तमिलनाडु विधानसभा में राज्य की टीवीके सरकार ने अपना पहला बजट आधिकारिक रूप से पेश किया है। वित्त मंत्री एन. मैरी विल्सन ने सदन के पटल पर वित्तीय दस्तावेज प्रस्तुत करते हुए कई प्रमुख जनकल्याणकारी पहलों, प्रशासनिक सुधारों और ढांचागत आवंटन की घोषणा की। बजट भाषण के दौरान सरकार ने सामाजिक कल्याण, शिक्षा, खेल संवर्धन और धार्मिक तीर्थयात्राओं को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण योजनाओं का प्रस्ताव रखा। इसके साथ ही राज्य को वित्तीय संकट से उबारने के उद्देश्य से सरकारी टेंडरों में पारदर्शिता लाने पर विशेष जोर दिया गया है।
महिलाओं और श्रद्धालुओं के लिए विशेष कल्याणकारी योजनाएं
बजट प्रस्तावों के तहत राज्य की महिलाओं के आर्थिक व सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए सोने का सिक्का एवं रेशमी साड़ी योजना की शुरुआत की गई है। टीवीके सरकार ने इस नई योजना के संचालन के लिए 812 करोड़ रुपये का भारी-भरकम बजट आवंटित किया है। इसके अलावा धार्मिक तीर्थयात्रा को अधिक सुलभ बनाने के लिए सरकार ने पहली बार हज यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए मिलने वाली आर्थिक सहायता में बढ़ोतरी की है। इसके तहत हज सब्सिडी को 25,000 रुपये से बढ़ाकर 35,000 रुपये प्रति यात्री करने की घोषणा की गई है।
11वीं के छात्रों के लिए 277 करोड़ की आधुनिक साइकिल योजना
युवा पीढ़ी और स्कूली विद्यार्थियों के प्रोत्साहन के लिए बजट में Gen-Z छात्रों के लिए विशेष योजना की घोषणा की गई है। इसके अंतर्गत राज्यभर के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में 11वीं कक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों को आधुनिक साइकिलें प्रदान की जाएंगी। सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए इन साइकिलों के साथ वॉटर बोतल और हेलमेट भी दिए जाएंगे। इस पूरी महत्वाकांक्षी योजना पर राज्य सरकार 277 करोड़ रुपये खर्च करेगी।
टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता और नीट परीक्षा पर सरकार का रुख
बजट प्रस्तुति के दौरान वित्त मंत्री एन. मैरी विल्सन ने मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय की नीतियों की सराहना करते हुए कहा कि राज्य में टेंडर प्रक्रिया में होने वाले रिश्वत और कट कल्चर को समाप्त कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि इस भ्रष्टाचार-विरोधी कदम से राज्य के खजाने को राहत मिली है और वित्तीय स्थिति में सुधार हुआ है। इसके साथ ही सरकार ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट का कड़ा विरोध दोहराया। वित्त मंत्री ने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि नीट परीक्षा को निरस्त कर 12वीं कक्षा के बोर्ड अंकों के आधार पर प्रवेश देने वाली पुरानी व्यवस्था को पुनः लागू किया जाए।
खेल इंफ्रास्ट्रक्चर और नशे के खिलाफ अभियान
युवाओं को खेलों से जोड़ने और राज्य को पूरी तरह से ड्रग्स मुक्त बनाने के संकल्प के साथ सरकार ने खेल क्षेत्र के लिए भी कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। राज्य के विभिन्न हिस्सों में 10 ओलंपिक स्पेशल सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा ग्रामीण स्तर पर खेल प्रतिभाओं को निखारने के उद्देश्य से 42 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित कर तमिलनाडु ग्रामीण खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी।
प्रमुख विभागों को किया गया बजट आवंटन
राज्य के संतुलित विकास के लिए टीवीके सरकार ने विभिन्न प्रशासनिक विभागों को कुल बजट राशि का आवंटन किया है
- स्वास्थ्य विभाग: ₹23,357 करोड़
- बिजली विभाग: ₹15,828 करोड़
- समाज कल्याण विभाग: ₹9,818 करोड़
- आवास और शहरी विकास विभाग: ₹8,852 करोड़
- सहकारिता विभाग: ₹8,028 करोड़
- पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग: ₹4,880 करोड़
- उद्योग विभाग: ₹4,414 करोड़
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) विभाग: ₹2,142 करोड़
- हथकरघा और कपड़ा विभाग: ₹1,678 करोड़
- दिव्यांगजन कल्याण विभाग: ₹1,485 करोड़
