विनोद तावड़े के 'मिशन 100' से अखिलेश और राहुल की बढ़ सकती है चिंता

संगठन की अंदरूनी कमियों को दूर करने पर जोर

चुनावी मैदान में उतरने से पहले पार्टी प्रभारी हर उस कमजोरी को बारीकी से टटोलना चाहते हैं जिसके कारण पिछले चुनाव में पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा था। स्थानीय स्तर की नाराजगी, प्रशासनिक स्तर पर विधायकों की परफॉरमेंस और जातिगत असंतुलन जैसे मुद्दों पर गंभीरता से मंथन किया जा रहा है। इस पूरी प्रक्रिया को लेकर उन्होंने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि राज्य का गहराई से असेसमेंट किया जाएगा और एक बड़ी जीत सुनिश्चित करने के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा। यह असाइनमेंट उनके संगठनात्मक करियर के सबसे बड़े और अहम दायित्वों में से एक है, जिसके जरिए वो पार्टी के पुराने खोए हुए आधार को दोबारा हासिल करने की जुगत में हैं।

महाराष्ट्र और बिहार के बाद उत्तर प्रदेश में इम्तिहान

संगठन के मामलों में माहिर माने जाने वाले विनोद तावड़े को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बेहद करीबी माना जाता है। उनके पास राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी लंबा अनुभव है, जो चुनावी प्रबंधन में उनके काम आता है। हाल ही में उन्होंने महाराष्ट्र के चुनावी रण में अपनी रणनीतिक कुशलता का लोहा मनवाया था, जहां लोकसभा चुनाव के बाद पार्टी का गठबंधन बैकफुट पर आ गया था। तमाम मुश्किल हालात और जटिल जातिगत समीकरणों को मात देते हुए उन्होंने वहां शानदार वापसी की पटकथा लिखी थी। इसके अलावा बिहार के राजनीतिक मैदान में भी उन्होंने अपनी सांगठनिक क्षमता का परिचय दिया था। अब उसी आजमाए हुए फॉर्मूले को उत्तर प्रदेश जैसे विशाल और जटिल राजनीतिक मंच पर उतारने की तैयारी की जा रही है, जहां 403 विधानसभा सीटों का यह रण महाराष्ट्र से कहीं अधिक बड़ा और बहुपरतीय है।

जटिल जातिगत समीकरणों को साधने की चुनौती

साल 2024 के लोकसभा परिणामों ने पार्टी के लिए स्पष्ट चेतावनी का काम किया था, और अब उन संकेतों को नजरअंदाज करना मुमकिन नहीं है। उत्तर प्रदेश में चुनावी सफलता हासिल करने के लिए पार्टी को अपना पारंपरिक सामाजिक आधार एक बार फिर से बेहद मजबूत करना होगा। इस पूरी कवायद में जातियों का गणित सबसे केंद्रीय भूमिका निभाने वाला है। ब्राह्मण और राजपूत मतदाताओं के साथ-साथ गैर-यादव ओबीसी समूहों को साधना पार्टी की प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की राजपूत समुदाय के बीच मजबूत और असरदार पकड़ पार्टी के पक्ष में एक बड़ा सकारात्मक पहलू है, लेकिन केवल एक वर्ग के भरोसे पूरे राज्य का चुनाव नहीं जीता जा सकता। यही वजह है कि तावड़े को तमाम जातियों के बीच एक बारीक संतुलन बनाने की दिशा में काम करना होगा।

दिल्ली और लखनऊ के बीच मजबूत तालमेल

इस पूरे चुनावी अभियान की सफलता इस बात पर भी निर्भर करेगी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और चुनाव प्रभारी विनोद तावड़े के बीच आपसी समन्वय कैसा रहता है। तावड़े की दिल्ली के राजनीतिक दरबार और संघ के भीतर गहरी पैठ है, जो संकट के समय सबसे बड़ा हथियार साबित होती है। वो राष्ट्रीय राजधानी और राज्य की राजधानी के बीच एक मजबूत सेतु की भूमिका निभा सकते हैं, जिससे पार्टी का ढांचा और अधिक प्रभावी हो जाएगा। पार्टी का उद्देश्य केवल तात्कालिक डैमेज कंट्रोल करना नहीं है, बल्कि राज्य में अपना पुराना दबदबा फिर से कायम करना है। उनका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड गवाह है कि वे विपरीत परिस्थितियों में भी खेल पलटने का हुनर रखते हैं और बैकफुट पर रहकर जीत की इबारत लिख सकते हैं। योगी की लोकप्रियता और तावड़े का कुशल प्रबंधन मिलकर एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार कर रहे हैं जो विरोधियों के लिए भेद पाना आसान नहीं होगा।

सहयोगी दलों के साथ सीट बंटवारे की पहेली

संगठन को मजबूत करने के साथ-साथ एनडीए के भीतर सीट शेयरिंग का प्रबंधन करना भी एक बड़ी परीक्षा होगी। राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया जयंत चौधरी अब इस गठबंधन का हिस्सा हैं और उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ चुनिंदा इलाकों में अपनी ताकत का अहसास करा दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि विधानसभा चुनाव के दौरान यह गठबंधन किस हद तक फायदेमंद साबित होगा। प्रभारी को बहुत ही फूंक-फूंक कर कदम रखना होगा ताकि यह तय किया जा सके कि किस सीट पर सहयोगी दल पर भरोसा करना है और कहां खुद के सांगठनिक कार्यकर्ताओं को मैदान में उतारना है। सीट बंटवारे का ऐसा फॉर्मूला तैयार करना होगा जिससे पुराने वफादार नेता भी नाराज न हों और नए सहयोगी भी संतुष्ट रहें। यदि यह गणित सही बैठ गया, तो पार्टी राज्य में एक नया इतिहास रच सकती है, अन्यथा यह तावड़े के राजनीतिक करियर का सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट साबित होगा।