कोलंबिया में 'टाइगर' की बढ़त, लैटिन अमेरिका में रूढ़िवादी नेताओं का उभार

अर्जेंटीना: 'द लायन' और महंगाई की लड़ाई

नवंबर 2023 में अर्जेंटीना ने हेवियर मिलेई को राष्ट्रपति चुना। अर्थशास्त्री और TV कमेंटेटर मिलेई को 'द लायन' भी कहा जाता है। उन्होंने पेरोनिस्ट आंदोलन को हराकर सत्ता हासिल की और वित्तीय अनुशासन के कड़े वादे किए। पद संभालते ही उन्होंने केंद्रीय बैंक को सरकारी खर्च के लिए नोट छापने से रोक दिया, सार्वजनिक सेवाओं पर सब्सिडी घटाई, सरकारी कर्मचारियों की छंटनी की और बुनियादी ढांचे में निवेश रोक दिया।

इन सख्त नीतियों का सबसे बड़ा असर महंगाई पर दिखा। 2023 में 211 प्रतिशत रही महंगाई दर 2025 में घटकर 32 प्रतिशत पर आ गई। लेकिन आलोचकों ने इन्हीं नीतियों को जीवन स्तर में गिरावट के लिए जिम्मेदार ठहराया और सरकारी कर्मचारी सबसे अधिक प्रभावित रहे।

इक्वाडोर: नोबोआ, सेना और ड्रग गिरोह

अप्रैल 2025 में इक्वाडोर के मतदाताओं ने डेनियल नोबोआ को दोबारा चार साल के लिए राष्ट्रपति चुना और उन्हें 56 प्रतिशत वोट मिले। इक्वाडोर के सबसे धनी परिवारों में से एक से ताल्लुक रखने वाले नोबोआ ने तटीय इलाकों में बढ़ती हिंसा से निपटने के लिए सेना को मैदान में उतारा। बंदरगाहों और तस्करी के रास्तों पर कब्जे के लिए ड्रग गिरोह आपस में भिड़े हुए थे। इक्वाडोर की सेना ने अमेरिका के साथ मिलकर नशा तस्करों के खिलाफ संयुक्त अभियान चलाया।

बड़ी सैन्य मौजूदगी के बावजूद अधिकारियों ने माना कि हत्याओं की दर में कोई खास कमी नहीं आई। नोबोआ की सरकार पर मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप भी लगे जिनमें न्यायेतर हत्याओं की बात कही गई। अमेरिकी सैन्य अड्डा दोबारा खोलने का प्रस्ताव जनमत संग्रह में खारिज हो गया।

होंडुरास: ट्रंप का समर्थन और निर्वासन समझौता

होंडुरास में नासरी असफुरा ने नवंबर में बेहद करीबी मुकाबले में एक प्रतिशत से भी कम के अंतर से जीत हासिल की। अचल संपत्ति क्षेत्र के कारोबारी और पूर्व शहर महापौर असफुरा नेशनल पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। इसी पार्टी से जुड़े पूर्व राष्ट्रपति जुआन ऑर्लैंडो हर्नांडेज़ को ट्रंप ने ड्रग तस्करी की सजा से माफी दी थी। ट्रंप ने असफुरा का खुलकर समर्थन किया और चेतावनी दी कि उनके हारने पर अमेरिकी सहायता बंद की जा सकती है।

सत्ता में आने के बाद असफुरा की सरकार ने 2025 की शुरुआत में अमेरिका के साथ एक समझौता किया जिसके तहत होंडुरास ने तीसरे देशों से आए दर्जनों निर्वासितों को स्वीकार किया। इनमें बड़ी संख्या ग्वाटेमाला के नागरिकों की थी और यह नीति सरकार के शुरुआती महीनों की पहचान बन गई।

चिली: सीमाएं कसीं, प्रवासियों पर सख्ती

चिली में होज़े एंटोनियो कास्ट ने दिसंबर में 58 प्रतिशत वोट पाकर जीत दर्ज की और चार साल से सत्ता में रही प्रगतिशील सरकार को हराया। धर्मनिष्ठ कैथोलिक और प्रखर रूढ़िवादी कास्ट ने चुनाव अभियान में बढ़ते अपराध और प्रवासन को मुद्दा बनाया। उन्होंने वैध आवासीय अनुमति के बिना रह रहे प्रवासियों को देश से बाहर निकालने का वादा किया जिसमें वेनेज़ुएला और हैती के लोग भी शामिल थे।

पद संभालने के बाद कास्ट सरकार ने पेरू और बोलीविया की सीमाओं पर खाई को और विस्तारित किया। सरकार का कहना था कि इससे नशा तस्करी और अवैध प्रवेश पर रोक लगेगी। बाद में बेरोजगारी को लेकर विरोध प्रदर्शन हुए और सरकारी कर्मचारियों को प्रभावित करने वाली बजट कटौती की भी आलोचना हुई।

कोस्टा रिका: सख्त कानून और नई मेगा जेल

फरवरी में कोस्टा रिका में लौरा फ़र्नांडेज़ ने 48 प्रतिशत वोट पाकर जीत हासिल की। पूर्व राष्ट्रपति रोड्रिगो चावेज़ के कार्यकाल में अर्थव्यवस्था मंत्री रह चुकीं फ़र्नांडेज़ ने निकटतम प्रतिद्वंद्वी को 15 प्रतिशत अंकों से हराया और दूसरे दौर से बचने के लिए जरूरी 40 प्रतिशत की सीमा भी पार कर ली।

उनके अभियान का जोर कड़े अपराध नियंत्रण पर था। उन्होंने विशेष पुलिसिया स्थिति की घोषणा का प्रस्ताव रखा जिससे पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तारी कर सके। उन्होंने एल सल्वाडोर की CECOT जेल की तर्ज पर एक विशाल जेल बनाने की भी बात कही। पद संभालने से पहले हुए एक समझौते के तहत कोस्टा रिका ने अमेरिकी निर्वासन उड़ानें स्वीकार कीं। जून की एक उड़ान में चीन, वियतनाम, कोलंबिया और अज़रबैजान के प्रवासी थे।

पूरे लैटिन अमेरिका में बदल रहा राजनीतिक रंग

अर्जेंटीना, इक्वाडोर, होंडुरास, चिली और कोस्टा रिका के बाद अब कोलंबिया भी इसी दिशा में बढ़ता दिख रहा है। अबेलार्दो दे ला एस्प्रिएला की इवान सेपेदा पर बढ़त लगभग पूरी मतगणना के बाद भी बनी हुई है। आधिकारिक घोषणा भले ही बाकी हो, नतीजे का रुख साफ नजर आ रहा है।