राज्य सरकार की मंजूरी न होने पर सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया राहुल गांधी के खिलाफ समन, सावरकर टिप्पणी से जुड़ा था मामला

2022 की सावरकर टिप्पणी से शुरू हुआ था विवाद

यह पूरा कानूनी विवाद 2022 में राहुल गांधी की महाराष्ट्र यात्रा के दौरान दिए गए एक भाषण से पैदा हुआ था। भारत जोड़ो यात्रा के एक चरण में उन्होंने सावरकर के संबंध में तीखे बयान दिए थे, जिसमें उन्हें अंग्रेजों का नौकर और ब्रिटिश शासन से पेंशन प्राप्त करने वाला बताया गया था। इस बयान के खिलाफ एडवोकेट नृपेंद्र पांडे ने लखनऊ की निचली अदालत में शिकायत दर्ज कराई थी। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने शुरुआती तौर पर IPC 153(A) और IPC 505 के तहत प्रथम दृष्टया मामला बनते देख राहुल गांधी को समन जारी किया था, जिसे अब सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट की पिछली सुनवाई और सख्त चेतावनी

इससे पहले पिछले वर्ष जुलाई के महीने में सुप्रीम कोर्ट ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के समन पर अंतरिम रोक लगाई थी। उस दौरान राहुल गांधी का पक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी और वकील प्रसन्ना एस. ने रखा था। पीठ ने उस सुनवाई में राजनीतिक नेताओं को देश के स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति बयानबाजी करते समय सावधानी बरतने की सख्त हिदायत दी थी। जस्टिस दत्ता ने कहा था कि यदि भविष्य में ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ कोई अपमानजनक बयान दिया जाता है, तो अदालत खुद संज्ञान लेगी और उस स्थिति में किसी सरकारी मंजूरी की आवश्यकता भी नहीं रहेगी।

राहुल गांधी से जुड़ी अन्य याचिकाएं

इसी कानूनी घटनाक्रम के बीच कांग्रेस नेता ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ भी शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया है जिसमें उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में जांच करने के निर्देश दिए गए थे। उस मामले में ED और CBI से जांच की सिफारिश की गई थी, जिस पर सर्वोच्च न्यायालय में विचार किया जा रहा है।