कर्नाटक की राजनीति में लंबे समय से जारी उथल-पुथल और कयासों पर आखिरकार सोमवार को विराम लग गया है। कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व ने राज्य में मंत्रिमंडल विस्तार को औपचारिक मंजूरी प्रदान कर दी है, जिससे 20 नए विधायकों के मंत्री बनने का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है। लोक भवन परिसर में सोमवार शाम 4:05 बजे एक भव्य शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसमें नए मंत्री पद एवं गोपनीयता की शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के नेतृत्व में चलने वाली इस सरकार में खाली पड़े पदों को भरकर प्रशासनिक तंत्र को पूरी गति देने की तैयारी कर ली गई है।
संवैधानिक पद और शीर्ष नेतृत्व का फैसला
मुख्यमंत्री कार्यालय से मिली आधिकारिक जानकारी के अनुसार, कांग्रेस अध्यक्ष की सहमति के बाद पार्टी के अखिल भारतीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने राज्य सरकार को पत्र भेजकर मंत्रिमंडल विस्तार की लिखित स्वीकृति भेजी। मंत्रिमंडल के साथ-साथ पार्टी ने राज्य विधानसभा और विधानपरिषद के प्रमुख संवैधानिक पदों पर भी नई नियुक्तियों की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता जीएस पाटिल को कर्नाटक विधानसभा का नया अध्यक्ष मनोनीत किया गया है, जबकि एएस पोन्नन्ना उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी निभाएंगे। इसके अलावा, विधानपरिषद में सलीम अहमद को सभापति और उमाश्री को उपसभापति का पद सौंपा गया है।
शपथ लेने वाले 20 नए मंत्रियों के नाम
मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले 20 विधायकों की सूची काफी व्यापक है, जिसमें वरिष्ठ नेताओं, पूर्व मंत्रियों और नए चेहरों का संतुलन देखा जा सकता है। इनमें पूर्व उपमुख्यमंत्री लक्ष्मण सवदी के साथ-साथ पूर्व मंत्री शिवराज तंगडागी, पूर्व मंत्री बी नागेंद्र, पूर्व मंत्री बीजेड जमीर अहमद खान, पूर्व मंत्री संतोष लाड, पूर्व मंत्री मधु बंगारप्पा और पूर्व मंत्री एन चालुवराया स्वामी शामिल हैं। इनके अलावा पीएम नरेंद्रस्वामी, रुद्रप्पा लामानी, केएस बसवंतप्पा, टी. रघुमूर्ति, रिजवान अरशद, पुट्टरंगशेट्टी, मंकाला वैद्य, अजय सिंह, केएम शिवलिंगे गौड़ा, एचसी बालकृष्ण, गायत्री शांतगौड़ा, बसवराज रायरेड्डी और विजयानंद कशप्पनावर भी इस नए मंत्रिमंडल का हिस्सा बन रहे हैं।
राजनीतिक समीकरण और लॉबिंग की वजह
कर्नाटक में मंत्री पदों के बंटवारे को लेकर पिछले कई सप्ताह से विधायकों के बीच कड़ा मुकाबला और लॉबिंग देखने को मिल रही थी। मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार और राज्य के शीर्ष नेताओं ने नई दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व के साथ कई दौर की विचार-विमर्श बैठकें कीं। इस पूरी प्रक्रिया में देरी की मुख्य वजह राज्य के विभिन्न क्षेत्रों, जातियों और पार्टी के भीतर के गुटों में सही संतुलन कायम करना था। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पूर्ण मंत्रिमंडल का गठन होने से सरकार को प्रशासनिक स्तर पर मजबूती मिलेगी और समाज के हर वर्ग व राज्य के अलग-अलग हिस्सों को प्रतिनिधित्व मिलने का एक मजबूत संदेश जाएगा।
मंत्रिमंडल विस्तार पर नेताओं का रुख
मंत्री बनने की सूची में शामिल पूर्व उपमुख्यमंत्री और कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सवदी ने इस फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि उनके चयन का विरोध करने वाले नेताओं को करारा जवाब मिल गया है। उन्होंने मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार द्वारा किए गए वादे को निभाने के लिए पार्टी नेतृत्व और मुख्यमंत्री का आभार जताया। दूसरी ओर, राज्य के गृह, आईटी और बीटी मंत्री प्रियंक खड़गे ने कहा कि किसी भी सरकार के सुचारू संचालन के लिए पूर्ण मंत्रिमंडल का होना बेहद आवश्यक है। उनका मानना है कि सभी पद भर जाने से मुख्यमंत्री का हाथ मजबूत होगा और शासन व्यवस्था की कार्यक्षमता में काफी सुधार आएगा।
