अमरीका के 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में गैर-नागरिकों द्वारा मतदान किए जाने के दावों पर आधारित यूएस सेन्सस ब्यूरो की एक अध्ययन रिपोर्ट पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और वाणिज्य सचिव हावर्ड लुटनिक सहित कई शीर्ष सरकारी अधिकारियों ने सोशल मीडिया मंचों ट्रुथ सोशल और एक्स पर इस अध्ययन की सराहना की थी। हालांकि, प्रशासनिक रिकॉर्ड और आंतरिक प्रक्रियाओं की समीक्षा से पता चला है कि इस रिपोर्ट को तैयार करने में त्रुटिपूर्ण डेटा सेट का उपयोग किया गया था और इसकी समीक्षा प्रक्रिया में स्थापित मानकों का पालन नहीं किया गया। इसके अलावा, अध्ययन तैयार करने वाले मुख्य शोधकर्ताओं के संबंध ट्रंप प्रशासन और रिपब्लिकन पार्टी से जुड़े संगठनों से रहे हैं, जिनमें एलन मस्क के तथाकथित डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी से जुड़े एक पूर्व अधिकारी और अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी इंस्टीट्यूट के दो शोधकर्ता शामिल हैं।
राजनीतिक संबंध और रिपब्लिकन सहयोगियों की भूमिका
यूएस सेन्सस ब्यूरो के भीतर यह अध्ययन 'सेंटर फॉर इकोनॉमिक स्टडीज' नाम के विभाग में शुरू हुआ था, जो गोपनीय रिकॉर्ड का उपयोग करके शोध कार्य संचालित करता है। दस्तावेज दर्शाते हैं कि रिपोर्ट तैयार करने में शामिल डैन स्वीनी वर्तमान में वाणिज्य विभाग में डिप्टी जनरल काउंसलर के पद पर कार्यरत हैं और सेन्सस ब्यूरो का कामकाज देखते हैं। इससे पहले वे एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी में DOGE लीगल लाइज़न और डिरेगुलेटरी अटॉर्नी रह चुके हैं। इसके अतिरिक्त, माइकल लाचांस्की को दो महीने पहले ही सेन्सस ब्यूरो में डेटा, नीति और विज्ञान के डिप्टी डायरेक्टर के पद पर नियुक्त किया गया था। इससे पहले वे ट्रंप समर्थक क्लेयरमोंट इंस्टीट्यूट में फेलो के रूप में कार्य कर रहे थे।
रिपोर्ट को तैयार करने में अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी इंस्टीट्यूट से जुड़े दो शोधकर्ताओं मैथ्यू जेन्सेन और जेफ मैकक्री की भी प्रमुख भूमिका रही। जेफ मैकक्री पूर्व कांग्रेसी महिला कॉथी मैकमॉरिस रॉजर्स के अभियान प्रबंधक रह चुके हैं, जिन्होंने 2020 के चुनावी नतीजों को चुनौती देने वाले याचिका पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। वहीं मैथ्यू जेन्सेन पहले अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट में कार्यरत थे, जहाँ उन्होंने पहले ट्रंप प्रशासन के दौरान पारित 'टैक्स कट एंड जॉब्स एक्ट' के निर्माण में योगदान दिया था। ये दोनों शोधकर्ता इंटरगवर्नमेंट पर्सोनेल एक्ट (IPA) के तहत अस्थायी रूप से सरकार में अपनी सेवाएं दे रहे थे। इस नियम का इस्तेमाल गैर-लाभकारी संस्थानों और विश्वविद्यालयों के विशेषज्ञों को सरकार में दो साल तक की सेवा देने के लिए किया जाता है।
कॉर्नेल यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर दाना बॉयड ने इस व्यवस्था पर चिंता व्यक्त की है। उनका कहना है कि सेन्सस ब्यूरो लंबे समय से वैज्ञानिक कार्यों के लिए IPA व्यवस्था का उपयोग करता रहा है, लेकिन पारंपरिक रूप से ये विशेषज्ञ सिविल सेवकों के निर्देशों पर कार्य करते हैं न कि राजनीतिक नियुक्तियों के इशारे पर। प्रोफेसर दाना बॉयड के अनुसार, इस रिपोर्ट को तैयार करने वाले लोग रिपब्लिकन अभियान से जुड़े प्रतीत होते हैं जो एक गैर-लाभकारी संगठन का आवरण पहनकर सरकारी एजेंसी के बजाय राजनीतिक हितों को साधने के लिए काम कर रहे थे।
डेटा विश्लेषण और तकनीकी खामियों का लेखा-जोखा
अध्ययन का शीर्षक 'नॉनसिटिजन वोटिंग इन द 2020 इलेक्शन: ए बिगिनिंग एनालिसिस' रखा गया है। इसमें दावा किया गया है कि 2020 के चुनाव में पंजीकृत 12 करोड़ 80 लाख (128 मिलियन) से अधिक मतदाताओं के रिकॉर्ड का विश्लेषण करने पर 24,000 ऐसे लोग पाए गए जिनके प्रशासनिक रिकॉर्ड गैर-नागरिक स्थिति दर्शाते हैं। राज्यों के अनुसार यह संख्या कैलिफोर्निया में 4,300 से लेकर वायोमिंग में 15 से भी कम दर्ज की गई। यह संख्या किसी भी स्थिति में 2020 के राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। इसके अतिरिक्त, रिपोर्ट में कहा गया है कि अभी भी 3 करोड़ 20 लाख (32 मिलियन) मतदाता रिकॉर्ड का विश्लेषण किया जाना बाकी है।
शोधकर्ताओं ने निष्कर्ष निकालने के लिए कई व्यावसायिक और सरकारी डेटा सेट को आपस में जोड़ा। इनमें व्यावसायिक डेटाक्लियर 2020 वोटिंग फाइल, यूएससीआईएस (USCIS) के आव्रजन रिकॉर्ड (2025 का डेटा और फरवरी 2026 के केस फाइल), 2025 के डाका (DACA) अनुमोदन, स्टेट डिपार्टमेंट के 2017 से 2023 तक जारी वीजा रिकॉर्ड, आईसीई (ICE) के छात्र और निर्वासन रिकॉर्ड, वर्ष 2020 के आईआरएस (IRS) फॉर्म 1040, 2019-2020 के सोशल सिक्योरिटी न्यूमिडेंट फाइल और 1978 से 2025 के बीच जारी किए गए 50 वर्षों के पासपोर्ट डेटा शामिल थे।
विशेषज्ञों के अनुसार, इतनी बड़ी संख्या में अलग-अलग समय अवधि के डेटा सेट को मिलाना और उनमें से दोहरे नाम हटाना बेहद कठिन कार्य है। सेन्सस ब्यूरो के प्रशासनिक डेटा विभाग की पूर्व प्रमुख एमी ओ'हारा का कहना है कि यह स्पष्ट नहीं है कि डेटा स्रोत अपनी नागरिकता संबंधी जानकारी को किस प्रकार अपडेट करते हैं। कई वर्षों में फैले अलग-अलग डेटासेट में व्यक्तियों की नागरिकता की सही स्थिति बनाए रखना और उन्हें सही ढंग से मिलाना तकनीकी रूप से बेहद जटिल है।
सांख्यिकीय त्रुटियाँ और झूठे दावों की सच्चाई
सेन्सस ब्यूरो के डेटा सुरक्षा और पहचान गोपनीयता तंत्र के तहत व्यक्तियों की पहचान गुप्त रखने के लिए 'प्रोटेक्टेड आइडेंटिफिकेशन की' (PIK) का उपयोग किया जाता है। इस प्रणाली में हर व्यक्ति के डेटा को एक विशिष्ट कोड दिया जाता है। हालांकि, सेन्सस ब्यूरो द्वारा जनवरी 2026 में प्रकाशित एक स्वयं के अध्ययन में यह बात सामने आई थी कि PIK असाइनमेंट हमेशा सटीक नहीं होता। जब कुछ रिकॉर्ड्स को गलत PIK मिल जाता है, तो इससे डेटा मिलान में गड़बड़ी और 'सैंपल सिलेक्शन बायस' (नमूना चयन पूर्वाग्रह) पैदा हो जाता है।
सेन्सस ब्यूरो के पूर्व मुख्य वैज्ञानिक और अनुसंधान पद्धतियों के पूर्व एसोसिएट डायरेक्टर जॉन अबॉड ने इस रिपोर्ट को 'सांख्यिकीय बकवास' करार दिया है। उन्होंने पेशेवर नेटवर्क लिंक्डइन पर लिखा कि सेन्सस ब्यूरो द्वारा बिना शोधकर्ताओं के नामों के स्पष्ट उल्लेख के कोई शोध रिपोर्ट प्रकाशित करना अत्यंत असामान्य है। जॉन अबॉड के अनुसार, जब व्यावसायिक वोटिंग डेटा को आव्रजन डेटा के साथ मिलाया जाता है, तो गलत पहचान मिलान (फॉल्स मैच रेट) की दर काफी बढ़ जाती है। चूंकि डेटा मिलान में होने वाली यह त्रुटि दर गैर-नागरिक मतदान की अनुमानित दर से कहीं अधिक है, इसलिए रिपोर्ट में बताए गए 24,000 मामले गैर-नागरिकों द्वारा मतदान के बजाय केवल डेटा प्रविष्टि और मिलान की गलतियाँ होने की अत्यधिक संभावना है।
सेन्सस ब्यूरो के एक आंतरिक सूत्र ने बताया कि यद्यपि रिपोर्ट में 'उच्च आत्मविश्वास' का दावा किया गया है, लेकिन तालिकाओं में कोई 'कॉन्फिडेंस इंटरवल' (विश्वास अंतराल) नहीं दर्शाया गया है। कुल मतदाता आबादी की तुलना में गैर-नागरिक मतदान के संदिग्ध मामलों की संख्या नगण्य है, जो प्रत्यक्ष तौर पर PIK प्रणाली की सांख्यिकीय त्रुटियों की ओर इशारा करती है। प्रोफेसर दाना बॉयड ने चेतावनी दी है कि बिना उचित पद्धति, सीमाओं के स्पष्टीकरण या लेखकों के नाम के सेन्सस ब्यूरो की आधिकारिक मुहर लगाकर ऐसी रिपोर्ट जारी करने से आधिकारिक सांख्यिकीय आंकड़ों और चुनावी प्रणालियों पर जनता का विश्वास कमजोर हो सकता है।
त्वरित समीक्षा और विभागीय नियमों का उल्लंघन
रिपोर्ट की प्रशासनिक मंजूरी प्रक्रिया में भी स्थापित मानकों की अनदेखी के संकेत मिले हैं। सेन्सस ब्यूरो के डिस्क्लोजर रिव्यू बोर्ड ने 7 अगस्त को एक ईमेल वोट के जरिए इस रिपोर्ट को अपनी मंजूरी दी थी। आमतौर पर ईमेल वोटिंग का इस्तेमाल केवल बेहद कम समय सीमा वाले प्रकाशनों, या कांग्रेस और व्हाइट हाउस की आपातकालीन मांगों के जवाब में किया जाता है। समीक्षा बोर्ड के सदस्यों को रिपोर्ट के साथ संलग्न विस्तृत विश्लेषणात्मक विवरण नहीं दिखाया गया था; उन्हें निर्णय लेने के लिए केवल अंतिम प्रकाशन में शामिल तीन सांख्यिकीय तालिकाएँ ही प्रस्तुत की गई थीं।
जब इस रिपोर्ट के संबंध में आधिकारिक प्रतिक्रिया माँगी गई, तो सेन्सस ब्यूरो ने कोई टिप्पणी करने से परहेज किया। वहीं व्हाइट हाउस ने ट्रुथ सोशल पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और एक्स पर वाणिज्य सचिव हावर्ड लुटनिक के बयानों को ही अपनी आधिकारिक स्थिति के रूप में संदर्भित किया। इसके अतिरिक्त, रिपोर्ट तैयार करने में शामिल डैन स्वीनी, माइकल लाचांस्की, मैथ्यू जेन्सेन और जेफ मैकक्री में से किसी ने भी अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किया।
ऐतिहासिक संदर्भ और राज्य स्तरीय चुनावों के आंकड़े
अमरीकी चुनावों में गैर-नागरिकों द्वारा मतदान किए जाने के दावे बार-बार खारिज होते रहे हैं। ऐतिहासिक आंकड़े बताते हैं कि ऐसे मामलों की संख्या नगण्य होती है। उदाहरण के लिए, यूटा राज्य की शीर्ष चुनाव अधिकारी और लेफ्टिनेंट गवर्नर डिएड्रे हेंडरसन ने राज्य के लगभग 21 लाख (2.1 मिलियन) पंजीकृत मतदाताओं के रिकॉर्ड की गहन समीक्षा की थी। इस विस्तृत जांच के बाद केवल 27 'पुष्ट गैर-नागरिक' पाए गए थे, और उनमें से भी किसी एक के द्वारा भी वोट डालने की पुष्टि नहीं हुई थी। पेनसिल्वेनिया और इडाहो राज्यों में कराए गए अध्ययनों में भी इसी प्रकार के परिणाम सामने आए थे।
इसके बावजूद, गैर-नागरिकों द्वारा वर्षों से अमरीकी चुनावों को प्रभावित करने का दावा एक प्रमुख राजनीतिक नैरेटिव बना हुआ है। रिपब्लिकन पार्टी पहले भी डेटा गोपनीयता के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले एल्गोरिदम पर डेमोक्रेट्स को फायदा पहुँचाने का आरोप लगाकर 2020 की जनगणना की सटीकता पर सवाल उठा चुकी है। इसके साथ ही, वाणिज्य विभाग के एक आंतरिक ज्ञापन में जनगणना की गणना से अप्रवासियों को बाहर करने का प्रस्ताव रखा गया था, जिससे संसदीय सीटों के परिसीमन पर व्यापक असर पड़ सकता है। 2020 के चुनाव परिणामों पर संशय व्यक्त करने और चुनाव प्रणालियों पर केंद्र का नियंत्रण बढ़ाने के प्रशासनिक प्रयासों के बीच इस रिपोर्ट का प्रकाशन एक व्यापक राजनीतिक संदर्भ से जुड़ा हुआ है।
