांग की।
इससे पहले तीन नवंबर को अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए कार्यरत एक प्रमुख संगठन ने भी इसी नाबालिग हिंदू लड़की के अपहरण, जबरन धर्म परिवर्तन और जबरन विवाह के मामले पर गहरी चिंता प्रकट की थी। उस समय संगठन ने बयान जारी कर कहा था कि देश में अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों के खिलाफ लगातार बढ़ती इस तरह की घटनाएं उनकी सुरक्षा व्यवस्था पर एक बड़ा प्रश्नचिह्न लगाती हैं।
मानवाधिकार संगठन वॉइस ऑफ पाकिस्तान माइनॉरिटी (वीओपीएम) के अनुसार, महज 14 साल की उम्र में शिक्षा ग्रहण करने वाली इस छात्रा को जबरन विवाह और धर्म परिवर्तन के जाल में फंसाया गया है। संगठन का यह भी मानना है कि यह घटना पाकिस्तान के उन दावों की पोल खोलती है जिनमें वह अल्पसंख्यकों के अधिकारों और सुरक्षा की बात करता है। परिवार लगातार अधिकारियों से गुहार लगा रहा है लेकिन अभी तक ठोस कार्रवाई देखने को नहीं मिली है, जिससे स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है।
