संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से बलोचिस्तान की ऐतिहासिक जांच और संप्रभु देश के दर्जे की अपील

1947 और 1948 के ऐतिहासिक घटनाक्रम पर गंभीर सवाल

खुले पत्र में विभाजन के समय के ऐतिहासिक तथ्यों का विशेष उल्लेख किया गया है, जिसमें तत्कालीन रियासत कलात और नवगठित पाकिस्तान के बीच हुए संपर्कों को आधार बनाया गया है। ऐतिहासिक विवरणों के अनुसार, 1947 में कलात की विधायी संस्थाओं ने पाकिस्तान में शामिल होने के प्रस्ताव को पूरी तरह खारिज कर दिया था। इसके बाद 1948 में भी कलात की दोनों विधायी सभाओं ने पाकिस्तान के साथ किसी भी प्रकार के राजनीतिक एकीकरण का कड़ा विरोध किया था।

इतिहास के पन्नों में कलात और पाकिस्तान के बीच उस दौर में चली लंबी बातचीत और खींचतान दर्ज है। 27 मार्च 1948 को कलात के खान ने आखिरकार पाकिस्तान में विलय के औपचारिक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए थे। पत्र में दावा किया गया है कि यह हस्ताक्षर स्वतंत्र इच्छा से नहीं, बल्कि भारी सैन्य दबाव और रणनीतिक घेराबंदी के तहत करवाए गए थे। दूसरी ओर, पाकिस्तान का आधिकारिक रुख हमेशा से इसे कानूनी और स्वाभाविक राजनीतिक विलय बताता रहा है, जिसे बलोच पक्ष ऐतिहासिक तथ्यों के साथ जबरन थोपा गया कदम मानता है।

पाकिस्तानी सुरक्षा नैरेटिव और जमीनी नियंत्रण की स्थिति

खुले पत्र में इस्लामाबाद के उस आधिकारिक प्रचार को भी चुनौती दी गई है, जिसमें बलोच राष्ट्रीय आंदोलन को केवल आंतरिक सुरक्षा समस्या अथवा आतंकवाद के दायरे में सीमित करके प्रस्तुत किया जाता है। पत्र में तर्क दिया गया है कि विश्व समुदाय को सिर्फ एक राष्ट्र के आधिकारिक बयानों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। इसके स्थान पर बलोच राजनीतिक प्रतिनिधियों, स्थानीय नागरिकों, स्वतंत्र शोधकर्ताओं, अप्रकाशित ऐतिहासिक दस्तावेजों और वैश्विक विशेषज्ञों की राय लेकर पूरी सच्चाई सामने लानी चाहिए।

रिपब्लिक ऑफ बलोचिस्तान ने जोर देकर कहा है कि यह दशकों पुराना एक वास्तविक राजनीतिक और सशस्त्र संघर्ष है, जिसे आंतरिक कानून-व्यवस्था का मसला बताकर खारिज नहीं किया जा सकता। पत्र में यह असाधारण दावा भी किया गया है कि बलोच सशस्त्र बलों का प्रभाव क्षेत्र में काफी बढ़ चुका है, जिसके परिणामस्वरूप पाकिस्तानी सेना की जमीनी आवाजाही बलोचिस्तान के लगभग 85 प्रतिशत इलाके में सीमित हो गई है।

भू-राजनीतिक स्थिति और प्राकृतिक संपदा की महत्ता

अंतरराष्ट्रीय समुदाय का ध्यान आकर्षित करने के लिए पत्र में बलोचिस्तान की भौगोलिक अवस्थिति पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है। यह क्षेत्र दक्षिण एशिया, मध्य एशिया, मध्य पूर्व और हिंद महासागर के संगम पर स्थित होने के कारण अत्यधिक कूटनीतिक महत्व रखता है। लगभग 2,000 किलोमीटर लंबी तटीय सीमा रेखा के साथ पसनी, जिवानी, ग्वादर और चाबहार जैसे रणनीतिक बिंदु समुद्री व्यापार के बड़े केंद्र बन सकते हैं। यह पूरा क्षेत्र खाड़ी देशों, हिंद महासागर और मध्य एशियाई गणराज्यों के बीच ऊर्जा गलियारे और व्यापार संपर्क के लिए एक स्वाभाविक सेतु का काम करता है।

इसके अतिरिक्त, बलोचिस्तान की धरती खनिज और प्राकृतिक संपदा से समृद्ध है। पत्र में रेखांकित किया गया है कि यहां प्रचुर मात्रा में तेल, प्राकृतिक गैस, तांबा, सोना, क्रोमाइट, कोयला, संगमरमर और अन्य उपयोगी खनिज मौजूद हैं, साथ ही नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन की भी असीम संभावनाएं हैं। द रिपब्लिक ऑफ बलोचिस्तान का कहना है कि इन अमूल्य प्राकृतिक संसाधनों पर स्थानीय जनता का पहला अधिकार है और इनका उपयोग स्थानीय आबादी के स्वास्थ्य, उच्च शिक्षा, रोजगार सृजन, आधुनिक बुनियादी ढांचे और सर्वांगीण आर्थिक विकास के लिए किया जाना चाहिए।

ख्वाजा आसिफ के बयान का उल्लेख और सैन्य वापसी की मांग

खुले पत्र में पाकिस्तान के राजनीतिक नेतृत्व के पूर्व बयानों को भी साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत किया गया है। इसमें पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के वर्ष 2025 में दिए गए एक साक्षात्कार का हवाला दिया गया है। अप्रैल 2025 में स्काई न्यूज को दिए उस साक्षात्कार में जब ख्वाजा आसिफ से आतंकी संगठनों को पनाह, प्रशिक्षण और आर्थिक मदद देने के पाकिस्तान के इतिहास पर सवाल किया गया था, तब उन्होंने स्वीकार किया था कि पाकिस्तान ने लगभग तीन दशकों तक अमेरिका और पश्चिमी देशों के लिए गंदा काम किया और इसे एक भूल करार दिया था। बलोच संगठन ने इस स्वीकारोक्ति का उपयोग करते हुए क्षेत्रीय प्रॉक्सी संघर्षों और पाकिस्तान की दीर्घकालिक नीतियों की अंतरराष्ट्रीय जांच की वकालत की है।

पत्र में संयुक्त राष्ट्र से अपील की गई है कि वह बलोचिस्तान में चल रहे सैन्य अभियानों, हवाई हमलों, ड्रोन हमलों और नागरिक आबादी के कथित जबरन विस्थापन की निष्पक्ष एवं स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय जांच सुनिश्चित कराए। इसके साथ ही पाकिस्तान से अपनी संपूर्ण सेना को बलोचिस्तान से पूरी तरह वापस बुलाने की मांग की गई है ताकि एक तटस्थ कूटनीतिक मंच पर इस ऐतिहासिक संघर्ष का शांतिपूर्ण राजनीतिक समाधान निकाला जा सके। संगठन ने अफगानिस्तान, बलोचिस्तान और सीमावर्ती इलाकों में आम नागरिकों को निशाना बनाने वाली पाकिस्तानी सैन्य एवं हवाई कार्रवाइयों पर भी तत्काल रोक लगाने की मांग उठाई है।