ब्राजील के अमेज़न वर्षावन में मतदान संकट: नावों की कमी से दूरदराज के आदिवासी मतदाताओं का पोलिंग बूथ पहुंचना मुश्किल

अदालत के फैसले में यह रेखांकित किया गया कि मतदान केंद्रों और बस्तियों के बीच का फासला बहुत विशाल है। कम पानी में चलने वाली नावों की व्यवस्था इतने कम समय में करना संभव नहीं था। इसके साथ ही फैसले में यह भी बताया गया कि चुनाव कर्मियों और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को संबंधित स्थानों तक पहुंचाने के लिए सैन्य विमानों की मदद लेनी पड़ रही है। इलाके के कई हिस्सों में पहुंच अत्यंत सीमित है और प्रशासन के पास तत्काल कार्रवाई के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं हैं।

राष्ट्रपति और गवर्नर पद के लिए कड़ा मुकाबला

अमेज़ोनास राज्य में राजनीतिक मुकाबला बेहद दिलचस्प और कड़ा बना हुआ है। यहां मतदाता राष्ट्रपति लुइज़ इनासियो लूला डा सिल्वा और सीनेटर फ्लावियो बोल्सोनारो के बीच विकल्प चुनने जा रहे हैं। फ्लावियो बोल्सोनारो पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के बेटे हैं और सुदूर-दक्षिणपंथी रुझान वाले उम्मीदवार हैं। हालिया जनमत सर्वेक्षणों से संकेत मिला है कि दोनों के बीच बहुत करीबी मुकाबला है, जिसमें बोल्सोनारो मामूली बढ़त बनाए हुए हैं। पहले दौर के चुनाव में बोल्सोनारो ने राजधानी मनौस में जीत हासिल की थी, जबकि लूला ने राज्य के अधिकांश अंदरूनी कस्बों में जीत दर्ज की थी।

दूरियां और नदी के रास्ते की जटिलताएं

ब्राजील के चुनावी नियमों के अनुसार दूरदराज के आदिवासी समुदायों को मतदान के लिए परिवहन सहायता मुहैया कराई जानी चाहिए। जावारी वैली के भीतर कुछ बड़े गांवों को आसपास के समुदायों के लिए पोलिंग सेंटर बनाया गया है। इसके बावजूद कई मतदाता अपने पोलिंग बूथ से करीब 895 किलोमीटर तक की दूरी पर रहते हैं। नाव से सफर करने में आमतौर पर तीन से पांच दिन का समय लग जाता है। सूखे के मौसम के दौरान नदियों का बहाव और गहराई कम होने से यह लॉजिस्टिक्स और भी ज्यादा जटिल हो जाता है।

उनिवाजा के कानूनी सलाहकार और आदिवासी वकील एलीसियो मारुबो के अनुसार पहले दौर के मतदान से पहले प्रशासनिक तालमेल पूरी तरह से टूट गया था। मारुबो ने कहा, "हम आम तौर पर चुनावी अधिकारियों को इन मतदाताओं को मतदान केंद्रों तक पहुंचाने के लिए लॉजिस्टिक्स व्यवस्थित करने में मदद करते हैं।" उनका कहना था कि इस बार स्थिति पूरी तरह उलट रही और चुनाव अधिकारियों ने परिवहन व्यवस्था को लेकर उनसे कोई संवाद नहीं किया।

मारुबो ने महीने की शुरुआत में हुए पहले दौर में कम मतदान का सीधा संबंध परिवहन की इसी समस्या से जोड़ा। पहले दौर के दौरान मतदान से दूर रहने वालों की दर काफी ऊंची रही थी। इसके बाद उनिवाजा ने 13 अक्टूबर को सीधे अधिकारियों के समक्ष याचिका दायर की थी। संगठन का कहना है कि अब भी इस बात का गहरा डर है कि बहुत से लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे।

सरकारी लीगल सेल की पहल और भौगोलिक चुनौतियां

अमेज़ोनास पब्लिक डिफेंडर्स ऑफिस की इंडिजिनस राइट्स यूनिट ने भी चुनावी अधिकारियों के समक्ष औपचारिक याचिका दायर की थी। इस कार्यालय ने स्थानीय नेताओं और जमीनी संगठनों से रिपोर्ट मिलने के बाद यह कदम उठाया था। इन रिपोर्टों में साफ तौर पर बताया गया था कि आगामी रनऑफ के लिए मतदान केंद्रों तक पहुंचना मतदाताओं के लिए कितना कठिन बना हुआ है। हालांकि इस बाधा से कुल कितने लोग प्रभावित होंगे, इसका कोई आधिकारिक आंकड़ा सार्वजनिक बयानों में स्पष्ट नहीं किया गया।

अमेज़न बेसिन की ज्यादातर आबादी शहरों में रहती है, लेकिन मूल निवासियों के कई परिवार घने जंगलों में छोटे-छोटे गांवों में बसे हुए हैं। इनमें से कई बस्तियां निकटतम शहरी क्षेत्र से नाव द्वारा कई दिनों की दूरी पर हैं। जावारी वैली पूरे क्षेत्र का सबसे कटा हुआ और दुर्गम हिस्सा माना जाता है। यहां ऐसी जनजातियां भी रहती हैं जो बाहरी दुनिया से पूरी तरह अलग-थलग जीवन बिताती हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार इस घाटी की कुल आबादी लगभग 6,300 आंकी गई है।

मतदान का कड़वा इतिहास और 2012 की त्रासदी

इस पूरे इलाके में मतदान की सुविधा हासिल करने का इतिहास काफी दर्दनाक रहा है। वर्ष 2012 तक जावारी वैली के लिए एकमात्र मतदान केंद्र अतालाइया डो नोर्टे में हुआ करता था। उस वर्ष मेयर पद के एक उम्मीदवार ने लगभग 1,200 आदिवासी मतदाताओं को नाव के लिए पेट्रोल दिया था। लेकिन वह ईंधन वापसी के सफर के लिए नाकाफी था। नतीजे के तौर पर लोग बुनियादी सुविधाओं और स्वच्छता के अभाव में हफ्तों तक नदी के किनारों पर फंसे रह गए थे।

उस दुर्भाग्यपूर्ण यात्रा के गंभीर स्वास्थ्य परिणाम सामने आए थे। नदी किनारे फंसे लोगों के बीच रोटावायरस का घातक प्रकोप फैल गया। इस बीमारी से कानामारी समुदाय के पांच नवजात बच्चों की जान चली गई थी और लगभग 100 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। इस त्रासद घटना ने आगे चलकर मतदान व्यवस्था की रूपरेखा को हमेशा के लिए बदल दिया और दूरदराज की बस्तियों के नजदीक ही पोलिंग बूथ बनाने की मांग को मजबूती दी।

सुधार की पहल और ब्रूनो परेरा का योगदान

वर्ष 2014 में जावारी वैली इंडिजिनस टेरिटरी के गांवों में पहली बार स्थानीय स्तर पर वोटिंग सेंटर स्थापित किए गए थे। यह बदलाव ब्रूनो परेरा के प्रयासों का परिणाम था। परेरा मूल निवासियों के मामलों के विशेषज्ञ थे, जिनकी वर्ष 2022 में हत्या हो गई थी। वे उस समय ब्रिटिश पत्रकार डोम फिलिप्स के साथ जावारी वैली में एक असाइनमेंट पर थे। अपने कार्यकाल के दौरान परेरा ब्राजील की आदिवासी मामलों की एजेंसी के स्थानीय कार्यालय का नेतृत्व कर रहे थे।

परेरा ने उस संकट के दौरान लोगों तक भोजन, पीने का पानी और स्वास्थ्य सुरक्षा के उपाय पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने क्वारंटीन नियमों का पालन कराया ताकि बीमारी दूरदराज के गांवों तक न फैले। बाद में परेरा और स्थानीय आदिवासी नेताओं ने मिलकर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को नदी मार्ग से दूर-दराज के गांवों तक सुरक्षित पहुंचाने की योजना तैयार की थी।

संविधान प्रदत्त अधिकार और चुनावी दांव

अमेज़ोनास चुनावी अदालत, ब्राजील की सुपीरियर इलेक्टोरल कोर्ट और राष्ट्रीय आदिवासी एजेंसी की ओर से इस पूरे मामले पर कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। मारुबो ने जोर देकर कहा कि संविधान हर नागरिक को वोट देने और चुनाव लड़ने का अधिकार देता है, लेकिन इस अधिकार की रक्षा जमीनी स्तर पर नहीं हो पा रही है क्योंकि प्रशासन की जिम्मेदारी सभी के लिए बिना किसी रुकावट के लॉजिस्टिक्स का प्रबंध करना है।

यह पूरा विवाद ऐसे समय में गहराया है जब चुनाव प्रचार में पर्यावरण संरक्षण और वर्षावनों की कटाई का मुद्दा केंद्र में है। पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो के कार्यकाल में अमेज़न के जंगलों की कटाई में 60 प्रतिशत की भारी वृद्धि दर्ज की गई थी। इसके विपरीत लूला की मौजूदा सरकार ने पिछले सप्ताह अमेज़न में वनों की कटाई की दर अब तक के सबसे निचले स्तर पर आने की घोषणा की थी। अमेज़ोनास में स्थानीय नेताओं का मानना है कि परिवहन योजना ही तय करेगी कि सुदूर जंगलों में रहने वाले समुदायों की आवाज इस चुनाव में दर्ज हो पाती है या नहीं।