तमिलनाडु के कोलाथुर चुनाव परिणाम पर मद्रास हाईकोर्ट का फैसला, एमके स्टालिन की ईवीएम जांच और वीवीपैट गिनती वाली याचिका खारिज

वीवीपैट पर्चियों की शत-प्रतिशत गिनती की थी मांग

अदालत में दायर अपनी याचिका में एमके स्टालिन ने भारत के केंद्रीय चुनाव आयोग (ECI) को कड़े निर्देश देने की गुहार लगाई थी। उनकी मुख्य मांग थी कि कोलाथुर विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदान केंद्रों पर इस्तेमाल की गई वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) मशीनों की 100% पर्चियों की भौतिक गिनती कराई जाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने निर्वाचन क्षेत्र में तैनात की गई सभी 286 ईवीएम की बर्न मेमोरी तथा माइक्रोकंट्रोलर की गहन तकनीकी जांच की भी मांग की थी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मतदान के दौरान किसी भी प्रकार की सॉफ्टवेयर हेरफेर या तकनीकी गड़बड़ी नहीं हुई थी।

ईवीएम सत्यापन में देरी और तकनीकी कमियों के आरोप

स्टालिन ने अदालत के समक्ष अपनी बात रखते हुए कहा कि 7 मई को चुनाव परिणाम सार्वजनिक होने के तुरंत बाद उन्होंने 14 ईवीएम के बर्न मेमोरी तथा माइक्रोकंट्रोलर सत्यापन के लिए निर्धारित शुल्क के साथ औपचारिक आवेदन जमा कर दिया था। हालांकि मई की शुरुआत में ही आवेदन जमा करने के बावजूद केंद्रीय चुनाव आयोग ने अत्यधिक विलंब करते हुए 29 जुलाई को सत्यापन की प्रक्रिया संपन्न की। याचिकाकर्ता का आरोप था कि इस लंबी देरी के कारण प्रक्रिया पर संदेह उत्पन्न हुआ।

इसके अलावा याचिका में यह गंभीर दावा भी किया गया कि सत्यापन प्रक्रिया की शुरुआत में ही 14 में से 2 ईवीएम तकनीकी रूप से बंद हो गईं और काम करना बंद कर दिया। स्टालिन के अनुसार इन दोनों मशीनों में आई खराबी की स्वतंत्र तकनीकी जांच कराई जानी आवश्यक थी। उन्होंने एक अन्य ईवीएम की कस्टडी प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट को ले जाने वाले बक्से पर लगे एड्रेस टैग पूरी तरह से खाली थे, जबकि दूसरी तरफ सील लगी हुई थी। इन तमाम विसंगतियों के बावजूद जिला निर्वाचन अधिकारी ने पूरी जांच प्रक्रिया को नियमानुसार और सफल घोषित कर दिया था।

वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की कानूनी दलीलें

सुनवाई के दौरान जब हाईकोर्ट की पीठ ने पूछा कि स्टालिन ने चुनावी याचिका के बजाय रिट याचिका का रास्ता क्यों चुना, तो स्टालिन की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने स्थिति स्पष्ट की। सिब्बल ने तर्क दिया कि चुनाव आयोग ने ईवीएम सत्यापन की रिपोर्ट 29 जुलाई को दी, जो चुनाव परिणाम घोषित होने के 45 दिनों की तय वैधानिक सीमा के बाद की तारीख थी। चुनावी याचिका दायर करने की समय सीमा समाप्त हो जाने के कारण याचिकाकर्ता के पास रिट याचिका दाखिल करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक देरी की वजह से किसी नागरिक या प्रत्याशी को कानूनी उपचार से वंचित नहीं किया जा सकता।

वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने वोट रिकॉर्डिंग की तकनीकी संरचना पर भी अपनी चिंताएं व्यक्त कीं। उन्होंने अदालत को बताया कि जब कोई मतदाता बैलेट यूनिट का बटन दबाता है, तो सिग्नल पहले कंट्रोल यूनिट को जाता है, जो बाद में वीवीपैट को संदेश भेजता है। सिब्बल का तर्क था कि इस व्यवस्था में वीवीपैट को बीच में रखा गया है और सिग्नल सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्रसारित होता है, जिससे इसमें हेरफेर की तकनीकी गुंजाइश बनी रहती है।

चुनाव आयोग का विरोध और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला

दूसरी तरफ केंद्रीय चुनाव आयोग का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता दामा शेषाद्रि नायडू ने स्टालिन की याचिका का कड़ा विरोध किया। उन्होंने अदालत के सामने तर्क दिया कि चुनाव परिणाम या ईवीएम प्रक्रिया को केवल जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत चुनाव याचिका के माध्यम से ही चुनौती दी जा सकती है। उन्होंने आरोप लगाया कि चतुर ड्राफ्टिंग का सहारा लेकर याचिकाकर्ता ने तय सीमा बीत जाने के बाद रिट याचिका के जरिए चुनाव याचिका वाला लाभ पाने की कोशिश की है।

दामा शेषाद्रि नायडू ने कहा कि यदि याचिकाकर्ता को मतदान प्रक्रिया या मशीनों की विश्वसनीयता पर कोई संदेह था, तो उन्हें शुरुआती चरण में ही उचित मंच पर मामला उठाना चाहिए था। समय सीमा बीत जाने के बाद अदालत आने का कोई औचित्य नहीं बनता। इसके साथ ही उन्होंने भारत के सर्वोच्च न्यायालय के उस महत्वपूर्ण फैसले का भी हवाला दिया जिसमें 100% वीवीपैट पर्चियों की रीकाउंटिंग की मांग को खारिज कर दिया गया था। नायडू ने चेतावनी दी कि यदि इस तरह की याचिकाओं को स्वीकार किया जाने लगा, तो यह एक नई परंपरा की शुरुआत होगी और हर चुनाव के बाद पराजित उम्मीदवार अदालतों का रुख करने लगेंगे।