उत्तराखंड के नैनीताल में बारिश से दरक रहे पहाड़, आलूखेत और कृष्णापुर की बस्तियों पर गहराया भूस्खलन का संकट

दूसरी ओर, कृष्णापुर क्षेत्र के ऊपरी हिस्से में बसे लगभग 30 परिवार भी ऐसी ही भयानक आपदा की जद में आ गए हैं। इस इलाके में ढलान के नीचे की तरफ से भू-धंसाव तेज हो गया है। जब भी क्षेत्र में मूसलाधार बारिश होती है, तो निचले हिस्से की मिट्टी तेजी से कटकर बहने लगती है, जिससे ऊपर रहने वाले परिवारों की धड़कनें तेज हो जाती हैं। इसके अलावा, नैनीताल को भवाली से जोड़ने वाले महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग पर कैलाखान के पास सड़क में आई दरारें इस बात का संकेत दे रही हैं कि पहाड़ी का भू-तकनीकी संतुलन बिगड़ रहा है।

स्थानीय लोगों का डर और जल्द वैज्ञानिक उपचार की मांग

पहाड़ी ढलानों पर रहने वाले निवासियों में इस समय भारी डर का माहौल है। आलूखेत निवासी आकाश सोनकर ने बताया कि उनका घर पहाड़ी के सबसे ऊपरी हिस्से पर स्थित है, जबकि पहाड़ी के निचले हिस्से में लगातार भूस्खलन हो रहा है। उन्होंने कहा कि अगर भूस्खलन का दायरा इसी तरह बढ़ता रहा, तो ऊपर रहने वाले 50 परिवारों के लिए जान-माल का बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। उन्होंने समय रहते प्रशासनिक स्तर पर पहाड़ी के स्थायी उपचार की तत्काल आवश्यकता जताई।

इसी इलाके के एक अन्य स्थानीय निवासी मुकेश कुमार ने अपनी बात रखते हुए कहा कि पिछले साल भी इस क्षेत्र में भूस्खलन हुआ था, लेकिन इस बार की मानसूनी बारिश के दौरान स्लाइड की रफ्तार और तीव्रता कहीं अधिक बढ़ गई है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण क्षेत्रवासियों में भय व्याप्त है। उन्होंने मांग की है कि प्रशासन को बिना कोई समय गंवाए पहाड़ी को स्थिर करने का कार्य शुरू कर देना चाहिए।

कृष्णापुर वार्ड के सभासद सुरेंद्र कुमार ने भी स्थिति की गंभीरता पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि पिछले दिनों क्षेत्र में काफी तेज भूस्खलन हुआ है। हालांकि पिछले वर्ष भी यहां मिट्टी खिसकी थी, लेकिन इस बार की स्थिति अत्यधिक चिंताजनक दिखाई दे रही है। सुरेंद्र कुमार के अनुसार, पहाड़ी के ऊपरी हिस्से में लगभग 30 परिवार रहते हैं। यदि नीचे की तरफ खिसक रहा पहाड़ आगे बढ़ता है, तो इन परिवारों के अस्तित्व पर संकट आ जाएगा। उन्होंने शासन और प्रशासन से मांग की कि आधुनिक वैज्ञानिक तथा तकनीकी तरीकों को अपनाकर इस ढलान का जल्द से जल्द उपचार कराया जाए।

सिंचाई विभाग की कार्रवाई और तकनीकी सर्वे की योजना

बढ़ते खतरे को देखते हुए सिंचाई विभाग और स्थानीय प्रशासन की संयुक्त टीम ने प्रभावित आलूखेत तथा कृष्णापुर क्षेत्रों का विस्तृत स्थलीय निरीक्षण किया है। सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता डीके सिंह ने भू-धंसाव की वर्तमान स्थिति के बारे में महत्वपूर्ण विवरण साझा किए हैं। उन्होंने बताया कि 6 अगस्त को बलियानाला के समीप कृष्णापुर क्षेत्र में नीचे की तरफ पहला बड़ा भूस्खलन हुआ था, जिसके बाद सोमवार को भी इसी स्थान पर अत्यधिक मात्रा में मिट्टी और मलबा नीचे खिसका।

अधिशासी अभियंता डीके सिंह ने स्वीकार किया कि पिछले साल की तुलना में इस बार की स्लाइड काफी अधिक गंभीर और व्यापक है। इस चुनौती से निपटने के लिए सिंचाई विभाग ने उत्तराखंड भूस्खलन प्रबंधन एवं न्यूनीकरण केंद्र से संपर्क साधा है। विशेषज्ञों द्वारा प्रभावित क्षेत्र का गहन तकनीकी और भू-वैज्ञानिक निरीक्षण कराया गया है। इसके साथ ही संबंधित खतरनाक स्थानों के स्थायी समाधान के लिए योजना बनाने और डीपीआर (Detailed Project Report) तैयार करने का औपचारिक अनुरोध भेजा गया है। राज्य सरकार और संबंधित तकनीकी निकायों से डीपीआर की मंजूरी मिलने के तुरंत बाद आवश्यक इंजीनियरिंग उपचार कार्य धरातल पर शुरू कर दिया जाएगा।

बलियानाला ट्रीटमेंट परियोजना की स्थिति और 298.93 करोड़ रुपये का ढांचा

कृष्णापुर क्षेत्र में हो रहे भूस्खलन के कारण प्रसिद्ध बलियानाला ट्रीटमेंट परियोजना पर असर पड़ने की आशंकाएं जताई जा रही थीं, जिस पर अधिशासी अभियंता डीके सिंह ने स्थिति पूरी तरह स्पष्ट की है। उन्होंने कहा कि बलियानाला मुख्य साइट पर कोई नया भू-धंसाव नहीं हुआ है और इस विषय में आम जनता के बीच भ्रम फैला हुआ है। उन्होंने स्पष्ट किया कि स्थानीय लोग आसपास के पूरे इलाके को बोलचाल की भाषा में बलियानाला कह देते हैं, जबकि असल में भूस्खलन आलूखेत और कृष्णापुर के विशिष्ट ढलानों पर हो रहा है। कृष्णापुर में नीचे की तरफ हुए भूस्खलन से बलियानाला ट्रीटमेंट साइट पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा है और वर्तमान में मुख्य परियोजना पूरी तरह सुरक्षित है।

डीके सिंह ने बलियानाला ट्रीटमेंट परियोजना की प्रगति के आंकड़े प्रस्तुत करते हुए बताया कि इस महत्वाकांक्षी परियोजना का लगभग 92 प्रतिशत काम सफलतापूर्वक पूरा किया जा चुका है। सरकार द्वारा इस परियोजना को पूर्ण करने की अंतिम समय-सीमा जनवरी 2027 निर्धारित की गई है। इस समय साइट पर रॉक एंकरिंग और ढलान स्थिरीकरण का काम चल रहा है, हालांकि बारिश के कारण काम की गति में थोड़ी कमी आई है। इसके बावजूद अधिकारियों का दावा है कि परियोजना का शेष कार्य निर्धारित लक्ष्य यानी जनवरी 2027 से काफी पहले ही संपन्न कर लिया जाएगा।

वित्तीय आंकड़ों की बात करें तो करीब 298.93 करोड़ रुपये की लागत वाली इस वृहद बलियानाला परियोजना में अब तक लगभग 262 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जा चुकी है। वहीं दूसरी ओर, आलूखेत और कैलाखान क्षेत्रों में सड़क तथा पहाड़ी ढलान की संवेदनशीलता को देखते हुए नए सिरे से तकनीकी अध्ययन और डीपीआर तैयार कराने की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। नैनीताल की संवेदनशील पहाड़ियों पर लगातार बारिश से बढ़ते खतरे को देखते हुए स्थानीय लोगों ने मांग की है कि सभी संवेदनशील क्षेत्रों का तत्काल वैज्ञानिक सर्वे कराकर स्थायी समाधान निकाला जाए, ताकि किसी संभावित बड़ी प्राकृतिक आपदा को समय रहते रोका जा सके।