इस्लामाबाद की कूटनीति और फैसलों ने एक बार फिर उसे ऐसे चौराहे पर ला खड़ा किया है जहां से निकलना बेहद मुश्किल साबित हो रहा है। रियाद के साथ मक्का डिफेंस पैक्ट पर हस्ताक्षर कर दुनिया भर में अपनी करीबी मित्रता का दावा करने वाले पाकिस्तानी हुक्मरानों की नीयत पर अब गंभीर सवाल उठने लगे हैं। जब यमन के हूती लड़ाकों ने सऊदी अरब की धरती और रणनीतिक ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए थे, तब इस्लामाबाद ने केवल औपचारिक विरोध जताकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया था। उस वक्त अपने अजीज साथी की मदद से पीछे हट जाने का नतीजा अब पाकिस्तान को खुद भुगतना पड़ रहा है। हालात इतनी तेजी से बदले हैं कि अब वही देश खुद हूती विद्रोहियों के बिछाए गए सैन्य और आर्थिक जाल में बुरी तरह उलझ चुका है।
लाल सागर में अटका तेल टैंकर और पेट्रोलियम संकट
इस पूरे घटनाक्रम के केंद्र में पाकिस्तान का एक खाली तेल टैंकर है जो इस समय लाल सागर के ठंडे पानी में बुरी तरह फंसा हुआ है। सऊदी अरब की महत्वपूर्ण ईस्ट-वेस्ट पाइपलाइन के बिल्कुल करीब खड़े इस जहाज को वहां से निकालना प्रशासन के लिए टेढ़ी खीर बन गया है। विद्रोही गुटों के लगातार हमलों की वजह से यह अहम पाइपलाइन पहले ही ठप हो चुकी है और इसके अगले छह हफ्तों तक दोबारा शुरू होने की कोई उम्मीद नहीं बची है। पेट्रोलियम मंत्री अली परवेज मलिक ने इस बात को स्वीकार किया है कि इस जलयान को सुरक्षित बाहर निकालना उनकी सरकार की प्राथमिकता है, लेकिन रियाद के अधिकारियों ने सुरक्षा कारणों से इसे फिलहाल स्टैंडबाय पर रखने की सख्त हिदायत दी है। ओमान, यूएई या लीबिया के वैकल्पिक मार्गों से कच्चे तेल की आपूर्ति बहाल करना पाकिस्तान के लिए भारी आर्थिक बोझ बन चुका है।
अर्थव्यवस्था पर मंडरा रहा डीजल का गंभीर खतरा
इस समुद्री गतिरोध ने पाकिस्तान की पहले से बदतर हालत वाली अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया है। पेट्रोलियम मंत्रालय की ओर से यह चेतावनी दी गई है कि यदि ईंधन की आपूर्ति का यह संकट जल्द नहीं सुलझा, तो देश के पास डीजल का स्टॉक सिर्फ एक महीने का ही शेष बचेगा। बाब अल-मंदेब स्ट्रेट के पास विद्रोही ताकतों ने अपनी पकड़ इतनी आक्रामक बना ली है कि वहां से गुजरने वाले हर एक समुद्री जहाज पर लगातार खतरा मंडरा रहा है। यह फंसा हुआ टैंकर अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की फजीहत और उसकी चरमराती अर्थव्यवस्था का एक नया प्रतीक बनता जा रहा है।
डिफेंस पैक्ट और एक्ट ऑफ वॉर की चेतावनी
जब आर्थिक बर्बादी का खतरा सिर पर मंडराने लगा, तब जाकर पाकिस्तान को रियाद के साथ हुए उस रक्षा समझौते की सुधि आई जिसे कुछ समय पहले बड़े तामझाम के साथ अमली जामा पहनाया गया था। रक्षा मंत्री खवाजा आसिफ ने एक कड़े बयान में कहा है कि मक्का ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट को अब बिना किसी देरी के पूरी तरह लागू किया जाना चाहिए। उनका तर्क है कि इस समझौते के तहत किसी एक देश की संप्रभुता पर आंच आने पर सभी साझेदार मिलकर मुकाबला करेंगे। इसी समझौते की आड़ में पाकिस्तान अब अपनी जमीन बचाने और दुनिया के सामने इस खतरनाक संघर्ष में खुद के मजबूर होने का दावा पेश कर रहा है।
अनसुलझे सवाल और क्षेत्रीय अस्थिरता
हूती हमलों की वजह से सऊदी अरब के कई शहर थर्रा चुके हैं और इस संघर्ष में कई नागरिक घायल हुए हैं। ओआईसी और मुस्लिम वर्ल्ड लीग जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठन इन हमलों की कड़ी निंदा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस डिफेंस पैक्ट के बावजूद हमलों को केवल शर्मनाक बताकर औपचारिकता पूरी कर ली थी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान सिर्फ बयानों की राजनीति तक सीमित रहेगा या फिर इस सैन्य दलदल में कूदकर खुद के लिए और बड़ी मुसीबतें खड़ी करेगा।
