नौकरशाही छोड़कर राजनीति की दुनिया में कदम रखने वाले अधिकारियों का सफर हमेशा से चर्चा का विषय रहा है। उत्तर प्रदेश कैडर की पूर्व आईएएस अधिकारी दिव्या मित्तल ने प्रशासनिक सेवा से त्यागपत्र देने के बाद अपनी नई राजनीतिक पार्टी जन नीति भारत का गठन किया है। इस कदम के बाद यह सवाल उठने लगा है कि क्या एक अधिकारी की प्रशासनिक पहचान और लोकप्रियता को चुनावी वोटों में बदला जा सकता है। दिव्या मित्तल ने आगामी 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में उतरने की घोषणा की है, जिससे राज्य की राजनीति में नए समीकरण बनने की चर्चाएं शुरू हो गई हैं।
प्रशासनिक छवि से लेकर चुनावी मैदान की हकीकत
दिव्या मित्तल ने 15 अक्टूबर 2026 को अपनी पार्टी का ऐलान किया था। उनकी पहचान एक ऐसी अधिकारी के तौर पर रही है जिन्होंने मिर्जापुर के दुर्गम लहुरियादह गांव तक पेयजल पहुंचाने जैसे उल्लेखनीय कार्य करके सुर्खियां बटोरी थीं। हालांकि, सरकारी योजनाओं को सफलताಪೂರ್ವक लागू करना और राजनीतिक दल के लिए जमीन तैयार करके जनता से वोट मांगना दो बिल्कुल अलग चुनौतियां हैं। किसी अफसर की सख्त प्रशासनिक छवि یا सोशल मीडिया पर उसकी लोकप्रियता अपने आप चुनावी समर्थन में तब्दील नहीं होती है। राजनीति के मैदान में उतरने वाले पूर्व अधिकारियों का इतिहास इस बात की गवाही देता है कि प्रशासनिक सफलता सियासी जीत की गारंटी नहीं होती है।
बिहार के शिवदीप लांडे और अन्य पूर्व अफसरों का राजनीतिक सफर
देश के कई अन्य नामचीन अधिकारियों ने भी वर्दी और सरकारी सेवा को अलविदा कहकर राजनीति में अपनी किस्मत आजमाई थी, लेकिन उनके परिणाम उम्मीद के मुताबिक नहीं रहे। बिहार के पूर्व आईपीएस अधिकारी शिवदीप लांडे को अपनी सख्त पुलिसिंग के कारण बिहार का सिंघम कहा जाता था और उन्हें काफी लोकप्रियता हासिल थी। उन्होंने नौकरी छोड़ने के बाद 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में अररिया और जमालपुर दोनों सीटों से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें दोनों ही स्थानों पर हार का सामना करना पड़ा। जमालपुर में उन्हें कुल 15,655 वोट प्राप्त हुए थे।
शाह फैसल से लेकर जयप्रकाश नारायण तक के अनुभव
जम्मू-कश्मीर के पूर्व आईएएस अधिकारी शाह फैसल ने जनवरी 2019 में इस्तीफा देकर राजनीति का दामन थामा था और जम्मू-कश्मीर पीपुल्स मूवमेंट नाम से पार्टी बनाई थी। हालांकि, उनका यह सफर ज्यादा लंबा नहीं चला और हिरासत से रिहाई के बाद उन्होंने पार्टी से दूरी बना ली तथा अप्रैल 2022 में उनकी सरकारी सेवा में वापसी हो गई। इसके विपरीत, पूर्व आईएएस अधिकारी डॉ. जयप्रकाश नारायण ने 1996 में प्रशासनिक सेवा छोड़कर लोकसत्ता पार्टी की स्थापना की। उनका राजनीतिक सफर पूरी तरह असफल नहीं रहा और वे 2009 में आंध्र प्रदेश की कुकटपल्ली विधानसभा सीट से विधायक चुने गए, हालांकि उनकी पार्टी को लोकसभा चुनाव में कोई सफलता नहीं मिली।
आरसीपी सिंह और के अन्नामलाई के राजनीतिक कदम
बिहार की राजनीति में पूर्व आईएएस अधिकारी आरसीपी सिंह का सफर भी काफी चर्चित रहा है। वे नीतीश कुमार के करीबी सहयोगी रहे और उन्होंने केंद्रीय मंत्री तथा जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे पदों की जिम्मेदारी संभाली। बाद में मतभेदों के चलते उन्होंने पार्टी छोड़ी और अपनी आप सबकी आवाज पार्टी बनाई, जिसका अंततः 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी में विलय हो गया। इसी तरह, तमिलनाडु भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व आईपीएस अधिकारी के. अन्नामलाई ने भी भाजपा से इस्तीफा देने के बाद वी द लीडर्स नामक अपना राजनीतिक आंदोलन शुरू किया है।
2027 के विधानसभा चुनाव और मिर्जापुर की चुनौती
दिव्या मित्तल ने आगामी 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मिर्जापुर से चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान किया है। उनके सामने अब संगठन खड़ा करने और मतदाताओं का विश्वास जीतने की बड़ी चुनौती है। इतिहास बताता है कि पुलिस और प्रशासनिक सेवा में रहकर अपराध के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने से भले ही शोहरत मिल जाए, लेकिन चुनाव जीतने के लिए स्थानीय मुद्दों, जनसंपर्क, मजबूत संगठन और राजनीतिक समीकरणों की आवश्यकता होती है। दिव्या मित्तल की पार्टी जन नीति भारत इन तमाम बाधाओं को पार करके यूपी की राजनीति में कोई उल्लेखनीय बदलाव ला पाएगी या नहीं, यह तो आने वाला वक्त ही तय करेगा।
