संयुक्त राष्ट्र के जिनेवा मुख्यालय में भारत ने भेजे पांच नए मोर, जानिए चार दशकों पुरानी इस अनूठी कूटनीतिक परंपरा की पूरी कहानी

क्या है मोरों की मौजूदगी से जुड़ी 19वीं सदी की शर्त

इस पूरी कहानी की जड़ें उन्नीसवीं सदी में जाकर मिलती हैं। पैलेस ऑफ नेशंस का वह परिसर जहां आज संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख यूरोपीय कार्यालय संचालित होता है, उसका एक हिस्सा अरियाना पार्क के रूप में जाना जाता है। इस पार्क की जमीन मूल रूप से एक खास ऐतिहासिक समझौते के तहत सौंपी गई थी। इस शर्त के मुताबिक इस पूरे इलाके में मोरों का स्वतंत्र रूप से विचरण करना जरूरी है। यानी इन पक्षियों का होना किसी को सजाने या दिखाने भर के लिए नहीं है, बल्कि उस संपत्ति की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत का एक अहम हिस्सा है। भले ही समय के साथ यह परिसर वैश्विक कूटनीति का एक अत्यंत महत्वपूर्ण केंद्र बन गया, लेकिन मोरों से जुड़ी यह पुरानी परंपरा इसके साथ लगातार बनी रही।

वर्ष 1981 में इंदिरा गांधी ने भेजा था मोरों का जोड़ा

भारत और जिनेवा के बीच मोरों के आदान-प्रदान का यह सिलसिला आज से लगभग पैंतालीस साल पहले भी काफी चर्चा में रहा था। वर्ष 1981 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने दिल्ली के चिड़ियाघर से मोरों के एक प्रजनन जोड़े को विशेष रूप से जिनेवा रवाना किया था। उस जोड़े ने पैलेस ऑफ नेशंस के प्रांगण को अपना नया ठिकाना बनाया और आने वाले वर्षों में उनकी संतानों ने वहां मोरों की आबादी को कायम रखा। यही वजह है कि उस समय के बाद भारत को लंबे समय तक दोबारा मोर भेजने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई। अब वर्ष 2026 में जाकर भारत ने एक बार फिर इस पुरानी परंपरा को आगे बढ़ाने का काम किया है।

क्यों नहीं पड़ी चार दशकों तक नए पक्षी भेजने की जरूरत

भारत और संयुक्त राष्ट्र के बीच मोरों के इस ताजे हस्तांतरण से पहले के पैंतालीस वर्षों का यह लंबा अंतराल पहली नजर में थोड़ा हैरान करने वाला लग सकता है। हालांकि, इसके पीछे किसी प्रकार का राजनीतिक मतभेद या कूटनीतिक दूरी नहीं थी। वर्ष 1981 में भेजे गए मूल जोड़े और उनकी अगली पीढ़ियों ने कई दशकों तक परिसर की पारिस्थितिकी को संभाले रखा। सामान्य तौर पर मोर प्राकृतिक परिवेश में पंद्रह से बीतीस साल तक जीवित रह सकते हैं और विशेष सुरक्षा मिलने पर उनकी उम्र कुछ अधिक भी हो सकती है। वक्त गुजरने के साथ उन पुराने मोरों की आयु बढ़ती गई और प्राकृतिक कारणों से उनकी संख्या घटती गई। अंततः जब परिसर में सिर्फ एक मोर शेष बचा, तब भारत ने एक बार फिर अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए कदम बढ़ाया।

रंगों का अनूठा मेल और कूटनीतिक संदेश

इस बार भारत की तरफ से कुल पांच मोर भेजे गए हैं, जिनमें चार नीले और एक दुर्लभ सफेद मोर है। इन मोरों का यह रंग संयोजन संयुक्त राष्ट्र के आधिकारिक रंगों के साथ पूरी तरह मेल खाता है। इस प्रकार भारत का राष्ट्रीय पक्षी एक तरफ जहां देश की समृद्ध प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहर को प्रदर्शित करता है, वहीं दूसरी तरफ संयुक्त राष्ट्र की पहचान के साथ भी एक सुंदर दृश्य संबंध स्थापित करता है। भारतीय संस्कृति में मोर का स्थान हमेशा से बेहद खास रहा है और वैज्ञानिक भाषा में इसे पावो क्रिस्टाटस कहा जाता है।

औपचारिक हस्तांतरण और आपसी सहयोग

इन पांचों मोरों को सौंपने के इस पूरे कार्यक्रम को भले ही एक साधारण वन्यजीव संरक्षण गतिविधि के रूप में देखा जा सके, लेकिन इसके गहरे कूटनीतिक मायने भी हैं। भारत की ओर से संयुक्त राष्ट्र में जिनेवा स्थित स्थायी प्रतिनिधि राजदूत अरिंदम बागची ने इन पक्षियों को संयुक्त राष्ट्र जिनेवा की महानिदेशक तातियाना वालोवाया को आधिकारिक रूप से सौंपा। इस मौके ने भारत और वैश्विक संगठन के बीच बरसों से चले आ रहे मजबूत सहयोग और साझीदारी के रिश्ते को एक बार फिर दुनिया के सामने ला दिया। इस तरह भारत ने जिनेवा को केवल पांच पक्षी ही नहीं दिए हैं, बल्कि उस ऐतिहासिक सिलसिले को भी नया जीवन दिया है जिसकी शुरुआत इंदिरा गांधी के कार्यकाल में हुई थी.