कोलकाता में आशुतोष रांका की बैठक रद्द, कॉकरोच जनता पार्टी ने हॉल मालिकों पर लगाया दबाव का आरोप

सरकारी दबाव का आरोप और छह अन्य हॉलों का इनकार

आशुतोष रांका द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार, भारत सभा हॉल अकेला ऐसा स्थान नहीं था जिसने इस आयोजन से दूरी बनाई। उन्होंने दावा किया कि भारत सभा हॉल से इनकार मिलने के बाद संगठन ने कोलकाता की छह अन्य प्रमुख जगहों से संपर्क साधा था। लेकिन उन सभी छह हॉल मालिकों ने भी कॉकरोच जनता पार्टी को अपने परिसर में बैठक आयोजित करने की अनुमति देने से स्पष्ट मना कर दिया। रांका के अनुसार, इन स्थानों के प्रबंधकों और मालिकों ने बातचीत के दौरान यह स्वीकार किया कि उन पर राज्य सरकार की ओर से भारी दबाव बनाया जा रहा था, जिसके चलते वे जोखिम नहीं लेना चाहते थे। हालांकि, इन गंभीर आरोपों के संबंध में संबंधित हॉल मालिकों अथवा राज्य सरकार के प्रतिनिधियों की ओर से कोई आधिकारिक पक्ष सामने नहीं आया है।

'स्कूल ठीक करो' अभियान जारी रखने का संकल्प

इस प्रशासनिक बाधा के बावजूद कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं के तेवर कड़े नजर आ रहे हैं। आशुतोष रांका ने अपने बयान में कहा कि संगठन को रोकने या दबाने के जितने प्रयास किए जाएंगे, उसकी ताकत और विस्तार उतना ही अधिक बढ़ेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि भले ही इस बार उन्हें बंगाल के नागरिकों और कार्यकर्ताओं से आमने-सामने संवाद करने का अवसर नहीं मिल सका, लेकिन इससे उनका हौसला कमजोर नहीं हुआ है। पार्टी ने घोषणा की है कि वह जल्द ही एक बड़े पैमाने के कार्यक्रम का आयोजन करके इस रद्द हुई बैठक की भरपाई करेगी। इसके साथ ही पार्टी ने अपना संकल्प दोहराया कि उसका 'स्कूल ठीक करो' अभियान बिना किसी रुकावट के जारी रहेगा। पार्टी के कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल के विभिन्न सरकारी स्कूलों का लगातार दौरा करते रहेंगे और वहां की जमीनी स्थिति की समीक्षा करेंगे। संगठन का प्राथमिक उद्देश्य सरकारी स्कूलों में व्याप्त कमियों को उजागर करना और शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार के लिए सरकार पर प्रशासनिक दबाव बनाए रखना है।

बांकुरा कांड और स्वयंसेवक के पिता की रहस्यमय मौत

कॉकरोच जनता पार्टी और राज्य प्रशासन के बीच यह टकराव नया नहीं है। इससे पहले भी संगठन सरकारी स्कूलों की दयनीय स्थिति और प्रशासनिक कमियों को लेकर राज्य सरकार पर तीखे सवाल उठाता रहा है। पार्टी का मानना है कि सरकारी शिक्षण संस्थानों के ढांचे और पढ़ाई के स्तर को सुधारने के लिए सरकार को सभी पक्षों के साथ सकारात्मक वार्ता करनी चाहिए। इसी अभियान के दौरान एक दुखद घटना सामने आई थी, जिसने मामले को और अधिक संवेदनशील बना दिया। पार्टी के अनुसार, बांकुरा जिले में संगठन का एक स्वयंसेवक सरकारी स्कूलों का जायजा लेने और ऑडिट करने के अभियान में सक्रिय रूप से शामिल हुआ था। आरोप है कि इस अभियान में भाग लेने के ठीक बाद उस स्वयंसेवक के पिता की रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल सरकार को कड़ा अल्टीमेटम दिया था और बांकुरा मामले में शामिल दोषियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई तथा उनकी गिरफ्तारी की मांग की थी।

प्रेस क्लब में बिजली गुल होने से रद्द हुई प्रेस वार्ता

आशुतोष रांका ने मौजूदा राजनीतिक स्थिति का हवाला देते हुए उल्लेख किया कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सत्ता संभाले अभी लगभग चार महीने ही पूरे हुए हैं। उनका कहना था कि इतने कम समय में यदि सरकार चाहती तो शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए अतिरिक्त समय मांग सकती थी और सभी हितधारकों के साथ चर्चा का रास्ता चुन सकती थी। लेकिन इस दौरान उनके अभियान के बीच यह अप्रिय घटनाक्रम घटित हो गया। सीजेपी के लिए बाधाएं केवल जनसभा की जगह तक सीमित नहीं रहीं। आशुतोष रांका के अनुसार, वे कोलकाता प्रेस क्लब में पत्रकारों को संबोधित करने और अपनी बात मीडिया के समक्ष रखने वाले थे। परंतु सोमवार रात से ही कोलकाता प्रेस क्लब परिसर में बिजली की आपूर्ति पूरी तरह ठप हो गई। लगातार बिजली कटौती के कारण प्रेस क्लब में आयोजित होने वाली मीडिया वार्ता को भी रद्द करना पड़ा, जिससे पार्टी अपनी बात पत्रकारों तक नहीं पहुंचा सकी।

भविष्य की रणनीति और अनसुलझे सवाल

लगातार दो आयोजनों में आई बाधाओं के बाद भी कॉकरोच जनता पार्टी के तेवर आक्रामक बने हुए हैं। आशुतोष रांका का कहना है कि प्रशासनिक या राजनीतिक रुकावटें उनके संगठन की गतिविधियों को रोक नहीं सकती हैं। संगठन का स्पष्ट रुख है कि सरकारी स्कूलों की स्थिति को सुधारने के लिए उनका जमीनी निरीक्षण अभियान जारी रहेगा। इस पूरे घटनाक्रम के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिर कोलकाता के तमाम हॉल मालिकों ने एक साथ बैठक के लिए जगह देने से इनकार क्यों किया। कॉकरोच जनता पार्टी इसे सीधे तौर पर सत्तारूढ़ तंत्र का राजनीतिक दबाव करार दे रही है, जबकि इस दावे की कोई स्वतंत्र प्रशासनिक पुष्टि नहीं हो पाई है। बैठक रद्द होने के बाद संगठन ने जल्द ही एक बड़े राज्यस्तरीय कार्यक्रम के आयोजन के संकेत दिए हैं। अब राजनीतिक विश्लेषकों और आम जनता की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि सीजेपी अपना अगला बड़ा कदम कब और किस रूप में उठाती है।