तमिलनाडु: राजनीतिक प्रदर्शनों में छात्रों की एंट्री रोकने का आदेश वापस, भारी विरोध के बाद विजय सरकार ने खींचे कदम

विभाग द्वारा जारी यह ताजा पत्र तमिलनाडु राज्य के अंतर्गत आने वाले सभी सरकारी आर्ट्स और साइंस कॉलेजों के प्रिंसिपलों को प्रेषित किया गया है। 17 अगस्त को जारी परिपत्र के उजागर होने के बाद से ही प्रशासनिक गलियारों और शैक्षणिक संस्थानों में हलचल मची हुई थी, जिसके बाद सरकार ने त्वरित कदम उठाते हुए स्थिति को शांत करने के उद्देश्य से आदेश निरस्त कर दिया।

छात्रों पर रोक लगाने वाले मूल आदेश में क्या था?

विवाद के केंद्र में रहे 17 अगस्त 2026 के पत्र में कॉलेज शिक्षा आयुक्त की ओर से कड़े दिशा-निर्देश दिए गए थे। उस आदेश में सरकारी आर्ट्स और साइंस कॉलेजों के प्रिंसिपलों को सख्त निर्देश दिया गया था कि वे स्कूल शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, स्थानीय पुलिस और जिला प्रशासन के साथ मिलकर एक संयुक्त तंत्र विकसित करें। इस तंत्र का प्राथमिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि छात्र-छात्राएं और युवा किसी भी स्थिति में राजनीतिक प्रदर्शनों या आंदोलनों का हिस्सा न बनें।

उस आदेश में 14 अगस्त को जारी एक पूर्व सरकारी पत्र का हवाला दिया गया था, जिसमें विभिन्न प्रशासनिक और शैक्षणिक विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर त्वरित कार्रवाई करने की आवश्यकता पर बल दिया गया था। संपूर्ण संदेश पर 'मोस्ट अर्जेंट' यानी अत्यंत आवश्यक का टैग लगाया गया था। इसके साथ ही सभी संबंधित कॉलेजों को निर्देश दिया गया था कि वे इस दिशा में की गई अपनी प्रशासनिक कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट तुरंत कॉलेजिएट शिक्षा निदेशालय को सौंपें।

प्रशासनिक सूत्रों की मानें तो राजनीतिक गतिविधियों में आई तेजी और दो प्रमुख राजनीतिक समूहों द्वारा आयोजित रैलियों में युवाओं की बढ़ती उपस्थिति को देखते हुए TVK सरकार चिंतित थी। इसी पृष्ठभूमि में स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, पुलिस और जिला अधिकारियों को मिलकर रोकथाम संबंधी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे।

राजनीतिक घमासान और BJP का कड़ा रुख

छात्रों की आवाजाही और प्रदर्शन पर रोक लगाने के शुरुआती निर्देश सामने आते ही राज्य में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई थी। भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेता विनोज़ पी. सेल्वम ने इस मुद्दे पर वामपंथी संगठनों और कॉकरोच जनता पार्टी के खिलाफ तीखा हमला बोला था। उन्होंने इन संगठनों पर आरोप लगाते हुए उन्हें 'अराजकता फैलाने वाले' करार दिया।

विनोज़ पी. सेल्वम ने कहा कि "इन राजनीतिक दलों के नेता युवाओं और विद्यार्थियों को भड़काकर सड़कों पर उतार देते हैं और जब परिणाम भुगतने की नौबत आती है तो छात्रों को अकेला छोड़कर खुद अपने घरों में सुरक्षित बैठ जाते हैं।" उन्होंने विजय सरकार के शुरुआती कदम की सराहना करते हुए कहा था कि इससे छात्रों को अपने करियर पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर मिलेगा। इसके साथ ही उन्होंने सरकार से आग्रह किया था कि वह अपनी सहयोगी पार्टी CPI(M) के राजनीतिक दबाव में आकर इस अधिसूचना को निरस्त करने की भूल न करे।

NEET विरोध प्रदर्शन और फैसला वापस लेने की मुख्य वजह

सरकार द्वारा जारी आदेश सार्वजनिक होते ही कॉकरोच जनता पार्टी ने इस पर कड़ा ऐतराज जताया था। CJP नेताओं ने सरकार के इस कदम को सीधे तौर पर 'गैर-संवैधानिक' करार दिया और मुख्यमंत्री विजय से इसे तुरंत वापस लेने की मांग की। पार्टी का तर्क था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में युवाओं और छात्रों के विरोध जताने के अधिकार को प्रशासनिक आदेशों के जरिए नहीं छीना जा सकता।

यह पूरा राजनीतिक बवंडर ऐसे समय में खड़ा हुआ जब तमिलनाडु भर में राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यानी NEET के मुद्दे को लेकर व्यापक स्तर पर विरोध प्रदर्शन चल रहे थे। कॉकरोच जनता पार्टी और वामपंथी विचारधारा से जुड़े छात्र संगठन राज्य भर में NEET के खिलाफ रैलियां और धरने आयोजित कर रहे थे। ऐसे नाजुक मोड़ पर छात्रों को आंदोलनों से दूर रखने का फरमान जारी होने से सरकार चौतरफा घिर गई। बढ़ते राजनीतिक दबाव और व्यापक विरोध को देखते हुए आखिरकार विजय सरकार को अपना कदम पीछे खींचना पड़ा और बुधवार को यह आदेश आधिकारिक तौर पर रद्द कर दिया गया।