प्रशांत महासागर की गहराइयों में जल के असामान्य रूप से तपने के कारण मौसम चक्र बुरी तरह लड़खड़ा चुका है, जिसके चलते समूचे एशियाई भूभाग पर व्यापक मौसमी विपदा का खतरा मंडराने लगा है। मौसम विज्ञान से जुड़े जानकारों का मानना है कि मौजूदा दौर का अल नीनो ऐतिहासिक रिकॉर्ड ध्वस्त कर सकता है, क्योंकि वैश्विक स्तर पर बढ़ते जलवायु असंतुलन ने इसकी उग्रता को अभूतपूर्व स्तर पर पहुंचा दिया है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस मौसमी बदलाव के चलते करीब पांच करोड़ आबादी के भुखमरी के मुहाने पर धकेल दिए जाने की कड़ी चेतावनी सामने आई है। इस पर्यावरणीय उथल-पुथल की गंभीरता को रेखांकित करते हुए संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा, "अल नीनो हमारी आंखों के सामने ही और विकराल होता जा रहा है और आने वाले दिनों में इसका असर लोगों की जिंदगी को मुसीबतों से भर सकता है।"
भारतीय खेती और मानसून पर सूखे की काली छाया
इस मौसमी उलटफेर की तपिश भारत के खेतों में मानसून के सामान्य चार महीनों के दौर में साफ देखी गई। जून और अगस्त के दौरान मानसूनी फुहारों में दर्ज की गई तीव्र गिरावट के बाद सितंबर के महीने में भी अनेक क्षेत्रों में बारिश सामान्य के मुकाबले लगभग आधी ही दर्ज हुई। महाराष्ट्र के ग्रामीण अंचलों में जल स्रोतों के रीते होने से सूखे जैसी गंभीर विकट परिस्थितियां पैदा हो चुकी हैं। सिंचाई के पानी की कमी ने खरीफ की प्रमुख नकदी और खाद्यान्न फसलों को सीधी चोट पहुंचाई है, जिनमें प्रमुख रूप से धान, विविध दालें, कपास और मक्का शामिल हैं। कृषि विशेषज्ञों का आकलन है कि अगर खेतों में फसलों की उपज में यह कमी इसी तरह जारी रही, तो आने वाले दौर में आवश्यक खाद्य वस्तुओं के दाम आसमान छू सकते हैं। इसका सीधा आघात निम्न आय वर्ग और निर्धन परिवारों के रसोई बजट पर पड़ेगा, जिससे बुनियादी भरण-पोषण की समस्या पैदा हो सकती है।
किसानों के बचाव में सरकारी नीतियां और जल संचयन
विगत चार महीनों से जारी मौसम संबंधी आगाहियों के मद्देनजर भारत के नीतिगत गलियारों में भी सक्रियता बढ़ गई है। केंद्रीय स्तर पर इस पर्यावरणीय चुनौती से निपटने के लिए योजनाओं को धरातल पर उतारा जा रहा है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, "किसानों के लिए सुरक्षा कवच तैयार किया जा रहा है।" प्रशासन ने देश के तीन सौ पचास से अधिक संवेदनशील चिह्नित जिलों में जल संचयन और संरक्षण की गति को तीव्र कर दिया है। कृषि वैज्ञानिकों की सलाह पर किसानों को अब परंपरागत जल-गहन फसलों के स्थान पर कम सिंचाई वाली और बेहद कम समय में पककर तैयार होने वाली दालों और बाजरा जैसी फसलों की बुवाई के लिए प्रेरित किया जा रहा है। सूखे के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए वर्षा जल संचयन को प्राथमिकता दी जा रही है ताकि भविष्य की बुवाई के लिए भूजल और सतही जल संरक्षित रखा जा सके।
पड़ोसी मुल्क श्रीलंका में गहराता ऐतिहासिक जल संकट
अल नीनो की मार भारत की सीमाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि दक्षिण में श्रीलंका इस समय बीते दस वर्षों के सबसे भीषण सूखे की मार झेल रहा है। वहां की एक लाख साठ हजार से अधिक आबादी को दैनिक उपयोग के लिए स्वच्छ पेयजल जुटाना मुश्किल हो रहा है। देश के प्रमुख प्राकृतिक और कृत्रिम जलाशय पूरी तरह सूख चुके हैं, जिसके कारण विख्यात याला नेशनल पार्क जैसे वन्यजीव पर्यटन स्थलों को पर्यटकों के लिए बंद करने का अप्रत्याशित कदम उठाना पड़ा है। वन्यजीवों को जीवनदान देने के लिए टैंकरों से कृत्रिम रूप से पानी की आपूर्ति की जा रही है। श्रीलंका के उत्तर-पूर्वी हिस्सों में स्थित तालाबों के सूख जाने से हजारों मछलियों के तड़पकर दम तोड़ने की घटनाएं सामने आई हैं। यद्यपि वहां की आपदा राहत एजेंसी समुद्री जल के विलवणीकरण यानी उसे खारेपन से मुक्त कर पीने योग्य बनाने की दिशा में काम कर रही है, परंतु सीमित तकनीकी ढांचे के कारण यह प्रयास इस विकट संकट के सामने बेहद नाकाफी साबित हो रहे हैं।
दक्षिण-पूर्व एशिया में धान की खेती को बड़ा झटका
दक्षिण-पूर्व एशियाई अर्थव्यवस्थाओं में भी इस मौसमी आघात को लेकर गहरा तनाव व्याप्त है। पूर्ववर्ती अनुभवों के बावजूद मौजूदा संकट का पैमाना कहीं अधिक चिंताजनक दिखाई दे रहा है। नवीनतम अनुमानों के मुताबिक इस समूचे क्षेत्र के चावल उत्पादन में आठ से दस प्रतिशत तक की तीव्र गिरावट दर्ज हो सकती है। इंडोनेशिया और फिलीपींस जैसे मुल्कों में आम नागरिकों की घरेलू कमाई का एक बड़ा हिस्सा रोजमर्रा के भोजन पर खर्च होता है। ऐसी स्थिति में यदि मुख्य खाद्यान्न की कमी से बाजार मूल्य में थोड़ा भी उछाल आता है, तो वह व्यापक सामाजिक अशांति और जनआक्रोश को भड़का सकता है। आधुनिक नीति विश्लेषकों का स्पष्ट तर्क है कि अनाज की सुरक्षा अब महज खेती तक सीमित मसला नहीं रह गया है, बल्कि यह सीधे-सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा और स्थिरता का बुनियादी स्तंभ बन चुका है। नतीजतन, इस क्षेत्र की सरकारें अब रासायनिक खादों की निर्भरता छोड़कर जैविक खादों के उपयोग और पुनर्योजी कृषि पद्धतियों को तेजी से अपना रही हैं।
पूर्वी एशिया में तापमान के टूटे रिकॉर्ड और तूफानों का साया
पूर्वी एशियाई देशों में अत्यधिक गर्मी और तीव्र चक्रवातों का दोहरा खतरा सिर उठा रहा है। दक्षिण कोरिया में जुलाई का महीना सबसे सूखा दर्ज हुआ, जिसके तुरंत बाद अप्रत्याशित मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी। इस अप्रत्याशित मौसमी उलटफेर से निपटने के लिए तकनीक संपन्न इस राष्ट्र ने अठारह वर्षों के अंतराल के बाद अपनी हीटवेव चेतावनी प्रणाली में आमूलचूल बदलाव किया है। नए दिशा-निर्देशों के अनुसार जब महसूस होने वाला तापमान अड़तीस डिग्री के पार जाएगा, तो खुले में किए जाने वाले सभी प्रकार के कार्यों को तुरंत रोकने की स्पष्ट हिदायत दी जाएगी। दूसरी ओर, जापान में तापमान का पारा चालीस डिग्री से ऊपर निकलने के साथ इतिहास में पहली बार आधिकारिक रूप से क्रूर गर्मी वाला दिन घोषित किया गया। इसके साथ ही वहां सुपर टाइफून आने की आशंकाओं ने प्रशासन की नींद उड़ा दी है, जिसके चलते नागरिकों को पर्याप्त खाद्य सामग्री एकत्र रखने और घरों को मजबूत करने की सलाह दी गई है। मूसलाधार बारिश के खतरे को देखते हुए कुछ प्रमुख राजमार्गों के अंडरपास को एहतियातन पहले ही बंद करने की व्यवस्था तय की गई है।
चीन, हांगकांग और ताइवान की प्रशासनिक तैयारियां
अत्यधिक गर्मी और मौसमी दुष्प्रभावों से निपटने के लिए चीन और उसके प्रशासनिक क्षेत्रों ने भी विस्तृत आपातकालीन योजनाएं लागू की हैं। हांगकांग के प्रशासन ने भीषण गर्मी के दौरान सभी वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और कंपनियों के लिए अपने श्रमबल को शीतल वातावरण और नियमित विश्राम की सुविधा उपलब्ध कराना कानूनी रूप से अनिवार्य कर दिया है। मुख्यभूमि चीन ने जलवायु जोखिमों का सटीक आकलन करने के लिए शहरों को विशेष मानचित्र विकसित करने का निर्देश दिया है और इसके साथ ही सौ दिनों का विशेष सुरक्षा अभियान प्रारंभ किया है। उधर, ताइवान ने तापमान के चालीस डिग्री से अधिक होने की परिस्थितियों से निपटने के लिए तीन दिनों तक चलने वाला व्यापक सिमुलेशन अभ्यास संचालित किया है। संक्षेप में कहें तो अल नीनो अब महज तापमान का बढ़ना या घटना नहीं रहा, बल्कि यह स्वास्थ्य, भोजन, पेयजल और वित्तीय व्यवस्थाओं को झकझोर देने वाला एक साझा वैश्विक संकट बन चुका है, जिससे केवल दीर्घकालिक पर्यावरण नीतियों और सतत कृषि के दम पर ही निपटा जा सकता है।
