कर्नाटक सरकार ने अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में राज्य का गौरव बढ़ाने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए नकद पुरस्कार राशि में भारी इजाफा किया है। इस नए फैसले के तहत एशियाई खेल 2026 के पदक विजेताओं को पहले की तुलना में काफी बड़ी नकद राशि प्रदान की जाएगी। मंगलवार, 6 अक्टूबर को विधान सौध में आयोजित एक विशेष सम्मान समारोह के दौरान एशियाई खेल 2026 के पदक विजेताओं को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डी के शिवकुमार तथा उपमुख्यमंत्री और खेल मंत्री जी परमेश्वर ने पदक विजेताओं का अभिनंदन किया। राज्य सरकार ने पदक जीतने वालों के साथ-साथ इन खेलों में कर्नाटक का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रत्येक एथलीट के लिए एक अलग भागीदारी प्रोत्साहन राशि देने की भी घोषणा की है।
पदक विजेताओं के लिए संशोधित नकद पुरस्कार
संशोधित योजना के अनुसार, नकद पुरस्कारों के स्लैब में व्यापक बदलाव किया गया है। अब स्वर्ण पदक जीतने वाले एथलीट को 1 करोड़ रुपये का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। इसी तरह रजत पदक हासिल करने वाले खिलाड़ियों को 75 लाख रुपये और कांस्य पदक विजेताओं को 50 लाख रुपये की राशि मिलेगी। इससे पहले लागू व्यवस्था में स्वर्ण पदक विजेता को 35 लाख रुपये, रजत पदक विजेता को 25 लाख रुपये और कांस्य पदक विजेता को 15 लाख रुपये दिए जाते थे। राज्य में शीर्ष स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने वाले खिलाड़ियों के मनोबल को बढ़ाने और उन्हें वैश्विक मंच पर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से यह बढ़ोतरी की गई है।
प्रतिभागियों के लिए पहली बार भागीदारी प्रोत्साहन
कर्नाटक सरकार ने एक नई पहल करते हुए उन खिलाड़ियों के लिए भी अलग से वित्तीय सहायता की घोषणा की है जो पदक तालिका में जगह नहीं बना सके लेकिन उन्होंने मुख्य स्पर्धा तक का सफर तय किया। पहली बार एशियाई खेल में भाग लेने वाले कर्नाटक के प्रत्येक योग्य एथलीट को 5 लाख रुपये का भागीदारी प्रोत्साहन दिया जाएगा। कुल 20 एथलीटों को यह भागीदारी प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। यह राशि पदक पुरस्कार से बिल्कुल अलग रखी गई है। इसका सीधा मतलब यह है कि जिन खिलाड़ियों ने पदक जीते हैं, उन्हें उनकी निर्धारित पदक पुरस्कार राशि के अतिरिक्त यह 5 लाख रुपये का भागीदारी प्रोत्साहन भी मिलेगा।
विभिन्न खेलों में कर्नाटक के एथलीटों की भागीदारी
इन खेलों में कर्नाटक का प्रतिनिधित्व करने वाले 20 एथलीटों ने विविध खेल विधाओं में अपनी प्रतिभा दिखाई। इन खिलाड़ियों ने एथलेटिक्स, बैडमिंटन, क्रिकेट, साइक्लिंग, घुड़सवारी, गोल्फ, हॉकी, निशानेबाजी, तैराकी, टेबल टेनिस और स्पोर्ट क्लाइम्बिंग में देश और राज्य का मान बढ़ाया। इन 20 एथलीटों में से कुल आठ खिलाड़ियों ने एशियाई खेल में विभिन्न पदकों पर कब्जा जमाया। कर्नाटक सरकार ने इन पदक विजेताओं के लिए कुल मिलाकर 8 करोड़ रुपये के नकद पुरस्कारों की घोषणा की है।
पदक विजेताओं की उपलब्धियां और उन्हें मिलने वाली राशि
पदक विजेताओं की सूची में धाविका एम आर पूवम्मा शीर्ष पर रहीं। उन्होंने महिलाओं की 4x400 मीटर रिले स्पर्धा में दो स्वर्ण पदक जीते और मिश्रित 4x400 मीटर रिले में रजत पदक अपने नाम किया। उनकी इन शानदार जीतों के लिए संयुक्त पदक पुरस्कार 1.75 करोड़ रुपये बनता है। गोल्फर प्रणवी एस उर्स ने महिलाओं की व्यक्तिगत गोल्फ स्पर्धा में स्वर्ण पदक और महिलाओं की टीम गोल्फ स्पर्धा में रजत पदक जीता, जिसके चलते उन्हें 1.75 करोड़ रुपये का पदक प्रोत्साहन प्राप्त होगा।
भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सदस्य रहीं क्रिकेटर श्रेयंका पाटिल को टीम के स्वर्ण पदक जीतने पर 1 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। इसी प्रकार स्वर्ण पदक विजेता पुरुष हॉकी टीम का हिस्सा रहे हॉकी खिलाड़ी मोहित एच एस को भी 1 करोड़ रुपये की सम्मान राशि मिलेगी। महिलाओं की टीम गोल्फ स्पर्धा में रजत पदक जीतने वाली प्रसिद्ध गोल्फर अदिति अशोक को 75 लाख रुपये की पदक राशि दी जाएगी। निशानेबाज तिलोत्तमा सेन ने महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3-पोजिशन टीम स्पर्धा में रजत पदक जीता, जिसके लिए उन्हें 75 लाख रुपये मिलेंगे।
बैडमिंटन खिलाड़ी आयुष शेट्टी ने पुरुष बैडमिंटन टीम के सदस्य के रूप में कांस्य पदक जीता, जिसके लिए उन्हें 50 लाख रुपये का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। इसके अलावा एथलीट स्नेहा एस एस ने मिश्रित 4x100 मीटर रिले स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया, जिसके तहत उन्हें भी 50 लाख रुपये की राशि से नवाजा जाएगा।
सरकारी नौकरियों में सीधी भर्ती और 2 प्रतिशत आरक्षण
नकद पुरस्कारों के साथ-साथ कर्नाटक सरकार ने पदक विजेता और सफल खिलाड़ियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए बड़े रोजगार लाभों की भी घोषणा की है। एशियाई खेल और राष्ट्रमंडल खेल के पदक विजेता अब ग्रुप-बी के सरकारी पदों पर सीधी भर्ती के पात्र होंगे। इन नियुक्तियों की प्रक्रिया मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली एक विशेष समिति के माध्यम से संचालित की जाएगी। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने ग्रुप-ए, ग्रुप-बी, ग्रुप-सी और ग्रुप-डी के सभी सरकारी पदों पर सीधी भर्ती में सफल खिलाड़ियों के लिए 2 प्रतिशत आरक्षण लागू करने का भी निर्णय लिया है, जिससे राज्य के प्रतिभाशाली एथलीटों को खेल के साथ-साथ सरकारी सेवा में करियर बनाने का ठोस अवसर मिलेगा।
