पवनराजे निंबालकर हत्याकांड में शनिवार को विशेष अदालत का फैसला आने और सभी आरोपियों के बरी होने के बाद महाराष्ट्र के राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। इस बड़े अदालती फैसले के तुरंत बाद धाराशिव से MP ओमराजे निंबालकर ने एक बड़ा बयान देकर नई चर्चा छेड़ दी है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि शिवसेना (एकनाथ शिंदे गुट) में शामिल होने को लेकर उन्होंने अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है। ओमराजे ने कहा कि वह जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाएंगे और पहले अपने क्षेत्र के स्थानीय पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और आम जनता से विस्तार से चर्चा करेंगे।
क्या खटाई में पड़ जाएगा 'ऑपरेशन टाइगर'?
ओमराजे निंबालकर के इस ताजा रुख के बाद कथित 'ऑपरेशन टाइगर' पर सस्पेंस और गहरा गया है। राजनीतिक गलियारों में लगातार यह चर्चा चल रही थी कि उद्धव बालासाहेब ठाकरे (UBT) गुट के कई सांसद पाला बदलकर एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल होने वाले हैं। हालांकि, ओमराजे के इस फैसले ने इन अटकलों पर फिलहाल विराम लगा दिया है। TrendKia के सूत्रों के अनुसार, कोर्ट के फैसले से ओमराजे निंबालकर काफी आहत हैं और वह बेहद सोच-समझकर निर्णय लेना चाहते हैं। अगर ओमराजे अन्य पांच सांसदों के साथ शिंदे सेना में शामिल नहीं होते हैं, तो दल-बदल विरोधी कानून से बचने के लिए आवश्यक दो-तिहाई सांसदों की संख्या जुटाना मुश्किल हो जाएगा, जिससे इस पूरी योजना की सफलता पर सवाल खड़े हो सकते हैं।
संसद में UBT की बैठक से नदारद रहे छह सांसद
इस पूरे सियासी ड्रामे की शुरुआत तब हुई जब बीते शुक्रवार को संसद भवन में आयोजित UBT की महत्वपूर्ण बैठक से छह सांसद नदारद रहे। बैठक से दूरी बनाने वाले इन सांसदों में धाराशिव के ओमराजे निंबालकर के अलावा, यवतमाल वाशिम से संजय देशमुख, परभणी से संजय जाधव, शिरडी से भाऊसाहेब वाकचौरे, मुंबई उत्तर-पूर्व से संजय दीना पाटिल और हिंगोली से नागेश पाटिल शामिल हैं। इन सांसदों की अनुपस्थिति के बाद ही उनके पाला बदलने की अटकलें तेज हो गई थीं।
पवनराजे हत्याकांड: फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जाएगी CBI
दूसरी तरफ, पवनराजे निंबालकर हत्याकांड में सभी आरोपियों को बरी किए जाने के विशेष अदालत के फैसले को चुनौती देने की तैयारी शुरू हो गई है। CBI इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दायर करने जा रही है। इस फैसले के तुरंत बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सीधे इस विषय पर चर्चा की। इस उच्च स्तरीय बैठक के बाद, अमित शाह ने CBI को कोर्ट के फैसले के खिलाफ तुरंत हाई कोर्ट में अपील करने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं।
