पाकिस्तान की सियासत इस समय पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की सुरक्षा और सेहत को लेकर बेहद नाजुक मोड़ पर पहुंच चुकी है। अगस्त के महीने से ही खान की कोई भी आवाज सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आई है, और न ही किसी पारिवारिक सदस्य या कानूनी सलाहकार को उनसे रूबरू होने का मौका दिया गया है। लंबे समय से बने इस पूर्ण मौन ने देश के राजनीतिक गलियारों में भारी खलबली पैदा कर दी है, जहां समर्थक और संबंधी उनकी कुशलता और शारीरिक स्थिति को लेकर तरह-तरह के गंभीर सवाल उठा रहे हैं।
अगस्त से टूटा संपर्क और बेटे सुलेमान की सीधी चेतावनी
इमरान खान और उनकी पूर्व पत्नी जेमिमा गोल्डस्मिथ के सुपुत्र सुलेमान खान ने सार्वजनिक मंचों पर मुखर होते हुए देश के शीर्ष सैन्य और नागरिक प्रशासन को आड़े हाथों लिया है। लंदन में रह रहे सुलेमान का स्पष्ट कहना है कि बंदीगृह में उनके पिता की जान को गंभीर खतरा बना हुआ है। उन्होंने खुला रुख अपनाते हुए कहा कि यदि उनके पिता के साथ कोई अनहोनी घटती है, तो उसकी पूरी जवाबदेही सीधे तौर पर सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर के सिर होगी।
सुलेमान ने इस बात को पुरजोर तरीके से रेखांकित किया कि पिछले दो महीनों से भी ज्यादा वक्त से किसी को भी यह जानकारी नहीं है कि पूर्व वजीर-ए-आजम किस हाल में हैं। सुलेमान ने कहा,
"अगस्त के बाद से किसी ने मेरे पिता को नहीं देखा और न ही उनकी कोई खबर मिली है।"उन्होंने याद दिलाया कि स्वयं उनके पिता ने पूर्व में आगाह किया था कि जेल प्रशासन उनके साथ मिस्र के दिवंगत पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सी जैसा सुलूक दोहराने की साजिश में जुटा हुआ है।
मिस्र के मोहम्मद मुर्सी से तुलना और समर्थकों की आशंका
मोहम्मद मुर्सी के साथ घटी ऐतिहासिक घटना का जिक्र इस पूरे विवाद के केंद्र में आ गया है। मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति को लंबे वक्त तक तन्हाई में कैद रखा गया था और साल 2019 में एक अदालती कार्यवाही के दौरान रहस्यमयी हालात में उनका देहांत हो गया था। इमरान खान के चाहने वालों को इस बात का गहरा डर सता रहा है कि वर्तमान निजाम भी उसी किस्म की रणनीति के तहत खान को कानूनी और मानवीय पहुंच से पूरी तरह महरूम रख रहा है।
समर्थक समूहों का मानना है कि एकांत कारावास की यह व्यवस्था केवल राजनीतिक प्रतिशोध नहीं, बल्कि उनकी शारीरिक सहनशीलता को तोड़ने की सोची-समझी कोशिश हो सकती है। इस तुलना ने पूरे पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच बेचैनी और रोष को कई गुना बढ़ा दिया है।
अदालती दिशा-निर्देशों की अनदेखी का आरोप
पारिवारिक पक्ष और कानूनी टीम का दावा है कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अगुवाई वाली सरकार और सैन्य तंत्र देश की सर्वोच्च न्यायिक संस्था के फैसलों की भी परवाह नहीं कर रहे हैं। गौरतलब है कि अगस्त माह में पाकिस्तान की शीर्ष अदालत ने स्पष्ट आदेश पारित किए थे कि बंदी बनाए गए नेता की पूरी चिकित्सीय जांच किसी प्रतिष्ठित गैर-सरकारी स्वास्थ्य केंद्र, जैसे शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में संपन्न कराई जाए।
अदालत ने इसके साथ ही यह अनिवार्य किया था कि खान के वकीलों और करीबी रिश्तेदारों को तय समय पर उनसे मुलाकात की नियमित सुविधा दी जानी चाहिए। सुलेमान खान के अनुसार, जेल अधिकारियों और जनरल मुनीर के प्रशासन ने इन न्यायिक हिदायतों को ताक पर रख दिया है। वास्तविकता यह है कि न तो उन्हें कोई विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा मुहैया कराई जा रही है और न ही किसी परिजन या पैरवीकार को उनसे मिलने की छूट दी जा रही है।
रिश्तेदारों पर शिकंजा और बहनों की हिरासत
प्रशासन की सख्त कार्रवाई केवल इमरान खान की कोठरी तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके पूरे कुनबे को इसके दायरे में खींच लिया गया है। सितंबर 2026 में उनकी रिहाई के समर्थन में प्रस्तावित विशाल जनआंदोलनों से ऐन पहले प्रांतीय तंत्र हरकत में आया था। उस दौरान पंजाब प्रांत में 'मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर ऑर्डिनेंस' (MPO) के तहत खान की तीन बहनों, अलीमा खान, उजमा खान और नूरीन नियाजी को अपनी गिरफ्त में ले लिया गया।
पंजाब की प्रांतीय मशीनरी ने हाल ही में बहनों की इस नजरबंदी की अवधि को 30 अतिरिक्त दिनों के लिए आगे बढ़ा दिया है, जिससे कानूनी राहत की राह और जटिल हो गई है। इसके अलावा, ब्रिटेन में निवास कर रहे इमरान खान के दोनों बेटों, सुलेमान और कासिम को अपने वतन वापस न लौटने की हिदायत दी गई है। उनके कानूनी सलाहकारों का अंदेशा है कि जैसे ही वे दोनों पाकिस्तानी जमीन पर कदम रखेंगे, सुरक्षा एजेंसियां उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर सकती हैं।
खैबर पख्तूनख्वा में आपातकाल और प्रांतीय सत्ता का निलंबन
जेल की सलाखों के पीछे होने के बावजूद खान की जन अपील कम होने के बजाय और तेज होती दिखाई दी है। इसी महीने की शुरुआत में समर्थकों ने संघीय राजधानी इस्लामाबाद की दिशा में एक विशाल 'लॉन्ग मार्च' का आयोजन किया था। हजारों की तादाद में आम नागरिक सड़कों पर उतर आए थे, जिनकी मांग थी कि पूर्व प्रधानमंत्री को तुरंत आजाद किया जाए और उनकी बिगड़ती सेहत के लिए मुकम्मल इलाज दिया जाए।
इस भारी जनदबाव के बीच केंद्र की सत्ताधारी जमात ने बड़ा प्रशासनिक दांव चला। 11 अक्टूबर को राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में इमरजेंसी लागू करने का ऐलान कर दिया। इसके साथ ही वहां सत्तारूढ़ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की प्रांतीय सरकार को फौरी तौर पर निलंबित कर दिया गया।
संघीय हुकूमत ने इस अप्रत्याशित कदम के पीछे तर्क दिया कि अफगानिस्तान की सीमा से लगते इलाकों में चरमपंथ और आतंकी गतिविधियों में बेतहाशा इजाफा हुआ है, जिसे काबू करने के लिए यह फैसला जरूरी था। हालांकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने इस दलील को पूरी तरह खारिज करते हुए इसे 'इमरजेंसी के मुखौटे में किया गया तख्तापलट' करार दिया है। पार्टी का स्पष्ट मत है कि यह समूची कवायद केवल इमरान खान के हक में उठ रही जनभावना और संगठित आंदोलन को कुचलने के लिए रची गई है।
आरोपों पर सरकारी तंत्र की सफाई
दूसरी तरफ, पाकिस्तान के सूचना मंत्रालय और सरकारी प्रवक्ताओं ने प्रताड़ना, अमानवीय व्यवहार और तन्हाई में रखने के तमाम आरोपों को सिरे से खारिज किया है। सरकारी अधिकारियों का कहना है कि पूर्व प्रधानमंत्री को किसी मनमाने राजनीतिक आदेश के तहत नहीं रोका गया है, बल्कि वे अदालत द्वारा भ्रष्टाचार और घूसखोरी के 100 से अधिक मामलों में दोषी ठहराए जाने के बाद कानूनी सजा भुगत रहे हैं।
हुकूमत की ओर से दोहराया गया है कि जेल नियमावली के अंतर्गत तय सभी जरूरी सुविधाएं उन्हें दी जा रही हैं। सरकार का दावा है कि कैदी के साथ कोई अनुचित बर्ताव नहीं हो रहा और विपक्षी दल केवल राजनीतिक सहानुभूति बटोरने के लिए भ्रामक दुष्प्रचार फैला रहे हैं।
सड़क बनाम सत्ता: पाकिस्तान के लोकतंत्र का इम्तिहान
मौजूदा टकराव अब अदालतों के दायरे से बाहर निकलकर सीधे तौर पर लोकतांत्रिक वजूद का सवाल बन चुका है। एक तरफ शहबाज शरीफ का राजनीतिक गठबंधन और फौजी ताकत इमरान खान के प्रभाव को पूरी तरह बेअसर करने में जुटी है, तो दूसरी तरफ खान के समर्थक किसी भी हद तक जाने को आमादा हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यदि कैद में बंद पूर्व प्रधानमंत्री के स्वास्थ्य को जरा भी नुकसान पहुंचता है, तो देश के हालात बेकाबू हो सकते हैं और व्यापक नागरिक अशांति का ऐसा दौर शुरू हो सकता है जिसे संभालना सेना के लिए भी भारी पड़ जाएगा।
