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राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता अतुल लिमये का बयान, जंतर-मंतर पर हुआ नीट प्रदर्शन संविधान और देश के खिलाफ थाराजनीति
3 अग॰ 2026, 10:45 pm (3 घंटे पहले)· 0

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता अतुल लिमये का बयान, जंतर-मंतर पर हुआ नीट प्रदर्शन संविधान और देश के खिलाफ था

संभाजीनगर में एबीवीपी के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आरएसएस के सह-कार्यवाह अतुल लिमये ने कहा कि जंतर-मंतर पर नीट पेपर लीक मामले में हुआ छात्र प्रदर्शन केवल राजनीतिक या बीजेपी विरोधी नहीं, बल्कि संविधान विरोधी था।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह-कार्यवाह अतुल लिमये ने राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर पर नीट पेपर लीक को लेकर हुए छात्र आंदोलन पर एक बड़ा बयान दिया है। संभाजीनगर में आयोजित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के एक कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा कि इस आंदोलन को सिर्फ सत्ताधारी दल के विरोध के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। उनके मुताबिक, जंतर-मंतर पर किया गया यह प्रदर्शन मूल रूप से देश और भारतीय संविधान के खिलाफ खड़ा किया गया एक कदम था।

संविधान विरोधी हथियार के रूप में आंदोलन का इस्तेमाल

संभाजीनगर के दो दिवसीय कार्यक्रम में अतुल लिमये ने जोर देकर कहा कि इस छात्र आंदोलन के पीछे काम करने वाली विचारधारा और उद्देश्यों का गहन व गंभीर अध्ययन किया जाना आवश्यक है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस पूरी घटना को केवल एक राजनीतिक कोण या बीजेपी विरोधी प्रदर्शन मानकर नजरअंदाज करना सही नहीं होगा। लिमये के अनुसार, "यह आंदोलन संविधान के विरोध में एक हथियार के रूप में उपयोग किया गया आंदोलन है।" उन्होंने आह्वान किया कि इस छात्र शक्ति का मूल्यांकन करते समय यह समझना जरूरी है कि इसे राष्ट्र निर्माण के बजाय देश और संविधान के खिलाफ मोड़ा गया था।

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विकसित भारत के निर्माण में युवा शक्ति का मार्गदर्शन

कार्यक्रम के दौरान लिमये ने अपने संबोधन में संघ विचारक भारत जी के भाषण का हवाला दिया, जिसमें भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प व्यक्त किया गया था। उन्होंने कहा कि देश को आगे ले जाने के लिए युवा शक्ति के बड़े योगदान की सख्त जरूरत है। हालांकि, उन्होंने इस बात पर भी ध्यान केंद्रित किया कि युवाओं को किस तरह के संस्कार, सपने और विचार दिए जाने चाहिए। लिमये ने कहा कि युवा पीढ़ी को सही दिशा देना और उनके भीतर राष्ट्रप्रेम के भाव जगाना बेहद सावधानीपूर्वक और गहराई से तय किया जाने वाला विषय है, ताकि छात्र शक्ति का गलत इस्तेमाल न हो सके।

जंतर-मंतर प्रदर्शन का राष्ट्रीय विवाद और पैलेट गन का मुद्दा

नीट पेपर लीक को लेकर जंतर-मंतर पर हुआ यह आंदोलन लंबे समय से राजनीतिक और सामाजिक विवादों के केंद्र में रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में चले इस प्रदर्शन में जेन जी यानी युवा पीढ़ी की व्यापक भागीदारी देखी गई थी। आंदोलन के दौरान छात्रों पर अत्यधिक बल प्रयोग और पैलेट गन चलाए जाने के आरोपों ने देश भर में तहलका मचा दिया था, जिसकी गूंज सड़क से लेकर संसद तक सुनाई दी। विपक्षी दलों के वरिष्ठ नेताओं ने भी मौके पर पहुंचकर छात्रों का समर्थन किया था, जिसके बाद केंद्र सरकार पर आंदोलन को जबरन कुचलने के गंभीर आरोप लगाए गए थे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सोशल मीडिया संदेश

इस राष्ट्रव्यापी आंदोलन के बीच स्थिति को संभालने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक वीडियो जारी कर प्रदर्शनकारी छात्रों को सीधे संबोधित किया था। अपने उस संदेश में प्रधानमंत्री मोदी ने छात्रों के गुस्से और उनकी मांगों को सुनते हुए प्रदर्शन के दौरान दी गई गालियों और तीखी टिप्पणियों को सार्वजनिक रूप से माफ कर दिया था। इसके बावजूद, आंदोलन के वास्तविक इरादों और उसके पीछे सक्रिय ताकतों को लेकर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर बहस अब भी जारी है।

सवाल-जवाब

आरएसएस नेता अतुल लिमये ने जंतर-मंतर प्रदर्शन के बारे में क्या कहा?
अतुल लिमये ने कहा कि नीट पेपर लीक पर जंतर-मंतर में हुआ प्रदर्शन संविधान विरोधी और देशविरोधी था, जिसे केवल बीजेपी विरोधी आंदोलन के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।
अतुल लिमये ने यह बयान कहां दिया?
उन्होंने यह वक्तव्य संभाजीनगर में आयोजित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए दिया।
जंतर-मंतर पर हुआ छात्र आंदोलन किस मुद्दे से जुड़ा था?
यह राष्ट्रव्यापी आंदोलन नीट परीक्षा के पेपर लीक के आरोपों से शुरू हुआ था और इसका नेतृत्व कॉकरोच जनता पार्टी ने किया था।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदर्शनकारी छात्रों को लेकर क्या प्रतिक्रिया दी थी?
प्रधानमंत्री मोदी ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो संदेश जारी कर छात्रों को संबोधित किया था और उनके द्वारा दी गई गालियों व तीखी टिप्पणियों को माफ कर दिया था।
संसद में जंतर-मंतर आंदोलन को लेकर विवाद क्यों बढ़ा था?
छात्रों पर पैलेट गन चलाए जाने के आरोपों और केंद्र सरकार द्वारा आंदोलन को दबाने के आरोपों के बाद सड़क से लेकर संसद तक भारी बवाल हुआ था।
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