राजस्थान में सेवानिवृत्ति के एक माह बाद आईएएस श्रुति भारद्वाज को मिली आरसीडीएफ के एमडी पद की दोबारा जिम्मेदारी

तीन दशकों का समृद्ध अनुभव और प्रमुख विभागों का प्रभार

श्रुति भारद्वाज का तीन दशक लंबा प्रशासनिक सफर बेहद व्यापक और जिम्मेदारियों से परिपूर्ण रहा है। उन्होंने राज्य के शासन तंत्र में कई जटिल और नीतिगत महत्व वाले महकमों का नेतृत्व किया। प्रशासनिक पुनर्गठन के समय गठित हुए नीमकाथाना और डीग जैसे नए जिलों में उन्हें जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट के रूप में कानून व्यवस्था तथा विकास कार्यों को धरातल पर उतारने की कमान सौंपी गई थी। इसके अतिरिक्त शिक्षा क्षेत्र में सुधार हेतु संचालित समग्र शिक्षा अभियान (एसएमएसए) में उन्होंने स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में दायित्व संभाला। उन्होंने स्टेट इंश्योरेंस एंड प्रोविडेंट फंड (एसआईपीएफ) विभाग में निदेशक, जल संसाधन विभाग में संयुक्त सचिव, बाल अधिकारिता विभाग में अतिरिक्त निदेशक तथा राजस्थान आवासन मंडल (राजस्थान हाउसिंग बोर्ड) में चीफ एस्टेट ऑफिसर जैसे उच्च पदों पर रहकर प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ किया। इसके साथ ही उन्होंने राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (आरएसआरटीसी) और जयपुर नगर निगम में भी दीर्घकाल तक प्रमुख जिम्मेदारियों का निर्वहन किया।

राजधानी जयपुर में केंद्रित रहा सेवा का प्रमुख भाग

उनके 30 वर्षों के सेवाकाल का एक बड़ा हिस्सा राजधानी जयपुर की व्यवस्थाओं को संभालने में व्यतीत हुआ। वर्ष 1995-96 में उन्होंने जयपुर के सुप्रसिद्ध सांस्कृतिक केंद्र रवींद्र मंच के प्रबंधक का दायित्व निभाया था। प्रशासनिक सीढ़ियां चढ़ते हुए उन्होंने जयपुर में उपखंड अधिकारी (एसडीएम/एसडीओ) के पद पर काम किया और बाद में नगर निगम जयपुर में कमिश्नर (मुख्यालय) की जिम्मेदारी संभाली। इसके उपरांत खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग में डिप्टी कमिश्नर के रूप में जनवितरण प्रणाली को देखा और जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) में अतिरिक्त निगमायुक्त (भूमि) का दायित्व संभालते हुए भूमि एवं संपदा संबंधी मामलों का निपटारा किया। नगरीय प्रशासन के अतिरिक्त उन्होंने राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (रोडवेज) में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर (प्रशासन) की भूमिका भी कुशलतापूर्वक निभाई।

पे-माइनस-पेंशन फॉर्मूले पर छह माह के लिए नई नियुक्ति

प्रशासनिक गलियारों में श्रुति भारद्वाज की कार्यशैली को ऐसे अधिकारी के तौर पर जाना जाता है जो जटिल फाइलों और नीतिगत गतिरोधों को सुलझाकर सटीक परिणाम सुनिश्चित करती हैं। राजस्थान कॉपरेटिव डेयरी फेडरेशन का सीधा संबंध राज्य के लाखों पशुपालकों, ग्रामीण दुग्ध सहकारी समितियों तथा शहरों के आम उपभोक्ताओं से जुड़ा है। 31 अगस्त को उनकी सेवानिवृत्ति के उपरांत पिछले एक माह से आरसीडीएफ के एमडी का पद रिक्त पड़ा था और इतने बड़े तंत्र को सुचारू रखने के लिए किसी सक्षम विकल्प की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। सरकार ने उनके लंबे अनुभव और कार्यकुशलता पर पुनः भरोसा जताते हुए 'पे-माइनस-पेंशन' (वेतन में से पेंशन की राशि घटाकर मिलने वाला भुगतान) के नियम के तहत आगामी छह माह के लिए उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी है।