वर्ष 1982 के व्हाइट हाउस समझौते से बदले भारत अमेरिका संबंध, लेकिन बाद में इंदिरा गांधी को क्यों महसूस हुआ धोखा?

पहला कारण शीत युद्ध की गुटबाजी थी। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जब पूरा विश्व दो गुटों में विभाजित हो गया, तब भारत ने किसी भी सैन्य गुट में शामिल न होकर गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नीति अपनाई। वॉशिंगटन को भारत का यह रुख पसंद नहीं आया और उसका मानना था कि भारत निष्पक्षता का दावा करते हुए भी सोवियत संघ के निकट खड़ा है।

दूसरा कारण वर्ष 1971 का भारत-पाकिस्तान युद्ध था। इस संघर्ष के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन और उनके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हेनरी किसिंजर ने खुलकर पाकिस्तान का समर्थन किया। जब भारतीय सशस्त्र बलों ने पूर्वी पाकिस्तान में बढ़त बनाई, तो दबाव बनाने के उद्देश्य से अमेरिका ने परमाणु हथियारों से लैस अपना सातवां नौसैनिक बेड़ा बंगाल की खाड़ी में तैनात कर दिया था। इस घटना ने भारत के सामरिक दृष्टिकोण में अमेरिकी मंशा के प्रति गहरा अविश्वास पैदा कर दिया।

तीसरा कारण वर्ष 1974 का पोखरण परमाणु परीक्षण था। भारत द्वारा किए गए पहले शांतिपूर्ण परमाणु परीक्षण के जवाब में अमेरिका ने भारत पर कठोर आर्थिक तथा तकनीकी प्रतिबंध लागू कर दिए। इसके साथ ही महाराष्ट्र में मुंबई के पास स्थित तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन के लिए आवश्यक यूरेनियम ईंधन की आपूर्ति भी रोक दी गई।

जुलाई 1982 की वॉशिंगटन यात्रा और राजनीतिक परिस्थिति

इन कड़वे अनुभवों के बावजूद जुलाई 1982 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने संबंधों को सुधारने के उद्देश्य से वॉशिंगटन की यात्रा की। व्हाइट हाउस के साउथ लॉन में राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन और प्रथम महिला नैन्सी रीगन ने उनका औपचारिक स्वागत किया। वर्ष 1981 में पदभार संभालने वाले रोनाल्ड रीगन एक कट्टर दक्षिणपंथी नेता थे जो सोवियत संघ के कड़े विरोधी माने जाते थे, जबकि इंदिरा गांधी की विदेश नीति में सोवियत संघ के साथ घनिष्ठ संबंध शामिल थे।

सैद्धांतिक मतभेदों के बावजूद दोनों नेताओं ने व्यावहारिक राजनीति का परिचय दिया। भारतीय नेतृत्व यह समझ चुका था कि आर्थिक और तकनीकी प्रगति के लिए केवल एक ही महाशक्ति पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है। दूसरी ओर, रीगन प्रशासन को भी यह अहसास हो रहा था कि एशिया में केवल पाकिस्तान के सहारे अपनी नीति चलाना और भारत जैसे बड़े देश की अनदेखी करना लंबे समय तक संभव नहीं होगा।

1982 के दौरे से निकले चार प्रमुख व्यावहारिक नतीजे

इस द्विपक्षीय वार्ता के बाद चार महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रगति देखने को मिली, जिसने आने वाले दशकों के संबंधों की नींव रखी।

तारापुर परमाणु संयंत्र के लिए यूरेनियम का समाधान: अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण तारापुर संयंत्र के लिए ईंधन मिलना बंद हो गया था। इस बैठक में यह सहमति बनी कि अमेरिका सीधे यूरेनियम नहीं देगा, लेकिन अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा नियमों के अंतर्गत फ्रांस के माध्यम से भारत को यूरेनियम की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। इससे भारत का तत्कालीन ऊर्जा संकट हल हो गया।

तकनीकी हस्तांतरण एवं विज्ञान पहल: इस यात्रा के बाद दोनों देशों के बीच विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पहल की शुरुआत हुई। अमेरिका ने भारत को एडवांस्ड कंप्यूटर्स देने पर चर्चा आरंभ की, जिससे इसरो (ISRO) तथा डीआरडीओ (DRDO) जैसे रक्षा व वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थानों के लिए अमेरिकी नागरिक तकनीकों के मार्ग खुले।

व्यापारिक और आर्थिक नींव: वर्ष 1982 से पूर्व द्विपक्षीय व्यापार का आकार सीमित था। इस यात्रा के उपरांत अमेरिकी व्यापारिक समुदाय ने भारत में रुचि दिखानी शुरू की। इस वातावरण ने वर्ष 1985 में राजीव गांधी की अमेरिका यात्रा और 1991 के भारतीय आर्थिक उदारीकरण के लिए शुरुआती राह तैयार की।

जनसांख्यिकीय संपर्क और वीजा सरलीकरण: बैठक के बाद अमेरिका ने भारतीय वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, डॉक्टरों और छात्रों के लिए वीजा नियमों में लचीलापन दिखाया। इसके परिणामस्वरूप 1980 और 1990 के दशकों में भारतीय आईटी पेशेवरों का अमेरिका की ओर पलायन तेजी से बढ़ा।

पर्दे के पीछे की कड़वी हकीकत और 1983 का इंदिरा गांधी का पत्र

भले ही वर्ष 1982 का दौरा कूटनीतिक रूप से एक बड़ा कदम माना गया, लेकिन इससे अमेरिकी प्रशासनिक दृष्टिकोण में स्थायी बदलाव नहीं आया। तत्कालीन आधिकारिक दस्तावेजों तथा इंदिरा गांधी के निजी नोट्स से स्पष्ट होता है कि वे अमेरिकी प्रशासन के रवैये से संतुष्ट नहीं थीं।

सरकारी अभिलेखों के अनुसार, 28 मार्च 1983 को लिखे एक नोट में इंदिरा गांधी ने स्पष्ट रूप से दर्ज किया कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि व्यावहारिक रूप से हर मुद्दे पर अमेरिकी प्रशासन भारत विरोधी रुख बनाए रखता है। उन्होंने उल्लेख किया कि भारत ने घरेलू राजनीतिक जोखिम उठाकर अमेरिका के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने का प्रयास किया, लेकिन इसका अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हुआ। इस प्रकार, कूटनीतिक बैठकों के बावजूद रणनीतिक मतभेद बने रहे।