छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता की सुगबुगाहट: पांच सदस्यीय समिति का हुआ गठन

कानूनी ढांचे का व्यापक विश्लेषण

गठित समिति का प्राथमिक कार्य छत्तीसगढ़ में मौजूदा कानूनी व्यवस्था का बारीकी से अध्ययन करना है। इसके बाद, टीम शादी, तलाक, भरण-पोषण, उत्तराधिकार, बच्चों को गोद लेने और परिवार से संबंधित अन्य निजी कानूनों के दायरे में समान नागरिक संहिता को लागू करने की संभावनाओं का आकलन करेगी। अपनी प्रक्रिया के दौरान, कमेटी जनता, विभिन्न सामाजिक संगठनों, कानून विशेषज्ञों और हितधारकों से सुझाव आमंत्रित करेगी। साथ ही, उन राज्यों की स्थितियों का भी अध्ययन किया जाएगा जहां यूसीसी पहले से ही लागू है। इन सभी तथ्यों को जांचने के बाद समिति अपना अंतिम प्रारूप सरकार को सौंपेगी।

सरकार की आगे की रणनीति

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने पुष्टि की है कि राज्य में यूसीसी लागू करने की प्रक्रिया का आगाज हो चुका है। वहीं, उपमुख्यमंत्री अरुण साव का कहना है कि यह समिति समाज के हर वर्ग की राय को गंभीरता से लेगी। इस प्रक्रिया के माध्यम से सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि भविष्य में लिया जाने वाला निर्णय व्यापक हितों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाए।