फेमा के पूर्व अधिकारी ग्रेग फिलिप्स प्रशासनिक अवकाश पर भी ले रहे वेतन, डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन से जल्द हटने का दिया संकेत

व्हाइट हाउस के आधिकारिक बयानों के अनुसार, एड मार्टिन 4 सितंबर तक प्रशासन में अपनी सेवाएं देते रहेंगे। वहीं, व्हाइट हाउस ने यह भी स्पष्ट किया है कि ग्रेग फिलिप्स इस समय प्रशासनिक अवकाश पर हैं। संघीय प्रशासनिक नियमों के तहत, प्रशासनिक अवकाश पर रखे गए अधिकारियों को उनके पूरे वेतन और अन्य सभी सरकारी लाभों का अधिकार होता है।

उल्लेखनीय है कि ग्रेग फिलिप्स को पिछले साल दिसंबर में फेमा के रिस्पांस और रिकवरी कार्यालय का प्रमुख नियुक्त किया गया था, हालांकि उनके पास आपातकालीन प्रबंधन या आपदा राहत का कोई पूर्व अनुभव नहीं था। इसके बाद जून में फेमा ने एक बयान जारी कर बताया था कि फिलिप्स व्यक्तिगत कारणों से अवकाश पर जा रहे हैं। उस समय एजेंसी ने उनकी सेवाओं, नेतृत्व और समर्पण की सराहना करते हुए कहा था कि उन्होंने कार्यालय को मजबूत करने और परिचालन सुधारों को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि, फेमा के तीन अधिकारियों ने नाम उजागर न करने की शर्त पर पुष्टि की है कि जून के बाद से फिलिप्स को वॉशिंगटन स्थित फेमा मुख्यालय में नहीं देखा गया है।

चुनावी धोखाधड़ी के दावे और विवादित पृष्ठभूमि

ग्रेग फिलिप्स का अमेरिकी चुनावों में व्यापक गड़बड़ी के दावे करने का लंबा इतिहास रहा है। 2016 के राष्ट्रपति चुनाव के बाद, उन्होंने दावा किया था कि 30 लाख (3 million) से अधिक गैर-नागरिकों ने अवैध रूप से मतदान किया, जिसके कारण राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लोकप्रिय वोट (पॉपुलर वोट) जीतने से चूक गए थे। 2017 में राष्ट्रपति पद संभालने के कुछ ही समय बाद डोनाल्ड ट्रंप ने फिलिप्स के इन दावों को सार्वजनिक रूप से बढ़ावा दिया था।

2020 के राष्ट्रपति चुनाव के बाद, फिलिप्स 'ट्रू द वोट' नामक संगठन के साथ जुड़े। इस संगठन द्वारा प्रदान किए गए डेटा के आधार पर ही '2000 म्यूल्स' नामक फिल्म बनाई गई थी। इस फिल्म में आरोप लगाया गया था कि एक संगठित नेटवर्क के जरिए लोगों को अवैध रूप से बैलेट बॉक्स में वोट डालने के लिए पैसे दिए गए थे। हालांकि, बाद में इस फिल्म के सभी दावों को जांचकर्ताओं द्वारा पूरी तरह से खारिज कर दिया गया था।

वित्तीय जांच और संगठन से संबंध

2022 में हुई एक वित्तीय जांच में 'ट्रू द वोट' संगठन के कामकाज पर गंभीर सवाल खड़े हुए थे। जांच से पता चला कि संगठन ने चुनाव में धोखाधड़ी का पर्दाफाश करने का वादा करके दानदाताओं से लाखों डॉलर जुटाए, लेकिन वह कोई भी ठोस सबूत पेश करने में असमर्थ रहा।

जांच रिपोर्ट के अनुसार, दानदाताओं से मिले पैसों का एक बड़ा हिस्सा ग्रेग फिलिप्स के नियंत्रण वाली निजी कंपनियों के खातों में हस्तांतरित किया गया था। इसके अलावा, 'ट्रू द वोट' की संस्थापिका कैथरीन एंगेलब्रेक्ट को भी बड़े पैमाने पर ऋण दिए गए थे। रिपोर्ट में यह भी सामने आया था कि फिलिप्स उस अवधि के दौरान 'ट्रू द वोट' के निदेशक मंडल (बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स) में शामिल थे।

मिडटर्म चुनावों की तैयारी और नई डॉक्यूमेंट्री

हाल ही में फिलिप्स ने सोशल मीडिया पर फिर से मतदाता सूचियों में कथित अवैध मतदाताओं के नाम होने का मुद्दा उठाया और लगभग एक दशक पहले कैथरीन एंगेलब्रेक्ट के साथ किए गए अपने कार्यों को रेखांकित किया। हालांकि, चुनावी आंकड़ों और अध्ययनों से यह साबित होता है कि गैर-नागरिकों द्वारा मतदान के मामले बेहद दुर्लभ हैं। उदाहरण के लिए, हेरितिज फाउंडेशन द्वारा संचालित डेटाबेस का विश्लेषण दिखाता है कि पूरे देश में ऐसे 100 से भी कम सत्यापित मामले मौजूद हैं।

जब कैथरीन एंगेलब्रेक्ट से फिलिप्स के संगठन के साथ संबंधों पर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने स्पष्ट किया कि फिलिप्स वर्तमान में 'ट्रू द वोट' टीम के सदस्य नहीं हैं। उन्होंने कहा कि फिलिप्स ने 2020 से 2023 के बीच केवल एक स्वतंत्र ठेकेदार (कॉन्ट्रैक्टर) के रूप में अनुसंधान परियोजनाओं पर काम किया था। हालांकि, उन्होंने बोर्ड सदस्य के रूप में फिलिप्स की भूमिका पर कोई टिप्पणी नहीं की। इस बीच, 'ट्रू द वोट' संगठन आगामी मिडटर्म चुनावों से पहले 'ट्रैप्ड' नामक एक और डॉक्यूमेंट्री जारी करने की योजना बना रहा है, जो एक बार फिर व्यापक चुनावी धोखाधड़ी के दावों पर केंद्रित होगी।